अविश्वास प्रस्ताव के बीच ओम बिरला का बड़ा कदम..”स्पीकर की कुर्सी से दूरी”

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव दे दिया है।लोकसभा सचिवालय सूत्रों के अनुसार, विपक्षी सांसदों की ओर से मंगलवार को दिया गया नोटिस कई कमियों से भरा हुआ पाया गया है. इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सचिवालय को निर्देश दिया कि दोषपूर्ण नोटिस में आवश्यक सुधार करवाए जाएं और उसके बाद नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाए.

मंगलवार को कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंप दिया है. जिस पर कुल 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं यह नोटिस उच्च सदन के सचिव जनरल को दिया गया है. नोटिस में आरोप लगाया गया है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सदन की कार्यवाही का संचालन पक्षपातपूर्ण तरीके से कर रहे हैं और कई मौकों पर विपक्षी दलों के नेताओं को बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है जो संसद में उनका मूल लोकतांत्रिक अधिकार है.

अपने खिलाफ विपक्ष के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक बड़ा फैसला लिया है उन्होंने चर्चा और फैसला होने तक लोकसभा सदन में नहीं जाने और स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठने का ऐलान कर दिया है. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला  का यह निर्णय  संसदीय नियमों में ऐसा करने की कोई बाध्यता नहीं है लेकिन अब ओम बिरला ने सरकार और विपक्ष दोनों की मनाने की कोशिशों को नजर अंदाज करते हुए अपना रुख साफ कर दिया है.

9 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जा सकती है

9 मार्च से बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा. इस पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भी उसी दिन शुरू हो सकती है.इसके लिए कम से कम 50 सांसदों को खड़े होकर समर्थन दिखाना होगा, ताकि इस पर औपचारिक बहस शुरू हो सके.

इस दौरान स्पीकर ओम बिरला खुद अनुपस्थित रहेंगे, इसलिए डिप्टी स्पीकर या कोई अन्य सदस्य सदन की अध्यक्षता करेंगे. चर्चा के बाद वोटिंग होगी. प्रस्ताव पास होने के लिए लोकसभा की कुल सदस्यता का साधारण बहुमत करीब 272 वोट चाहिए.

ओम बिरला ने फैसला किया है कि तब तक वे सदन में नहीं जाएंगे और न ही स्पीकर की कुर्सी पर बैठेंगे. लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि यह ‘नैतिक कदम’ है, ताकि कोई भी पक्ष यह न कह सके कि स्पीकर खुद प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं.

ओम बिरला का यह फैसला पहली बार ऐसा है जब कोई स्पीकर ने खुद को ऐसे प्रस्ताव के दौरान अलग-थलग रखने का फैसला लिया है. आने वाले दिनों में संसद की कार्यवाही पर इसका असर देखने को मिलेगा.