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Punjab Financial Transparency 2025: पंजाब सरकार ने राज्य में वित्तीय पारदर्शिता, दक्षता और पेंशनरों की सुविधा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है।
वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज तीन महत्वपूर्ण आईटी-आधारित वित्तीय मॉड्यूल का उद्घाटन किया,
जो डिजिटल परिवर्तन को गति देंगे और वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता को मजबूत बनाएंगे।
उद्घाटन समारोह के दौरान मंत्री चीमा ने कहा,“यह कदम राज्य की वित्तीय व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी प्रयास है।
इन मॉड्यूलों के जरिए पेंशनरों को आसानी, सरकारी विभागों को सुविधा और राज्य को वित्तीय दक्षता प्राप्त होगी।”
1. पेंशनर सेवा पोर्टल (PSP)
वित्त मंत्री ने सबसे पहले पेंशनर सेवा पोर्टल (PSP) का उद्घाटन किया।
यह पोर्टल पंजाब सरकार के पेंशनरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
पोर्टल की विशेषताएं:
– पेंशन भुगतान की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाना
– बैंकों और कोषागारों के बीच समन्वय से देरी को कम करना
– रीयल-टाइम ट्रैकिंग सुविधा से पेंशनरों को अपने केस की स्थिति की जानकारी देना
– शिकायत निवारण तंत्र से पेंशनरों की शिकायतों का त्वरित समाधान
वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि यह पोर्टल पेंशनरों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाएगा और डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूत करेगा।
“पेंशनरों को समय पर पेंशन मिलना न सिर्फ वित्तीय प्रक्रिया का हिस्सा है, बल्कि यह सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी भी है।”
2. गैर-कोषागार एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (NT-IFMS)
इसके बाद, गैर-कोषागार एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (NT-IFMS) का उद्घाटन किया गया।
यह प्रणाली खासतौर पर वन एवं वर्क्स विभागों के लिए विकसित की गई है,
जो गैर-कोषागार से जुड़े वित्तीय लेन-देन को संगठित और पारदर्शी बनाएगी।
NT-IFMS के फायदे:
– जमा कार्यों की लेखा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना
– वित्तीय लेन-देन की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग
– NT-MIS, NT-बिलिंग, NT-अकाउंटिंग और NT-रसीद सब-मॉड्यूल्स की सुविधा
– मासिक वित्तीय रिपोर्टों को AG ऑफिस में स्वचालित रूप से भेजना
वित्त मंत्री ने कहा कि यह प्रणाली वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने और सटीक रिपोर्टिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
“अब गैर-कोषागार वित्तीय लेन-देन को डिजिटल ट्रैकिंग से जोड़कर सरकार की लेखा प्रणाली को मजबूत बनाया जा रहा है।”
3. एसएनए-स्पर्श: केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए फंड प्रवाह प्रणाली
तीसरे मॉड्यूल के रूप में एसएनए-स्पर्श (SNA-SPARSH) का उद्घाटन किया गया।
यह प्रणाली केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के लिए फंड के सीधे, पारदर्शी और कुशल प्रबंधन के लिए तैयार की गई है।
एसएनए-स्पर्श की खूबियां:
– RBI के ई-क्यूबेर सिस्टम, FMS और राज्य के IFMS का एकीकरण
– रीयल-टाइम फंड ट्रांसफर से सीधे लाभार्थियों के खाते में फंड ट्रांसफर
– राज्य को मिलने वाले अनुदानों की मॉनिटरिंग और धन के दुरुपयोग की रोकथाम
– फ्लोटिंग लागत को कम करते हुए राज्य की नकद प्रबंधन दक्षता में वृद्धि
Punjab Financial Transparency 2025 : वित्त मंत्री चीमा ने जानकारी दी कि:
•पंजाब ने अक्टूबर 2024 में एसएनए-स्पर्श लागू करने वाले राज्यों में स्थान पाया।
•अब तक 09 केंद्र प्रायोजित योजनाओं को सफलतापूर्वक ऑनबोर्ड किया गया है।
•इसके परिणामस्वरूप पंजाब को भारत सरकार से 400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलनी तय हुई है।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इन मॉड्यूल्स को विकसित करने में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों
और तकनीकी टीम को अथक मेहनत और प्रतिबद्धता के लिए बधाई दी।
उन्होंने कहा कि राज्य की वित्तीय व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने में इन मॉड्यूल्स का योगदान मील का पत्थर साबित होगा।
उन्होंने कोषागार एवं लेखा विभाग, एनआईसी (NIC) और पीएमएफएस (PMFS) की टीम की प्रशंसा करते हुए कहा: “आपकी मेहनत और समर्पण ने पंजाब को वित्तीय नवाचार की दिशा में एक नई पहचान दी है।
यह शुरुआत है, भविष्य में हम और भी मजबूत और डिजिटल रूप से सक्षम वित्तीय प्रणाली देखेंगे।”
Punjab Financial Transparency 2025 : डिजिटल युग में वित्तीय सुधार की दिशा में कदम
पंजाब सरकार के ये तीन मॉड्यूल राज्य की वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता लाने के प्रयासों का हिस्सा हैं।
•पेंशनर सेवा पोर्टल (PSP) से वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलेगी।
•गैर-कोषागार एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (NT-IFMS) से विभागीय कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी।
•एसएनए-स्पर्श (SNA-SPARSH) से केंद्र प्रायोजित योजनाओं का फंड सीधे और समय पर लाभार्थियों तक पहुंचेगा।
Punjab Financial Transparency 2025 : वित्तीय सुधारों की दिशा में सतत प्रयास
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार आगे भी डिजिटल तकनीक के माध्यम से वित्तीय प्रबंधन को और सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने की दिशा में कार्य करती रहेगी। उन्होंने कहा कि
“हमारा लक्ष्य है कि हर नागरिक को उनकी वित्तीय और सामाजिक योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिले।
पंजाब सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”
समारोह में उपस्थित प्रमुख अधिकारी
इस अवसर पर कई वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ उपस्थित रहे:
•अजोय कुमार सिन्हा – प्रमुख सचिव वित्त
•विजय नामदेव राव जादे – सचिव व्यय
•मुहम्मद तैयब – निदेशक, ट्रेजरी एवं अकाउंट्स
•रवि नंदन गर्ग – उप महालेखाकार
•मनीषा तूर – उप महालेखाकार
•सिमरजीत कौर – अतिरिक्त निदेशक, टी एंड ए
•विवेक श्रीवास्तव – क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई
इन अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों के माध्यम से वित्तीय प्रणाली के सुधार के लिए अहम योगदान दिया और राज्य में डिजिटल परिवर्तन के इस दौर को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।