Haryana News : CM Nayab Singh ने एचएसवीपी आवंटियों के लिए विवादों का समाधान योजना का ऐलान किया
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने एचएसवीपी (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) के प्लॉट आवंटियों के लिए एक बड़ी राहत योजना की शुरुआत की है।
इस योजना के तहत एन्हांसमेंट और अन्य लंबित मामलों का समाधान किया जाएगा,
जो आवंटियों को उनके प्लॉटों से संबंधित विवादों में राहत देगी। योजना 15 नवंबर, 2024 से लागू होगी
और 6 माह तक जारी रहेगी। इस योजना से लगभग 7,000 से अधिक प्लॉट आवंटियों को सीधी राहत मिलने की संभावना है।
Haryana News : CM Nayab Singh की अध्यक्षता में एचएसवीपी बैठक
मुख्यमंत्री ने हाल ही में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 127वीं बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।
इस दौरान 65 एजेंडों को मंजूरी दी गई और सभी मुद्दों पर सकारात्मक निर्णय लिए गए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से एन्हांसमेंट से जुड़े विवादों के समाधान पर जोर दिया,
ताकि आवंटियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना के तहत जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाए।
विस्थापितों को मिलेगा एक और मौका
मुख्यमंत्री ने बैठक में यह भी घोषणा की कि विस्थापितों के लिए नये सेक्टरों में प्लॉट आवंटन के मामले में विज्ञापन जारी किया जाएगा।
जिन विस्थापितों को पहले प्लॉट नहीं मिल पाए थे, उन्हें फिर से आवेदन करने का अवसर मिलेगा।
यह कदम खासकर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें अपने पुनर्वास के लिए प्लॉट नहीं मिला।
इसके साथ ही अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को सूचित किया कि सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं
और जल्द ही इस नीति के तहत विस्थापितों के लिए आरक्षित प्लॉटों के विज्ञापन जारी किए जाएंगे।
Haryana News : ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए भी नया मौका
वहीं, जिन आवंटियों ने अब तक अपने प्लॉट के लिए ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है,
उन्हें 31 मार्च, 2025 तक आवेदन करने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस मामले में भी अधिकारियों को निर्देश दिए
कि इन आवंटियों को और एक मौका दिया जाए ताकि वे अपना प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकें।
यह कदम उन आवंटियों के लिए राहत का काम करेगा, जिन्होंने किसी कारणवश सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किया था।
गिफ्ट डीड के आधार पर प्लॉट ट्रांसफर की सुविधा
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि अब गिफ्ट डीड के आधार पर भी प्लॉट का हस्तांतरण किया जा सकेगा।
पहले केवल पंजीकृत बिक्री विलेख (सेल डीड) के आधार पर ही प्लॉट ट्रांसफर किए जाते थे,
लेकिन अब गिफ्ट डीड के मामलों में भी राहत दी जाएगी। इस निर्णय से उन आवंटियों को फायदा होगा,
जिनके पास उपहार विलेख के दस्तावेज हैं और जिनकी वजह से प्लॉट का ट्रांसफर पहले नहीं हो सका था।
सरकार ने इसे 31 दिसंबर, 2024 तक लागू करने का निर्णय लिया है।
Haryana News : आवास ऋण की नई योजना
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि एचएसवीपी के प्लॉट आवंटियों को घर बनाने के लिए बैंक से 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मिलेगा।
अगर बैंक द्वारा इससे अधिक ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है, तो अतिरिक्त ब्याज दर का बोझ सरकार खुद उठाएगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस दिशा में एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए।
इस योजना के तहत आवंटियों को राहत मिलेगी और उन्हें अपने प्लॉट से संबंधित लंबित मामलों का समाधान आसानी से मिल जाएगा।
इसके साथ ही, सरकार ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े।