चंडीगढ़, 20 मई: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य हरियाणा को “शून्य अपराध” वाला राज्य बनाना है। इसके लिए पुलिस और सिविल प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे जमीनी स्तर पर एकजुट होकर कार्य करें ताकि अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके।
शिकायतों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे थानों में आने वाली प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लें, उसे धैर्यपूर्वक सुनें और तुरंत एफआईआर दर्ज करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी कारणवश एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती, तो पुलिस को स्पष्ट कारणों की जानकारी देनी होगी ताकि शिकायतकर्ता संतुष्ट हो सके। इससे जनता का पुलिस पर विश्वास बढ़ेगा और न्याय की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।
नशे के खिलाफ राज्य सरकार की मुहिम
मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा चलाए गए अभियानों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन अभियानों से युवाओं में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने पुलिस को निर्देशित किया कि सीमावर्ती जिलों और संवेदनशील इलाकों में नशे की सप्लाई चेन पर कड़ी नजर रखी जाए और नशा मुक्ति केंद्रों की नियमित जांच की जाए ताकि दवाइयों और संसाधनों की उपलब्धता बनी रहे।
गंभीर अपराधों में शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि हत्या, दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट जैसे गंभीर अपराधों में शामिल अपराधियों और उनके परिवारों को किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने इस पर एक प्रस्ताव जल्द तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही, पैरोल या फरलो पर छोड़े गए अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने की बात कही ताकि वे इस दौरान कोई नया अपराध न करें।
विदेश में बैठे गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने विदेशों में छिपे गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई को तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस को विदेश मंत्रालय और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर गैंगस्टरों के प्रत्यर्पण या डिपोर्ट की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा में गैंगस्टरों के लिए कोई स्थान नहीं है।
साइबर अपराधों के खिलाफ सख्त कदम
मुख्यमंत्री ने साइबर अपराधों के मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों के कारण साइबर ठगी के मामलों में कमी आई है। उन्होंने निर्देश दिए कि एक विशेष राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की बैठक बुलाई जाए ताकि इस दिशा में और अधिक प्रभावी रणनीति तैयार की जा सके।
महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी
मुख्यमंत्री ने शहरों और कस्बों में अपराधियों और असामाजिक तत्वों की निगरानी के लिए सीसीटीवी निगरानी प्रणाली को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि जरूरत के अनुसार प्रमुख स्थानों पर नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और पहले से लगे कैमरों को पूरी तरह कार्यशील रखा जाए।
यूट्यूब चैनलों पर आपत्तिजनक सामग्री की जांच
मुख्यमंत्री ने यूट्यूब चैनलों पर प्रसारित आपत्तिजनक सामग्री की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की सामग्री समाज में असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देती है और इसे रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नशा मुक्त गांवों और जागरूकता अभियानों की सफलता
गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि 4,054 गांवों और 859 वार्डों को नशा मुक्त घोषित किया गया है। इसके अलावा, 2,515 गांवों में खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिनमें 1.96 लाख युवाओं ने भाग लिया। राज्यभर में 2,482 जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें कुल 16.5 लाख लोगों ने भाग लिया।
मुख्यमंत्री का संदेश
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हरियाणा को “शून्य अपराध” वाला राज्य बनाने के लिए सभी विभागों को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि वे पुलिस के साथ सहयोग करें और समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखें।