हरियाणा के ऊर्जा क्षेत्र में अनिल विज की नई पहल, बिजली व्यवस्था में सुधार को लेकर दिए अहम निर्देश!

चंडीगढ़, 17 अप्रैल: हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने राज्य की बिजली व्यवस्था को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए एक नई रणनीति का ऐलान किया है। चंडीगढ़ में आयोजित बिजली विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेशवासियों को 24 घंटे निर्बाध और पूरी वोल्टेज वाली बिजली सुनिश्चित की जाए।

बैठक में विज ने कहा कि अब समय है कि हरियाणा का ऊर्जा क्षेत्र आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाए। उन्होंने उपभोक्ता सुविधा, बिजली चोरी पर लगाम, खराब बिलों का समाधान और डिफॉल्टरों से बकाया राशि की वसूली को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए।

गलत बिजली बिलों का होगा सुधार

ऊर्जा मंत्री ने जानकारी दी कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) द्वारा कुल 57,717 गलत बिजली बिल जारी किए गए हैं, जिनमें से 39,477 UHBVN और 18,240 DHBVN से संबंधित हैं। इन सभी बिलों को एक महीने के भीतर दुरुस्त करने का आदेश दिया गया है।

बिजली चोरी पर सख्ती, जांच टीम पहनेंगी बॉडी कैमरा

विज ने निर्देश दिया कि बिजली चोरी के मामलों की निगरानी और कार्रवाई की पारदर्शिता के लिए निरीक्षण टीमों को बॉडी कैमरा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो भी मामले जांचाधीन हैं, उनमें से उच्च राजस्व वाले मामलों में जल्द चार्जशीट दाखिल कर न्यायालय में पेश किया जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि बिजली चोरी पकड़ने की प्रक्रिया को प्रशिक्षण के ज़रिए और पुख्ता बनाया जाएगा, जिसमें एफआईआर, सबूत एकत्र करना और सही रिपोर्टिंग पर बल होगा।

डिफॉल्टर उपभोक्ताओं से वसूली का लक्ष्य तय

राज्य की दोनों बिजली वितरण कंपनियों पर भारी डिफॉल्टर राशि बकाया है —

• UHBVN पर ₹538.13 करोड़

• DHBVN पर ₹1500 करोड़

इसे वसूलने के लिए अप्रैल से जून 2025 तक तीन चरणों में लक्ष्य तय किया गया है। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जून 2025 तक पूरी डिफॉल्टर राशि वसूल की जाए।

अब हर मंगलवार लगेगी ‘बिजली अदालत’

बिजली से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए हर मंगलवार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक ‘बिजली अदालत’ आयोजित की जाएगी। यह अदालत सर्कल स्तर पर लगाई जाएगी और अधीक्षण अभियंता स्वयं इसमें शामिल होकर समाधान सुनिश्चित करेंगे।

बिजली कनेक्शन से जोड़ा जाएगा आधार, डिफॉल्टर की होगी पहचान

घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन को आधार से लिंक किया जाएगा ताकि एक ही स्थान पर बार-बार नाम बदलकर नया कनेक्शन लेने वाले डिफॉल्टर उपभोक्ताओं की पहचान की जा सके। साथ ही सभी पुराने PDC (Permanent Disconnection Order) कनेक्शन की फील्ड स्तर पर जांच होगी।

खराब ट्रांसफार्मर की तुरंत होगी मरम्मत

ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिए कि:

• शहरी क्षेत्रों में 1 घंटे के भीतर और

• ग्रामीण क्षेत्रों में 2 घंटे के भीतर
  खराब ट्रांसफार्मर को बदला जाए।

प्रत्येक सब-डिवीजन में विभिन्न क्षमता के ट्रांसफार्मर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी और उनके स्थानांतरण के लिए वाहन भी मौजूद रहेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान

ग्रामीण इलाकों में समय पर बिल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ-साथ ऑनलाइन पोर्टल और SMS सुविधा भी शुरू होगी, जिससे बिजली चोरी के मामलों की स्थिति देखी जा सके और उपभोक्ता आसानी से भुगतान कर सकें।

उपभोक्ताओं के लिए बेहतर सुविधाएं

विज ने निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं के लिए बिजली कार्यालयों में

• पीने के पानी,

• बैठने की व्यवस्था

• और प्रतीक्षालय (शेड) जैसी बुनियादी सुविधाएं
  हर हाल में उपलब्ध कराई जाएं।