नेशनल हेराल्ड मामला: सोनिया-राहुल गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप?

नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस हाई-प्रोफाइल मामले में दिल्ली की एक अदालत में बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कथित तौर पर अपराध की आय से ₹142 करोड़ रुपये का लाभ उठाया।

इस केस की सुनवाई के दौरान अदालत में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, जो ईडी की तरफ से पेश हुए, ने कहा कि प्राथमिक दृष्टि में यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आता है, और इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों की भूमिका संदेह के घेरे में है।

ED का दावा: ‘अपराध की आय’ का किया गया निजी इस्तेमाल

कोर्ट में दाखिल बयान में ASG राजू ने कहा कि जब तक ईडी ने कार्रवाई नहीं की थी, तब तक आरोपीगण ने कथित तौर पर उस धन का उपभोग किया जो अपराध से कमाया गया था। उन्होंने कहा:

“आरोपियों ने वह संपत्ति इस्तेमाल की, जो अपराध से उत्पन्न हुई थी।”

ईडी के अनुसार, यह लाभ तब तक जारी रहा जब तक कि नवंबर 2023 में एजेंसी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़ी 751.9 करोड़ रुपये की संपत्तियों को ज़ब्त नहीं कर लिया।

क्या है नेशनल हेराल्ड केस का मूल मामला?

इस पूरे विवाद की जड़ें नेशनल हेराल्ड अख़बार से जुड़ी हैं, जिसकी स्थापना स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई थी। इसे चलाने वाली संस्था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) थी, जिसे बाद में एक निजी कंपनी यंग इंडियन लिमिटेड ने अधिग्रहित कर लिया। इसी यंग इंडियन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हिस्सेदारी है।

ईडी का आरोप है कि इस प्रक्रिया के दौरान आर्थिक अनियमितताएं हुईं और सार्वजनिक रूप से चल रही संस्था की संपत्ति को निजी स्वामित्व में तब्दील कर दिया गया, जो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है।

ईडी की अब तक की कार्रवाई

• नवंबर 2023 में 751.9 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां ज़ब्त की गईं।

• केस में सोनिया और राहुल के अलावा कुछ अन्य कांग्रेस नेताओं और वित्तीय संस्थाओं की भी भूमिका की जांच की जा रही है।

• ईडी का दावा है कि संपत्तियों और आर्थिक लाभ का स्रोत पूरी तरह संदिग्ध और गैर-कानूनी है।

इस मामले की अगली सुनवाई में अदालत यह तय कर सकती है कि आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत मुकदमा शुरू किया जाएगा या नहीं। अगर कोर्ट में ईडी के आरोपों को पर्याप्त ठोस माना गया, तो यह मामला न सिर्फ राजनीतिक रूप से, बल्कि कानूनी दृष्टि से भी और गहराता जाएगा।