हरियाणा में 2 लाख गरीबों के घर का सपना होगा साकार, 100 वर्ग गज के प्लॉट की योजना जल्द लागू!

Free Plot Scheme : Chief Minister Naib Singh Saini

Free Plot Scheme : हरियाणा सरकार ने 2 लाख गरीब परिवारों को अपना घर देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में इस योजना का खाका तैयार किया जा रहा है,

जिसके तहत 100-100 वर्ग गज के प्लॉट राज्य के गांवों में जमीन से वंचित योग्य प्रार्थियों को दिए जाएंगे।

इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को आवास मुहैया कराना है,

ताकि वे अपना घर बना सकें और सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवन जी सकें।

इस संदर्भ में हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के महानिदेशक जे गणेशन ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और योजना के क्रियान्वयन की दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि यह योजना मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजना है,

और इसे जल्द से जल्द लागू किया जाएगा ताकि पात्र परिवार इसका लाभ उठा सकें।

मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजना के प्रमुख बिंदु: Free Plot Scheme 

  • प्लॉट आवंटन: इस योजना के तहत 2 लाख गरीब परिवारों को 100 वर्ग गज के प्लॉट दिए जाएंगे,

    जिनमें से 5 लाख परिवारों ने पहले ही आवेदन किया है।

  • आवास निर्माण के लिए सहायता: लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी,

    ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपना घर बना सकें।

  • आधुनिक सुविधाएं: उन क्षेत्रों में पक्की सड़कें, बिजली, स्वच्छ पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सौर ऊर्जा, पार्क और ओपन ग्रीन स्पेस जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी, जो प्लॉट आवंटित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना:

  • इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्य: मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 14 शहरों में लगभग 170 करोड़ रुपये के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास कार्य जल्द शुरू होंगे।
  • फ्लैट्स का आवंटन: 8 जिलों में 6618 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का आवंटन शीघ्र किया जाएगा।

    इसके साथ ही, जगाधरी के सेक्टर 23 में 2000 लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए प्लॉट का कब्जा दिया जाएगा,

    जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

cm ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य गरीबों को सशक्त बनाना और उनके जीवन स्तर को सुधारना है,

ताकि वे अपना घर बनाकर एक बेहतर जीवन जी सकें।

सरकार ने इस योजना को त्वरित गति से लागू करने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं,

ताकि लोगों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके।