हरियाणा में आपातकालीन तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक, मुख्य सचिव ने दिए चौकस रहने के निर्देश!

चंडीगढ़, 10 मई: राज्य में किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में आज एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिक सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने की, जो राज्य नागरिक सलाहकार एवं कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष भी हैं।

इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, सुरक्षा बलों, और आपदा प्रबंधन एजेंसियों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य आपदा या हमले जैसी गंभीर परिस्थितियों में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस और समन्वित कार्य योजना तैयार करना था।

सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश

मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देशित किया कि वे अपने विभागों को हाई अलर्ट मोड में रखें। उन्होंने कहा कि इस समय छुट्टी पर गए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से ड्यूटी पर लौटने को कहा जाए। इसके साथ ही, आपात योजनाएं और आकस्मिक कार्रवाई की रूपरेखा पहले से तैयार रखने को भी कहा गया, ताकि संकट की घड़ी में किसी प्रकार की देरी न हो।

राज्य सचिवालय में बनेगी युद्ध आपातकालीन शाखा

आपात स्थितियों में तेजी से निर्णय और समन्वय के लिए राज्य सचिवालय में एक युद्ध स्तर की शाखा स्थापित की जाएगी, जिसकी निगरानी उप-सचिव (सचिवालय स्थापना) करेंगे। यह शाखा विभिन्न विभागों के बीच त्वरित और प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करेगी।

गलत सूचनाओं के प्रसार पर सख्ती, सोशल मीडिया की निगरानी होगी

बैठक में मौजूद गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, जो समिति की उपाध्यक्ष भी हैं, ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और गलत जानकारियों पर चिंता जताई। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को सख्त आदेश दिए कि ऐसे मामलों पर तुरंत और लगातार कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित झूठी सूचनाओं की सक्रिय निगरानी की जाए और गलत जानकारी फैलाने वाले अकाउंट्स की पहचान करके उन्हें ब्लॉक किया जाए।

प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं

बैठक के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि राज्य में खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता है। स्टॉकिस्टों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने भंडारण का ब्योरा केंद्र और राज्य सरकार के पोर्टलों पर नियमित रूप से अपडेट करें, जिससे आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे।

प्रत्येक विभाग में ड्यूटी ऑफिसर की नियुक्ति अनिवार्य

मुख्य सचिव ने सभी विभागों से आग्रह किया कि वे आपात स्थिति में समन्वय के लिए एक उप-सचिव या समकक्ष अधिकारी को ड्यूटी ऑफिसर के रूप में नामित करें। यह अधिकारी विभागीय गतिविधियों की निगरानी करेगा और राज्य व केंद्र सरकार के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करेगा। विभागों से कहा गया है कि इन अधिकारियों की संपर्क जानकारी आज शाम तक मुख्य सचिव कार्यालय को सौंप दी जाए।

वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति और सहभागिता

इस बैठक में राज्य सरकार के लगभग सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। इनमें स्वास्थ्य, ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति, सिंचाई, लोक निर्माण, शिक्षा, उद्योग, पंचायत, शहरी निकाय, सूचना और जनसंपर्क विभागों के सचिव एवं आयुक्त शामिल थे। साथ ही पुलिस महानिदेशक, सीआईडी एडीजीपी, अग्निशमन और आपदा प्रतिक्रिया बल के वरिष्ठ अधिकारी, रेलवे पुलिस और होम गार्ड्स जैसे सुरक्षा संगठनों के प्रतिनिधि भी बैठक में मौजूद थे।