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चंडीगढ़, 5 मार्च: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में पंचकूला में आयोजित दो दिवसीय ‘बजट-पूर्व परामर्श’ बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। इस बैठक में मंत्रीगण, विधायकगण और प्रशासनिक सचिवों ने आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के बजट के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य के सतत विकास को गति देने के लिए इन सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा।
समावेशी बजट की परिकल्पना
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो वित्त विभाग का कार्यभार भी संभाल रहे हैं, ने कहा –“हमारा लक्ष्य ऐसा बजट तैयार करना है जो हरियाणा के प्रत्येक नागरिक की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करे। मंत्रीगण और विधायकगण द्वारा दिए गए सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।”
मुख्य सुझाव और प्राथमिकताएं
बैठक में जिन प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ, वे इस प्रकार हैं:
✔ बुनियादी ढांचे का विकास – सड़क, जलापूर्ति, बिजली, परिवहन
✔ औद्योगिक और स्टार्टअप विकास – उद्यमियों को प्रोत्साहन
✔ कृषि सुधार – प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा
✔ नशे के खिलाफ सख्ती – पुनर्वास और उन्मूलन कार्यक्रम
✔ डिजिटलीकरण – सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करना
✔ साइबर क्राइम से निपटना – आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग
✔ युवा एवं खेल सुविधाएं – खेल के क्षेत्र में अधिक निवेश
✔ अधिकारियों के लिए आवास सुविधा – सरकारी कर्मचारियों के लिए बुनियादी ढांचा
जनता भी दे सकती है बजट पर सुझाव
इस वर्ष, हरियाणा सरकार ने एक अभिनव पहल के तहत नागरिकों से ऑनलाइन बजट सुझाव आमंत्रित किए हैं। अब तक 10,000 से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं।
‘नॉन-स्टॉप’ विकास को मिलेगी नई गति
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में ‘नॉन-स्टॉप विकास’ जारी रहेगा और इस बजट के माध्यम से इसे और तेज किया जाएगा। उन्होंने विधायकों से अपने सुझाव लिखित रूप में भी प्रस्तुत करने का आग्रह किया।
बैठक में प्रमुख हस्तियां हुईं शामिल
इस महत्वपूर्ण बैठक में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण, मंत्रीगण, विधायकगण, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
हरियाणा सरकार ने पहले भी कृषि, उद्योग, युवा उद्यमियों और महिलाओं सहित विभिन्न हितधारकों से बजट पूर्व चर्चा की थी। अब सभी की निगाहें आगामी बजट पर टिकी हैं, जिससे प्रदेश में विकास को और गति मिलेगी।