1 रुपये में 25 एकड़ ज़मीन! मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा तोहफा निजी निवेशकों के लिए – जानें पूरी योजना, शर्तें और फायदे!

चंडीगढ़, 29 जुलाई: वर्तमान समय में ज़मीन खरीदना एक सपना जैसा बन चुका है, खासकर शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ती कीमतों के कारण। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लेते हुए ऐसी योजना शुरू की है, जो मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है।

अब निजी संस्थानों को सिर्फ ₹1 में 25 एकड़ सरकारी ज़मीन दी जाएगी, लेकिन इस पेशकश के पीछे एक बड़ा उद्देश्य है – राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाना और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना।

 कहां मिल रही है ज़मीन और क्यों?

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हाल ही में एक बैठक हुई जिसमें बिजनेसमेन और हेल्थकेयर सेक्टर के निवेशकों को आमंत्रित किया गया। बैठक के दौरान सरकार ने ऐलान किया कि प्रदेश के 12 जिलों में निजी मेडिकल कॉलेजों को बढ़ावा देने के लिए PPP मॉडल (Public-Private Partnership) के तहत सरकारी ज़मीन दी जाएगी।

 क्या है योजना का उद्देश्य?

 कौन कर सकता है अप्लाई और क्या हैं शर्तें?

• केवल निजी क्षेत्र की संस्थाएं, जो मेडिकल कॉलेज खोलने की योग्यता और संसाधन रखती हैं, आवेदन कर सकती हैं।

• सरकार 1 रुपये प्रति वर्ष की लीज दर पर 25 एकड़ जमीन देगी।

• ज़मीन का उपयोग केवल मेडिकल कॉलेज, हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और अस्पताल जैसी सुविधाओं के निर्माण के लिए किया जा सकेगा।

• परियोजना PPP मॉडल के तहत लागू होगी, जिसमें निजी निवेश और सरकारी निगरानी दोनों शामिल होंगे।

• संस्थान को निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा करना होगा।

 कहां मिलेगा यह ज़मीन?

यह योजना राज्य के 12 जिलों में लागू की जाएगी, जिनमें वे क्षेत्र प्राथमिकता पर हैं जहां मेडिकल सुविधाओं की उपलब्धता बेहद सीमित है। सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में भी गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा और उपचार उपलब्ध हो सके।

 क्यों है यह योजना खास?

 मुख्यमंत्री का बयान

“हमारा लक्ष्य सिर्फ मेडिकल कॉलेज खोलना नहीं, बल्कि हर जिले में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए सरकार निजी क्षेत्र के साथ मिलकर तेज़ी से काम करेगी।”
— डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश