मोहाली में रियल एस्टेट और औद्योगिक विकास को मिल रहा प्रोत्साहन – मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां

चंडीगढ़, 21 फरवरी: पंजाब के आवास एवं शहरी विकास तथा राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि मोहाली में रियल एस्टेट और औद्योगिक विकास को समान रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में प्रदेश में पारदर्शी नीतियों और निवेशक-अनुकूल माहौल के कारण रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आई है।

इमरजिंग ट्राइसिटी सीजन-3 कार्यक्रम में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि मोहाली, पंचकूला और चंडीगढ़ में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। खुली और सुंदर सड़कों, जल निकासी व्यवस्था और नहरी जलापूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि लोगों को आधुनिक सुविधाएं मिल सकें।
ई-ऑक्शन से 5000 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया, अगली नीलामी जल्द
मंत्री मुंडियां ने बताया कि राज्य सरकार ने पारदर्शी तरीके से ई-ऑक्शन के माध्यम से 5000 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया है। इससे उत्साहित होकर सरकार जल्द ही अगली ई-ऑक्शन आयोजित करेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने निवेशकों और प्रमोटरों के लिए अनुकूल माहौल बनाया है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर में नया जोश आया है।
तीसरा मेगा कैंप जल्द, रियल एस्टेट डेवलपर्स को मिलेगी सहूलत
सरकार प्रमोटरों और डेवलपरों की मंजूरी प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के लिए कैंप आयोजित कर रही है।
📌 अब तक दो कैंपों में 176 सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं।
📌 अब तीसरा मेगा कैंप जल्द आयोजित होगा ताकि मंजूरियों की प्रक्रिया और आसान हो।
📌 निवेशकों और प्रमोटरों को सरकार की ओर से हरसंभव सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है।
500 वर्ग गज तक के प्लॉटों की बिना एनओसी रजिस्ट्री को जबरदस्त समर्थन
मंत्री मुंडियां ने बताया कि अनधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वालों को बड़ी राहत देने के लिए पापरा एक्ट में संशोधन किया गया है।
📌 अब 500 गज तक के प्लॉटों की बिना एनओसी रजिस्ट्री की जा सकती है।
📌 यह योजना 28 फरवरी तक लागू है और इसे जबरदस्त समर्थन मिल रहा है।
रिश्वतखोरी पर सख्त कार्रवाई, राजस्व विभाग में सुधार
मंत्री ने बताया कि राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं।
📌 तहसीलदारों, कानूनगों और पटवारियों के दौरे तय समय पर होंगे, जिससे लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो।
📌 31 मार्च तक लंबित इंतकाल पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है।
📌 प्रवासी पंजाबियों के राजस्व मामलों के समाधान के लिए डिप्टी कमिश्नरों को विशेष निर्देश दिए गए हैं।
📌 चौकीदारों के मानदेय में वृद्धि के बाद अब नंबरदारों के मानदेय में वृद्धि पर विचार हो रहा है।
50 हजार युवाओं को मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां
मंत्री मुंडियां ने बताया कि भगवंत मान सरकार पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत मेरिट के आधार पर युवाओं को नौकरियां दे रही है।
📌 अब तक 50 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं।
📌 सरकारी दफ्तरों में पारदर्शिता और सुविधाजनक सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।
राज्य में निवेश और विकास को मिलेगी रफ्तार
मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार निवेशकों को भरोसेमंद माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे प्रदेश में न केवल रियल एस्टेट बल्कि औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
📌 निवेशकों को हरसंभव सहायता देने के लिए एकल खिड़की प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है।
📌 सरकार जनता और व्यापारियों के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए लगातार नीतिगत सुधार कर रही है।
रियल एस्टेट और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए पंजाब सरकार लगातार सुधार कर रही है।
•ई-ऑक्शन से 5000 करोड़ रुपये जुटाए गए, अगली नीलामी जल्द होगी।
•500 गज तक के प्लॉटों की बिना एनओसी रजिस्ट्री को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है।
•रिश्वतखोरी पर सख्ती के साथ 50 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं।
•तीसरा मेगा कैंप जल्द आयोजित होगा, जिससे प्रमोटरों और निवेशकों को सहूलत मिलेगी।
मंत्री ने जनता से अपील की कि वे सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं और पंजाब के विकास में योगदान दें।