हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2024: कर्मचारियों के लिए सुनहरा मौका, मिलेंगे राज्य और जिला स्तर पर पुरस्कार!

हरियाणा सरकार ने एक नई पहल शुरू की है, जिसका नाम है ‘Haryana Sushasan Puraskar Yojana 2024 ’। इस योजना का उद्देश्य उन कर्मचारियों को सम्मानित करना है

जिन्होंने अपने अभिनव कार्यों और असाधारण प्रयासों से प्रदेश में बेहतर शासन सुनिश्चित किया है।

मुख्य सचिव श्री विवेक जोशी ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है,

जिससे प्रदेश के सभी सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

विभिन्न पुरस्कार श्रेणियाँ: Haryana Sushasan Puraskar Yojana 2024 

इस योजना के तहत राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न पुरस्कारों की घोषणा की गई है।

राज्य स्तर पर प्रमुख पुरस्कारों को ‘फ्लैगशिप योजना पुरस्कार’ और ‘राज्य-स्तरीय पुरस्कार’ के रूप में विभाजित किया गया है।

इन पुरस्कारों के तहत टीमों को उनके उत्कृष्ट कार्यों और नवाचारों के लिए सम्मानित किया जाएगा।

राज्य स्तरीय फ्लैगशिप योजना पुरस्कारों में, प्रमुख परियोजनाओं में असाधारण प्रदर्शन करने वाली टीमों को 51,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा, जो उनके बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा।

इसके अलावा, राज्य-स्तरीय पुरस्कारों के तहत तीन श्रेणियाँ हैं,

जिनमें प्रथम पुरस्कार के लिए 51,000 रुपये, दूसरे के लिए 31,000 रुपये और तीसरे के लिए 21,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।

जिला स्तर पर पुरस्कार:

हर जिले में भी पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रत्येक जिले में तीन श्रेणियाँ बनाई गई हैं।

पुरस्कारों में 31,000 रुपये, 21,000 रुपये और 11,000 रुपये के नकद पुरस्कार दिए जाएंगे।

इन पुरस्कारों के साथ एक ट्रॉफी और प्रशंसा प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया:

इस पुरस्कार योजना में आवेदन करने के लिए कर्मचारी ऑनलाइन पोर्टल haryanagoodgovernanceawards.haryana.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।

इसके अलावा, कर्मचारी अपने आवेदन दस्ती तौर पर संबंधित ‘सशक्त समिति’ या ‘जिला-स्तरीय सशक्त समिति’ के पास भी जमा कर सकते हैं।

आवेदन की अंतिम तिथि 5 दिसंबर, 2024 है और अंतिम सिफारिशें 10 दिसंबर, 2024 तक की जाएंगी।

मूल्यांकन के क्षेत्र:

पुरस्कारों के लिए मूल्यांकन में कई प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा।

आर्थिक क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उद्योगों की वृद्धि, कृषि उन्नति, वन आवरण में बदलाव, जीएसडीपी वृद्धि, और राज्य राजस्व सृजन पर ध्यान दिया जाएगा।

बुनियादी ढांचे के तहत जल जीवन मिशन, स्वच्छता, बिजली की उपलब्धता, और ग्रामीण कनेक्टिविटी के कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा।

सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, और नागरिक-केंद्रित शासन पहलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

इस योजना के तहत हर कर्मचारी को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मान्यता मिल रही है,

जिससे उन्हें अपने कार्यों में और अधिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरणा मिलेगी।

यह पहल प्रदेश में सुशासन को बढ़ावा देने के साथ-साथ कर्मचारियों के उत्साह को भी बढ़ाएगी।