मुख्य बिंदु:
– प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की नई सूची के लिए तेज किया जाएगा सर्वे
– भ्रूण जांच रोकने के लिए सख्त कार्रवाई के निर्देश
चंडीगढ़, 19 फरवरी – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी और समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए, ताकि आमजन को इनका अधिकतम लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि नागरिकों का जीवन सुगम और खुशहाल बनाना सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर लोगों की समस्याओं का समाधान करें।
मुख्यमंत्री श्री सैनी आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों और जनप्रतिनिधियों के साथ राज्य स्तरीय दिशा समिति (District Development Coordination and Monitoring Committee) की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने सह-अध्यक्षता की। लोकसभा सांसद श्री धर्मबीर सिंह, श्री नवीन जिंदल, श्री जय प्रकाश, विधायक श्री राम कुमार कश्यप, श्री विनोद भ्याना, श्री तेजपाल तंवर, श्री कपूर सिंह, श्रीमती सावित्री जिंदल और श्री देवेंद्र कादियान भी बैठक में मौजूद रहे।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा, लाभार्थियों को जल्द मिलेगी सहायता
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों को सख्त निर्देश दिए कि योजना के तहत लंबित 77,000 लाभार्थियों के आवेदनों की जियो टैगिंग का कार्य 15 दिनों के भीतर पूरा किया जाए, ताकि उन्हें मकान निर्माण की पहली किस्त जारी की जा सके।
इसके साथ ही, योजना के तहत नई सूची तैयार करने के लिए सर्वे कार्य को तेज करने का भी निर्देश दिया गया।
बैठक में जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत गरीब परिवारों को 50 और 100 वर्ग गज के भूखंड उपलब्ध कराए गए हैं। पहले चरण में 62 ग्राम पंचायतों में 4,533 परिवारों को भूखंड आवंटित किए गए हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। अगले चरण के लिए 1,000 ग्राम पंचायतों को चयनित किया गया है।
बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को मिलेगी मजबूती
मुख्यमंत्री ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि भ्रूण जांच करवाने और कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिए कि वे मिलकर इस दिशा में कड़े कदम उठाएं और तेजी से कार्रवाई करें।
स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के लिए मिलेगा बेहतर बाजार
मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों को यह भी निर्देश दिए कि स्वयं सहायता समूहों (SHG) द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए साझा बाजार (Common Market) हेतु स्थान चिन्हित किए जाएं, ताकि स्थानीय उद्यमों और महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिल सके।
बैठक में अन्य योजनाओं जैसे जल जीवन मिशन, कृषि विकास योजनाओं, पेंशन योजनाओं, शहरी एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई और इनके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए।
हरियाणा सरकार के इस दिशा में उठाए गए कदमों से जनता को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ मिलेगा और प्रशासनिक प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।