New Toll System: अब ₹3000 में 200 सफर फ्री – 15 अगस्त से पूरे देश में लागू होगा FASTag वार्षिक पास!

चंडीगढ़, 18 जून: देश में यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी और राहतभरी खबर सामने आई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक नई योजना की घोषणा की है, जो न सिर्फ वाहन चालकों के खर्च को कम करेगी, बल्कि टोल प्लाज़ा पर लगने वाली लंबी कतारों और झंझटों से भी छुटकारा दिलाएगी। यह FASTag आधारित वार्षिक पास योजना 15 अगस्त 2025 से पूरे देश में लागू होगी। इस योजना के तहत, निजी कार, जीप और अन्य गैर-व्यावसायिक वाहनों के मालिक केवल ₹3000 देकर पूरे साल के लिए या अधिकतम 200 बार टोल प्लाज़ा पार कर सकेंगे — जो भी पहले पूरा हो।

नया FASTag वार्षिक पास: क्या है और कैसे काम करेगा?

इस स्कीम के अंतर्गत जिन लोगों के पास व्यक्तिगत उपयोग के वाहन हैं (जैसे कि कार, SUV या वैन), वे सरकार की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के ज़रिए ₹3,000 में एक डिजिटल पास खरीद सकेंगे। यह पास मिलने के बाद, उस वाहन को 12 महीने तक या अधिकतम 200 ट्रिप्स तक किसी भी नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स से छूट मिलेगी। यानी न तो हर बार ₹60-₹120 की चुकाने की ज़रूरत, न ही बार-बार FASTag में बैलेंस रिचार्ज करने की टेंशन।

इस पास को NHAI (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) और MoRTH (सड़क परिवहन मंत्रालय) की वेबसाइटों के अलावा “राजमार्ग यात्रा” मोबाइल ऐप के ज़रिए भी डिजिटल रूप से खरीदा और नवीनीकरण किया जा सकेगा।

किसको मिलेगा सबसे ज़्यादा फायदा?

1. रोज़ सफर करने वाले यात्री – ऑफिस, स्कूल या व्यवसाय के लिए हाईवे इस्तेमाल करने वालों को इससे सीधी राहत मिलेगी।

2. शहरी क्षेत्र के वाहन मालिक – जो टोल प्लाज़ा के पास रहते हैं और अक्सर छोटे सफर के लिए टोल चुकाते हैं।

3. निजी उपयोगकर्ता – जिनका वाहन वाणिज्यिक नहीं है, लेकिन वे छुट्टियों, यात्राओं या पारिवारिक कारणों से बार-बार हाईवे का उपयोग करते हैं।

योजना के मुख्य लाभ

• खर्च में भारी कटौती: अब हर सफर के लिए अलग-अलग टोल नहीं देना पड़ेगा।

• लंबी लाइनों से छुटकारा: डिजिटल स्कैनिंग से टोल पर लगने वाले जाम से राहत।

• विवाद और भ्रामक शुल्क से मुक्ति: एक बार की भुगतान नीति से पारदर्शिता बढ़ेगी।

• समय की बचत: तेज़ और बिना रुकावट यात्रा का अनुभव मिलेगा।

पुराने सिस्टम की दिक्कतें और अब क्या बदलेगा?

अभी तक यह देखा गया है कि टोल प्लाज़ा पर 60 किलोमीटर के दायरे में भी कई बार बार-बार शुल्क चुकाना पड़ता था, जिससे स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी होती थी। अब, यह नई योजना इस असुविधा को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि मानसिक और समय की दृष्टि से भी यात्रियों को राहत मिलेगी।

गडकरी का बयान: “देश की टोल प्रणाली को डिजिटल, पारदर्शी और मानवीय बनाया जाएगा”

मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि यह योजना सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि भारत की सड़क यात्रा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव है। इससे न सिर्फ सरकार का राजस्व मॉडल बेहतर होगा, बल्कि आम नागरिकों को भी इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।