हरियाणा में बिजली वितरण में सुधार, एटीएंडसी घाटा घटकर 10.8%

केंद्रीय Minister Manohar Lal ने हरियाणा में आरडीएसएस योजना की प्रगति की समीक्षा की, ‘म्हारा गांव-जगमग गांव’ को मिली देशभर में सराहना

चंडीगढ़, 8 नवंबर – केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल ने हरियाणा में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में विद्युत मंत्रालय की आरडीएसएस (रेफॉर्म्स-लिंक्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर सेंट्रल सेक्टर स्कीम) योजना की प्रगति की समीक्षा की।

इस बैठक में उन्होंने राज्य सरकार के पिछले कुछ वर्षों में किए गए प्रयासों की सराहना की,

जिनसे एटीएंडसी घाटा (एटीएंडसी डिफेक्ट) कम हुआ है और विद्युत वितरण प्रणाली को मजबूत किया गया है।

एटीएंडसी घाटे में गिरावट

हरियाणा सरकार के प्रयासों से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एटीएंडसी घाटा घटकर 10.8 प्रतिशत पर आ गया है,

जो राज्य की विद्युत वितरण प्रणाली के सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

केंद्रीय मंत्री ने इसे एक सकारात्मक विकास के रूप में देखा और राज्य सरकार की विद्युत सुधार योजनाओं को सराहा।

‘म्हारा गांव-जगमग गांव’ योजना की सराहना

श्री मनोहर लाल ने हरियाणा की प्रसिद्ध ‘म्हारा गांव-जगमग गांव योजना’ की भी तारीफ की, जो गांवों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है।

इस योजना ने न केवल राज्य बल्कि पूरे देश में भी बड़ी सराहना प्राप्त की है, क्योंकि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा संकट में सुधार हुआ है।

Minister Manohar Lal : आरडीएसएस योजना का उद्देश्य और हरियाणा में प्रगति

केंद्रीय मंत्री ने बैठक में बताया कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की आरडीएसएस योजना का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता की बिजली आपूर्ति और एटीएंडसी घाटे को घटाकर 12-15 प्रतिशत तक लाना है।

इसके तहत, हरियाणा में 6695 करोड़ रुपये का फंड मंजूर किया गया है,

जिसमें से 5168 करोड़ रुपये स्मार्ट वितरण नेटवर्क के लिए फरीदाबाद और गुरुग्राम में आवंटित किए गए हैं।

बेहतर रेटिंग और सुधार की दिशा में कदम

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि हरियाणा के डिस्कॉम (DHBVN and UHBVN) ने लगातार दो वित्तीय वर्षों (2021-22 और 2022-23) के लिए ए+ रेटिंग प्राप्त की है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

इसके साथ ही, उपभोक्ता सेवा रेटिंग (सीएसआरडी) में भी सुधार देखने को मिला है।

अब, सरकार ने बिजली बिलों को सरल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं

और घरेलू तथा वाणिज्यिक श्रेणियों के लिए अलग-अलग बिल बनाने पर जोर दिया है।

Minister Manohar Lal : स्मार्ट मीटरिंग और सौर ऊर्जा संयंत्र

श्री मनोहर लाल ने बैठक में स्मार्ट मीटरिंग और अन्य वित्तीय मापदंडों की समीक्षा भी की।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इन परियोजनाओं में तेजी लाएं और समय पर उन्हें पूरा करें।

इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौर ऊर्जा योजना ‘पीएम सूर्य घर योजना’ के तहत छत पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

14,662 मेगावाट की बिजली मांग को पूरा किया गया

बैठक में यह भी बताया गया कि हरियाणा के डिस्कॉम ने चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में 14,662 मेगावाट की अधिकतम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है,

जो पिछले वित्त वर्ष (2023-24) के मुकाबले 12 प्रतिशत अधिक है।

इसके साथ ही उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने के लिए बिजली बिलों को अब हिंदी

और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भेजा जा रहा है

और उनका अधिकतम लोड बढ़ाने की सुविधा भी दी जा रही है।

सरकार के सुधारात्मक कदम

केंद्रीय मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए और अधिक कदम उठाएं,

ताकि 2024-25 तक एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य किया जा सके और उपभोक्ताओं को सस्ती

और बेहतर गुणवत्ता की बिजली मिल सके।

बैठक में ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा विद्युत निगम लिमिटेड,

दक्षिण और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।