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Bhagwant Mann: पंजाब में एक ऐतिहासिक बिल ने हलचल मचा दी है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा राहत पैकेज कहा जा रहा है। (NOC)
पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) बिल, 2024 ने अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वालों को एक नई उम्मीद दी है।
Bhagwant Mann की जनकल्याण के प्रति अडिग प्रतिबद्धता
पंजाब के कैबिनेट मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने इस बिल को मुख्यमंत्री श्री Bhagwant Mann की जनकल्याण के प्रति
अडिग प्रतिबद्धता और राज्य के रियल एस्टेट सेक्टर को पटरी पर लाने के लिए एक चमत्कारिक कदम बताया है।
श्री अमन अरोड़ा ने बयान देते हुए कहा कि इस बिल को लाने के लिए राज्य सरकार ने ढाई साल की अथक मेहनत की है,
और अब यह बिल अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वाले लोगों के लिए जीवनदायिनी साबित होने जा रहा है।
यह कदम न केवल उनकी समस्याओं का समाधान करेगा, बल्कि भविष्य में अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर भी रोक लगाएगा।
मानो एक जादुई चिराग की तरह, यह बिल अवैध कॉलोनियों के दैत्य को समाप्त करने का वादा करता है।
अवैध कॉलोनियों को बढ़ावा देने वाली नीतियों
अमित अरोड़ा ने पूर्व सरकारों की अवैध कॉलोनियों को बढ़ावा देने वाली नीतियों की जमकर आलोचना की,
जिससे आज शहरों में झुग्गी बस्तियां और अवैध कॉलोनियों का जाल बिछ चुका है।
उन्होंने कहा, “पिछली सरकारों ने अवैध कॉलोनियों को प्रमोट किया,
जिससे पूरे राज्य में लगभग 14,000 अवैध कॉलोनियां बन गईं। यह बेशर्मी और लापरवाही का पराकाष्ठा है।
उनके द्वारा किए गए संशोधन केवल समस्याओं को बढ़ाने का काम करते रहे।”
नए बिल के तहत, जो व्यक्ति 500 गज तक के प्लॉटों के लिए 31 जुलाई, 2024 तक लिखित बयाना
(सेल एग्रीमेंट), मुख्तियारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी) और बैंक के माध्यम से लेन-देन कर चुके हैं,
Bhagwant Mann: बिना किसी आपत्ति प्रमाणपत्र NOC के रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे
वे इस साल 2 नवंबर तक बिना किसी आपत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
यह आदेश जैसे उन लाखों लोगों के लिए एक चमकदार आशा की किरण है
जो वर्षों से अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे थे।
विपक्ष की चिंताओं पर लगाम लगाते हुए, श्री अमन अरोड़ा ने जोर देकर कहा कि इस एक्ट का उद्देश्य अवैध कॉलोनियों को नियमित करना नहीं है।
बल्कि, यह एक्ट केवल 500 गज तक के प्लॉटों के रजिस्ट्रेशन पर केंद्रित है,
जिन्होंने 31 जुलाई, 2024 तक लेन-देन किया है। श्री अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि इस बिल का उद्देश्य पिछली सरकारों की ‘खराब प्रथाओं’ का अंत करना है
और भविष्य में ऐसी समस्याओं को जन्म देने वाले तत्वों पर कड़ी निगरानी रखना है।
इस बिल के तहत, जिन्होंने समय पर बयाना या बैंक लेन-देन नहीं किया,
उनके प्लॉट इस एक्ट के दायरे में नहीं आएंगे। यह बिल एक ऐतिहासिक धारा की तरह राज्य के रियल एस्टेट क्षेत्र में
बदलाव लाएगा और अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगाएगा।
पंजाब सरकार ने इस महत्वपूर्ण कदम के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि वे अवैध कॉलोनियों की समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।
इस नए बिल के साथ, पंजाब में रियल एस्टेट सेक्टर में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है,
जो हरियाणा के निवासियों को एक नई और सुरक्षित राह प्रदान करेगा।