बड़ी राहत: पहली बार नौकरी करने वालों को मिलेगी सरकारी सब्सिडी, मोदी कैबिनेट ने ELI स्कीम को दी मंजूरी!

चंडीगढ़, 1 जुलाई: भारत में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए Employment Linked Incentive (ELI) योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का सीधा फायदा उन युवाओं को मिलेगा जो पहली बार नौकरी करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस ऐतिहासिक योजना को हरी झंडी दी गई है।

क्या है ELI योजना?

ELI योजना का उद्देश्य है कि भारत में रोजगार सृजन, रोजगार की स्थिरता, और सामाजिक सुरक्षा को मज़बूती दी जाए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि इस स्कीम पर आने वाले दो वर्षों में लगभग ₹1 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। इस दौरान सरकार का लक्ष्य है कि 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार पैदा किए जाएं।

पहली बार नौकरी करने वालों को कितना मिलेगा लाभ?

• जो व्यक्ति पहली बार नौकरी करेंगे, उन्हें इस योजना के तहत आर्थिक सहायता मिलेगी।

• यह सब्सिडी उनके एक महीने के वेतन के बराबर होगी, लेकिन अधिकतम ₹15,000 तक की सीमा तय की गई है।

• यह राशि दो किस्तों में दी जाएगी:

  • पहली किस्त 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर

  • दूसरी किस्त 12 महीने के बाद

ध्यान रहे कि यह सब्सिडी कंपनी को दी जाएगी, ताकि वे नए कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित हों।

किन क्षेत्रों पर रहेगा फोकस?

इस योजना का प्रमुख फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर है। इससे उन उद्योगों को सहायता मिलेगी जो बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार देते हैं, जैसे टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, मशीनरी, आदि।

‘सस्टेन एम्प्लॉयमेंट’ भी योजना का अहम हिस्सा

ELI स्कीम का एक और महत्वपूर्ण भाग है “सस्टेन एम्प्लॉयमेंट”, यानी मौजूदा नौकरियों को बनाए रखना और स्थायित्व देना। इसके तहत:

• सरकार अगले दो सालों तक

  • प्रति कर्मचारी ₹3,000 मासिक कंपनियों को देगी

• यह राशि उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो निरंतर काम कर रहे हैं, जिससे अस्थायी नौकरियों को स्थायित्व मिलेगा।

इससे कंपनियों को भी यह भरोसा मिलेगा कि अगर वे किसी कर्मचारी को लंबे समय तक बनाए रखते हैं, तो उन्हें सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता मिलती रहेगी।

अन्य बड़े फैसले: RDI योजना और सड़क निर्माण

ELI योजना के साथ-साथ, मोदी कैबिनेट ने कुछ और अहम फैसले लिए हैं:

1. अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना

   • उद्देश्य: रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना

   • फोकस: आत्मनिर्भर भारत, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन, तकनीकी शोध

2. तमिलनाडु में सड़क विकास

   • परमकुडी-रामनाथपुरम सड़क खंड (लगभग 46.7 किलोमीटर) को 4-लेन बनाने की योजना को मंजूरी

   • इससे दक्षिण भारत में यातायात सुगमता और लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी में सुधार होगा

इस योजना से क्या बदलेगा?

• पहली नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को न केवल मानसिक, बल्कि आर्थिक राहत मिलेगी

• कंपनियों को नए कर्मचारियों को रखने में सहूलियत होगी

• देश के रोजगार बाजार में गति आएगी और स्थिरता बढ़ेगी

• मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे अभियानों को भी समर्थन मिलेगा