चंडीगढ़, 28 मई: हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई 2025-27 की दो वर्षीय आबकारी नीति के पहले चरण को प्रदेशभर में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा करवाए गए इस पहले चरण की नीलामी में राज्य सरकार को न सिर्फ राजस्व में भारी बढ़ोतरी मिली, बल्कि यह संकेत भी मिला कि नई नीति को लेकर व्यवसायिक समुदाय और बोलीदाताओं में भरोसा और उत्साह है।
इस चरण में नीलामी प्रक्रिया गुरुग्राम (पश्चिम), रोहतक, पानीपत, झज्जर, हिसार, सिरसा, नारनौल और मेवात जिलों में संपन्न कराई गई। बोली प्रक्रिया 26 मई सुबह 9 बजे से 27 मई शाम 4 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से चली। बोली समाप्त होने के बाद, जिलों के उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित समितियों ने सफल बोलीकर्ताओं की पुष्टि की।
नीलामी के नतीजे:
हरियाणा के आबकारी एवं कराधान आयुक्त, श्री विनय प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि कुल 411 शराब ठेका जोनों में से 283 जोन सफलतापूर्वक आबंटित कर दिए गए, जो कुल संख्या का लगभग 70 प्रतिशत है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में काफी बेहतर बताया जा रहा है।
इन 283 जोनों से राज्य सरकार को करीब 3400 करोड़ रुपये की लाइसेंस फीस प्राप्त हुई है, जो कि बीते वर्ष के पहले चरण की अपेक्षा उल्लेखनीय रूप से अधिक है। यह राज्य की नई आबकारी नीति की सफलता और उसके प्रति व्यापारियों के सकारात्मक रुझान को दर्शाता है।
शेष जोनों की दोबारा नीलामी और अगले चरण की योजना:
श्री सिंह ने यह भी बताया कि जिन 128 जोनों की नीलामी इस चरण में नहीं हो पाई, उन्हें जून के पहले सप्ताह में दोबारा नीलाम किया जाएगा। इसके लिए नई तिथियों की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी।
विभाग ने अगले चरण के लिए जिलों की सूची भी जारी कर दी है, जिसमें सोनीपत, फरीदाबाद, अंबाला, भिवानी, फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र और पंचकूला शामिल हैं। इन जिलों की ठेकों की नीलामी 28 मई सुबह 9 बजे से 29 मई शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी।
नई आबकारी नीति को लेकर सकारात्मक माहौल:
विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार नीति में की गई पारदर्शिता और प्रक्रियागत सुधारों की वजह से बोलीदाताओं ने खुलकर हिस्सा लिया है। ऑनलाइन प्रक्रिया और जिलावार समितियों की निगरानी से यह सुनिश्चित किया गया कि हर प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध हो।