हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री Krishan Lal Panwar ने हाल ही में विधानसभा में महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत सरकारी योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों और गरीब परिवारों को आवासीय प्लॉट प्रदान करने का उद्देश्य था,
हालांकि कई लाभार्थियों को अब तक उनका आवंटित प्लॉट नहीं मिल पाया था।
इसके समाधान के लिए राज्य सरकार ने “मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना” के तहत नई पहल शुरू की है।
Krishan Lal Panwar : 2024-25 में राज्यस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन
श्री पंवार ने बताया कि इस योजना के तहत वर्ष 2024-25 में राज्यस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया,
जिसमें लगभग 7,000 लाभार्थियों को उनके आवंटित प्लॉटों का कब्जा प्रमाण पत्र वितरित किया गया।
इसके साथ ही, अन्य पात्र लाभार्थियों को भी जल्द ही उनके आवंटित प्लॉटों का कब्जा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
विकास मंत्री ने यह भी बताया कि महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत कई ऐसे लाभार्थी थे जिनको प्लॉट आवंटित नहीं हो पाए थे।
इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने “मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-विस्तार” की शुरुआत की है,
जिसके अंतर्गत भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को 50 से 100 वर्ग गज के आवासीय प्लॉट प्रदान किए जाएंगे।
इस योजना का पहला चरण पहले ही शुरू हो चुका है, जिसमें लगभग 1,000 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है।
इन पंचायतों ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि वे अपने भूमि पर पात्र परिवारों को प्लॉट आवंटित करें।
महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना
पंवार ने यह भी बताया कि महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत स्थापित कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी,
बिजली, सड़क, गलियां और नालियां उपलब्ध कराने के लिए सरकार सक्रिय रूप से कार्य कर रही है।
अब तक लगभग 4,573 कॉलोनियों का निर्माण हुआ है, जिनमें से लगभग 2,250 कॉलोनियों में बसावट शुरू हो चुकी है
और वहां बुनियादी सुविधाएं भी दी जा चुकी हैं।
इस योजना के तहत पिछले 10 वर्षों में लगभग 320.50 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है,
जिसमें बिजली विभाग को 94.50 करोड़ रुपये और जन स्वास्थ्य विभाग को 66 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
मंत्री पंवार ने यह भी जानकारी दी कि बुनियादी सुविधाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 2022-23 में ब्लॉक स्तर पर एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
इस टास्क फोर्स का नेतृत्व खंड विकास और पंचायत अधिकारी (BDPO) करेंगे,
और इसमें जन स्वास्थ्य, पंचायत राज और बिजली विभाग के उप-मंडल अधिकारी (SDOs) भी शामिल होंगे।
टास्क फोर्स का प्रमुख उद्देश्य इन कॉलोनियों का सर्वेक्षण करना
और उन क्षेत्रों की पहचान करना है जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी है।
113 बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान
सिरसा जिले का उल्लेख करते हुए, मंत्री पंवार ने बताया कि महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत सिरसा में कुल 269 बस्तियां स्थापित की गई हैं,
जिनमें से 113 बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई हैं और 156 बस्तियों में काम जारी है।
उन्होंने कहा कि यदि इन बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए बजट बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी,
तो सरकार यह कदम उठाएगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति को और तेज किया जा सके।
इस तरह की योजनाओं के माध्यम से हरियाणा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित कर रही है,
जिससे राज्य के ग्रामीण परिवारों की जीवन-स्तर में सुधार हो सके।