J. P. Nadda के निवास पर पंजाब प्रतिनिधिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक

भारतीय राजनीति और कृषि की दुनिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर, केंद्रीय फर्टिलाइजर्स मंत्री जेपी नड्डा (J. P. Nadda) के निवास पर पंजाब का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल जुटा।

इस प्रतिनिधिमंडल में पंजाब के सीनियर अधिकारी केएपी सिन्हा और जीएस ब्रार, जॉइंट डायरेक्टर (इनपुट्स) शामिल थे।

बैठक के दौरान पंजाब के किसानों की समस्याओं पर गंभीर चर्चा हुई और कुछ बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

इस बैठक का महत्व सिर्फ इस बात में नहीं है कि फर्टिलाइजर्स की आपूर्ति पर चर्चा हुई,

बल्कि इसमें पंजाब के कृषि क्षेत्र के भविष्य की दिशा तय की गई।

पंजाब, जिसे भारत का ‘खाद्य कटोरा’ भी कहा जाता है

पंजाब, जिसे भारत का ‘खाद्य कटोरा’ भी कहा जाता है, के किसानों को फर्टिलाइजर्स की अनुपलब्धता का सामना करना पड़ रहा था।

मंत्री J. P. Nadda ने  मुद्दे की गंभीरता को समझा

इस गंभीर स्थिति को देखते हुए केंद्रीय फर्टिलाइजर्स मंत्री जेपी नड्डा ने व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे की गंभीरता को समझा और एक प्रभावी समाधान की दिशा में कदम बढ़ाए।

बैठक में केंद्रीय फर्टिलाइजर्स सचिव राजत मिश्रा और डायरेक्टर मूवमेंट हरविंदर सिंह भी उपस्थित थे।

इन अधिकारियों की उपस्थिति ने बैठक की गंभीरता को और भी बढ़ा दिया। मंत्री नड्डा ने बैठक के दौरान जोर देकर कहा

कि पंजाब की स्थिति को पूरी गंभीरता से लिया जाएगा और किसानों की जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी।

उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले दो महीनों में डीएपी (डायअमोनियम फास्फेट) की भरपूर आपूर्ति की जाएगी,

जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की कमी का सामना न करना पड़े।

 मंगलवार को  मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय मंत्रीJ. P. Nadda से की थी बातचीत

इससे पहले, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से टेलीफोन पर बातचीत की थी।

मुख्यमंत्री मान ने डीएपी की आपूर्ति को लेकर तत्काल कार्रवाई की अपील की थी,

जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल को केंद्रीय फर्टिलाइजर्स मंत्रालय में भेजा गया।

मुख्यमंत्री की यह पहल और उनकी सक्रियता ने इस मुद्दे की तात्कालिकता को स्पष्ट कर दिया

और सरकार को एक ठोस निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया।

केएपी सिन्हा और जीएस ब्रार ने सचिव फर्टिलाइजर्स से मिलकर

बुधवार को, केएपी सिन्हा और जीएस ब्रार ने सचिव फर्टिलाइजर्स से मिलकर सितंबर 2024 के लिए डीएपी की बढ़ी हुई आवंटन की मांग की।

उन्होंने जोर दिया कि पंजाब के कृषि क्षेत्र की स्थिरता और किसानों की भलाई के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।

उनकी इस अपील को गंभीरता से लिया गया और मंत्रालय ने जल्द ही इस पर निर्णय लेने का आश्वासन दिया।

इस बैठक ने पंजाब के किसानों के लिए एक नई उम्मीद का संचार किया है।

केंद्र सरकार की तत्परता और संजीवनी प्रयासों से किसानों को मिलने वाली राहत और कृषि क्षेत्र में स्थिरता की उम्मीद जगी है।

यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जब मुद्दे गंभीर होते हैं और किसानों की भलाई की बात आती है,

तो सरकार पूरी सक्रियता और प्रतिबद्धता के साथ समाधान के लिए तत्पर रहती है।

कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान संभव

यह बैठक इस बात का उदाहरण है कि प्रभावी संवाद और त्वरित कार्रवाई से कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान संभव है।

इस बैठक ने साबित कर दिया कि सकारात्मक संवाद और त्वरित निर्णय लेने की प्रक्रिया से समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है।

इस मामले में भी, सरकार और किसानों के बीच सहयोग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाने में मदद की,

जिससे पंजाब के कृषि क्षेत्र को नया जीवन मिला और किसानों की समस्याओं का समाधान हुआ।