Punjab NOC News – पंजाब सरकार ने राज्य के शहरी निवासियों को बड़ी राहत देते हुए 2024 को ऐतिहासिक उपलब्धियों का साल बना दिया।
भवन निर्माण और शहरी विकास विभाग ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में शहरी विकास और नागरिक सुविधा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।
इनमें सबसे बड़ी उपलब्धि है 500 गज तक के प्लॉट्स के लिए एन.ओ.सी. की अनिवार्यता खत्म करना,
जो लंबे समय से नागरिकों की मांग थी।
Punjab NOC News – एन.ओ.सी. के बिना रजिस्ट्रियां: बड़ी राहत
शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया
कि पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट (पीएपीआरए) में संशोधन कर यह सुधार लागू किया गया।
विधानसभा में बिल पारित होने के बाद 1 दिसंबर से 28 फरवरी 2025 तक तीन महीने का समय दिया गया है,
ताकि नागरिक इस नई व्यवस्था का लाभ उठा सकें।
ई-नीलामी से 5060 करोड़ की आय
पारदर्शिता और दक्षता के साथ संपत्तियों की बिक्री के लिए आयोजित दो ई-नीलामियों से राज्य ने कुल 5060 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया।
अगस्त और अक्टूबर में हुई इन नीलामियों में ग्रुप हाउसिंग, पेट्रोल पंप, होटल साइट्स,
एस.सी.ओ., बूथ, औद्योगिक और आवासीय प्लॉट्स को नीलाम किया गया।
अगस्त में 3000 करोड़ रुपये और अक्टूबर में 2060 करोड़ रुपये की आय हुई।
मेगा कैंप: डेवलपर्स को मिली बड़ी राहत
प्रमोटर्स और डेवलपर्स को सुगम सेवाएं प्रदान करने के लिए विभाग ने अक्टूबर और दिसंबर में दो मेगा कैंप आयोजित किए।
इन कैंपों में पहली बार प्रमोटर्स को उनके प्रमाणपत्र सीधे सौंपे गए।
कुल 178 प्रमोटर्स और डेवलपर्स को कॉलोनी लाइसेंस, पूर्णता प्रमाणपत्र,
ज़ोनिंग प्लान और भवन योजनाओं से संबंधित दस्तावेज प्रदान किए गए।
Punjab NOC News – शहरी विकास में नई योजनाएं
शहरी विकास मंत्री ने कहा कि विभाग राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए लगातार सुधार कर रहा है।
भविष्य में भी ई-नीलामियों और मेगा कैंपों का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि यह कदम नागरिकों
और व्यावसायिक गतिविधियों के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगे।
पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता
मंत्री मुंडियां ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
यह सुधार न केवल शहरी निवासियों को राहत देंगे,
बल्कि योजनाबद्ध विकास और आर्थिक समृद्धि में भी अहम योगदान देंगे।