वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का AIDS Control Society के लिए कर्मचारियों के बड़ा ऐलान

Harpal Singh Cheema : AIDS Control Society

पंजाब के वित्त मंत्री, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट Harpal Singh Cheema ने पंजाब एड्स कंट्रोल इम्प्लॉईज वेलफेयर एसोसिएशन (AIDS Control Society ) के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान उन्हें एक बड़ा आश्वासन दिया।

उन्होंने कहा कि विभिन्न बैंकों के साथ परामर्श के बाद, सोसाइटी के कर्मचारियों को आवश्यक जीवन बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा।

यह कदम कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है।

Harpal Singh Cheema : AIDS Control Society के लिए कर्मचारियों के बैठक

यह आश्वासन वित्त मंत्री ने अपने कार्यालय में पंजाब राज्य कर्मचारी दल, कंप्यूटर अध्यापक यूनियन और पंजाब एड्स कंट्रोल इम्प्लॉईज वेलफेयर एसोसिएशन के साथ एक बैठक के दौरान दिया।

इस बैठक में उन्होंने कर्मचारियों के लिए जीवन बीमा कवरेज के अलावा,

अन्य मांगों पर भी सकारात्मक विचार करने का भरोसा जताया।

वित्त मंत्री ने कहा, “हम राज्य सरकार की तरफ से कर्मचारियों के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं।

एड्स कंट्रोल सोसाइटी के कर्मचारियों द्वारा दी जा रही सेवाओं की सराहना की जाती है

और हम उनके अन्य जायज मुद्दों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।”

बैठक के दौरान, एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने राज्य में एचआईवी के प्रसार को रोकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई

और राज्य सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले किसी भी कार्यक्रम में समर्पित भावना से काम करने का वादा किया।

उन्होंने वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया और जीवन बीमा कवरेज को लेकर उनकी सराहना की।

पंजाब राज्य कर्मचारी दल के नेताओं के साथ बैठक

इससे पहले, पंजाब राज्य कर्मचारी दल के नेताओं के साथ बैठक में उनके द्वारा उठाए गए

विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। वित्त मंत्री ने वित्त विभाग के अधिकारियों को कर्मचारियों

और पेंशनभोगियों से संबंधित कुछ मांगों के लिए वित्तीय जिम्मेदारी का आकलन करने के निर्देश दिए।

उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य के कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

इसके अलावा, सरकार ने कर्मचारियों को 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का फैसला भी किया है,

जो उनके कल्याण के लिए एक सकारात्मक कदम है।

कंप्यूटर अध्यापक यूनियनों ने अपने लंबित मुद्दों को उठाया, जिन पर वित्त मंत्री ने गहरे विचार के बाद आश्वासन दिया

कि उनकी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है

कि कर्मचारियों के कल्याण के लिए किए गए निर्णयों में कोई कानूनी विवाद उत्पन्न न हो,

जैसा कि पिछली सरकारों के दौरान हुआ था।

पंजाब कैबिनेट उप-समिति द्वारा कर्मचारियों के

वित्त मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि पंजाब कैबिनेट उप-समिति द्वारा कर्मचारियों के संगठनों के साथ की जा रही

बैठकें राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

इस सक्रिय दृष्टिकोण का उद्देश्य राज्य के सभी कर्मचारियों के लिए एक सहायक और समर्पित वातावरण प्रदान करना है।

बैठक में पंजाब राज्य कर्मचारी दल के प्रधान हरी सिंह टोहड़ा, मीत प्रधान ज्ञान सिंह घनौली, राकेश वत्स, दविंदर सिंह, जगीर सिंह,

पंजाब एड्स कंट्रोल इम्प्लॉईज वेलफेयर एसोसिएशन से अध्यक्ष जसमेल सिंह दियोल, महिंदरपाल सिंह, बेअंत कौर और आशु गर्ग,

और कंप्यूटर अध्यापक यूनियनों के नेता प्रदीप मलूका, लखविंदर सिंह, राकेश सैनी, नवनीत शर्मा, गुरविंदर सिंह, हरप्रीत और हरजीत सिंह भी मौजूद थे।