Health Minister Dr. Balbir Singh: पंजाब में डॉक्टरों की हड़ताल शुरू

Health Minister Dr. Balbir Singh

पंजाब में डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा रोज़ाना बढ़ती जा रही है जिस पर तुरंत एक्शन लेते हुए पंजाब के Health Minister Dr. Balbir Singh ने कहा

कि किसी भी प्रकार की हिंसा को बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए डा. बलबीर सिंह ने कहा कि डॉक्टरों के खिलाफ हो रही हिंसा के दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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Health Minister Dr. Balbir Singh ने सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में

इस मुद्दे को गंभीर से लेते हुए डा. बलबीर सिंह ने सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में सुरक्षा की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए

सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों, एस.पीज./एस.एस.पी. और सिविल सर्जनों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की।

बता दें की इस महत्वपूर्ण बैठक में स्वास्थ्य प्रशासनिक सचिव कुमार राहुल, एम.डी. पी.एच.एस.सी. वरिंद्र कुमार शर्मा और

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशक डा. हितिंद्र कौर, सचिव स्वास्थ्य कम एम.डी. एन.एच.एम. डा. अभिनव त्रिखा मौजूद रहे।

 

कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को Punjab Protection of Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions ( Prevention of Violence and Damage to Property) ACT,

2008 को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में अंग्रेजी

और पंजाबी दोनों भाषाओं में डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएं,

जिन पर इस अधिनियम की धाराएं, जुर्माने और सजा के साथ-साथ पुलिस स्टेशनों के नंबर प्रदर्शित हों।

उन्होंने सिविल सर्जनों को भी कड़े निर्देश देते हुए कहा कि वे सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में होमगार्ड की तैनाती,

सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने और उचित रोशनी सहित पुख्ता सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।

 डा. बलबीर सिंह ने कार्यस्थल पर कड़ी सुरक्षा

इस बैठक के दौरान डा. बलबीर सिंह ने कार्यस्थल पर कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिप्टी कमिश्नरों की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य बोडों के गठन के निर्देश दिए।

इन बोडों में SSP, civil surgeon, मैडीकल कालेज के Principal/मैडीकल superintendent, जिला PCMS अध्यक्ष/जिला IMA अध्यक्ष के प्रतिनिधि,

पैरामैडीकल स्टाफ/NGO के प्रतिनिधि और कानूनी विशेषज्ञ सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

उन्होंने कहा कि ये बोर्ड सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए हर महीने बैठकें की जाएंगे।