HPWPC Meeting : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में आयोजित उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी)
और उच्चाधिकार प्राप्त कार्य क्रय समिति (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक में कुल 2050 करोड़ रुपये से अधिक के परियोजनाओं और वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई।
इस बैठक में कुल 729 करोड़ रुपये की लागत की जलापूर्ति और सीवरेज प्रबंधन परियोजनाओं के लिए स्वीकृति दी गई।
HPWPC Meeting :विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा, “विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद कुल 36 करोड़ रुपये की बचत भी की गई है,
जो राज्य के वित्तीय प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
” बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री महीपाल ढांडा, श्री विपुल गोयल, डॉ अरविंद कुमार शर्मा, श्री रणबीर गंगवा और श्रीमती श्रुति चौधरी भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने जलापूर्ति और सीवरेज परियोजनाओं के तहत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी।
इनमें जींद शहर में 60 एमएलडी क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (90 करोड़ रुपये),
रेवाड़ी के 7 गांवों में नहर आधारित जल आपूर्ति योजना (15 करोड़ रुपये),
और पलवल तथा नूहं में जलापूर्ति सुधार के लिए रैनीवेल निर्माण (96.95 करोड़ रुपये) शामिल हैं।
इसके अलावा, अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं में सीवरेज सुविधाओं का विस्तार और विभिन्न शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति और सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्रों का निर्माण भी शामिल हैं।
सिरसा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण-
बैठक में बाबा सरसाई नाथ राजकीय मेडिकल कॉलेज, सिरसा के निर्माण के लिए ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर को भी मंजूरी दी गई।
यह परियोजना लगभग 832 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होगी और 24 महीने में पूरा होने का अनुमान है।
जीएमडीए की परियोजनाओं को मंजूरी-
गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के तहत 249.77 करोड़ रुपये की लागत से 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
इनमें प्रमुख रूप से सड़कों के पुनर्निर्माण, जल प्रबंधन प्रणाली की स्थापना और बस डिपो, क्यू शेल्टर के निर्माण के कार्य शामिल हैं।
इसके अलावा, गुरुग्राम में ई-बसों के लिए बस डिपो का विकास भी मंजूर किया गया।
झारखंड के दुमका में कोयला ब्लॉक का चयन-
बैठक में झारखंड के दुमका जिले में स्थित कल्याणपुर-बादलपाड़ा कोयला ब्लॉक के लिए खदान डेवलपर के चयन को भी मंजूरी दी गई।
यह कदम राज्य सरकार द्वारा खनिज संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में उठाया गया है।
शैक्षणिक और आईटी परियोजनाओं को मंजूरी-
बैठक में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए पाठ्य पुस्तकों और कार्य पुस्तकों की छपाई तथा आपूर्ति के लिए दरों को अंतिम रूप दिया गया।
इसके साथ ही, हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (हरसैक) के लिए 128 जीबी
और 256 जीबी रैम वाले वर्कस्टेशनों की खरीद को भी मंजूरी दी गई।
अंतिम निर्णय और भविष्य की दिशा-
बैठक में मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं समय पर पूरी हों
और गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए।
साथ ही, उन्होंने सभी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की बात भी कही
ताकि राज्य में विकास कार्यों में कोई रुकावट न हो।
मुख्यमंत्री के साथ बैठक में उनके मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर,
वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी और अन्य प्रशासनिक सचिव भी मौजूद थे।