हरियाणा: 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ‘मिशन हरियाणा-2047 हाई लेवल टास्क फोर्स’ का गठन

चंडीगढ़, 7 मार्च: हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार ने ‘मिशन हरियाणा-2047 हाई लेवल टास्क फोर्स’ का गठन किया है। इसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है।

राज्यपाल ने बताया कि सरकार आर्थिक विकास की संभावनाओं वाले क्षेत्रों की पहचान कर रही है। हरियाणा में ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देने के लिए एक सशक्त इको-सिस्टम तैयार किया गया है, जिससे निवेशकों को अब 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन मिल रही हैं और 15-30 दिनों के भीतर सभी प्रकार की स्वीकृतियां प्रदान की जा रही हैं।
ग्लोबल सिटी गुरुग्राम और औद्योगिक टाउनशिप का होगा विकास
हरियाणा सरकार गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी विकसित कर रही है, जहां द्वारका एक्सप्रेस-वे के साथ 1,000 एकड़ में औद्योगिक और बिजनेस हब बनाया जाएगा। इसके अलावा—
✅ खरखौदा में 3,300 एकड़ भूमि पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप
✅ सोहना में 1,400 एकड़ भूमि पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप
✅ नारनौल में ‘इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक हब’ (887 एकड़ में 1,852 करोड़ रुपये की लागत से)
हरियाणा में बड़े निवेशकों की एंट्री, हजारों को मिलेगा रोजगार
✅ मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 800 एकड़ में 18,000 करोड़ रुपये निवेश कर रही है, जिससे 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।
✅ सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्रा. लि. 100 एकड़ में 2,000 करोड़ रुपये निवेश कर रही है, जिससे 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।
✅ सोहना में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 500 एकड़ में 662 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होगा।
ग्रीन एनर्जी और स्क्रैपिंग नीति को बढ़ावा
हरियाणा सरकार उद्योगों के विकास के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी, रिन्युएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है।
•वाहनों की स्क्रैपिंग और रीसाइक्लिंग के लिए ‘पंजीकृत वाहन स्क्रैपेज एवं रीसाइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति-2024’ लागू की गई है।
जल और बिजली आपूर्ति को मजबूत करने के लिए बड़े कदम
✅ 433 करोड़ रुपये की लागत से 72 मल शोधन संयंत्र शुरू किए गए हैं।
✅ 2,334 करोड़ रुपये की लागत से 333 नहर आधारित व 7,046 नलकूप आधारित जलघर और 1,655 बूस्टिंग स्टेशन बनाए गए हैं।
✅ 5,138 करोड़ रुपये की लागत से 75 नए बिजली सब-स्टेशन बनाए गए हैं।
✅ 648 नए ट्रांसफार्मर और 2,648 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई गई हैं।
✅ म्हारा गांव-जगमग गांव योजना के तहत 5,877 गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है।
✅ प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 75% अनुदान पर 1.43 लाख सोलर पंप दिए जा चुके हैं।
हरियाणा सरकार के ये कदम राज्य को तेजी से विकसित औद्योगिक और आर्थिक हब बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।