पंजाब सरकार ने 2024 में शहरी विकास में रचा नया इतिहास!

Dr. Ravjot Singh – सीवरेज और जल आपूर्ति में बड़े बदलाव, 450 करोड़ रुपये की योजनाओं से शहरी बुनियादी ढांचे को मिला नया रूप

पंजाब सरकार ने 2024 में राज्य के शहरी इलाकों के बुनियादी ढांचे में बड़ा सुधार किया है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में, सरकार ने बेहतर नागरिक सेवाएं और स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए कई अहम कदम उठाए।

इन प्रयासों के तहत सीवरेज, जल आपूर्ति, और स्वच्छता से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर विशेष ध्यान दिया गया है।

स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि पंजाब में सीवरेज ट्रीटमेंट की क्षमता को 2142 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रति दिन) से बढ़ाकर 2634.15 एमएलडी किया गया है।

492.15 एमएलडी की इस बढ़ोतरी से शहरी इलाकों की सीवरेज जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकेगा।

इसके अलावा, 650 करोड़ रुपये की लागत से 607 एमएलडी क्षमता वाले 52 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं।

ये प्लांट अगले 1-2 साल में काम करना शुरू कर देंगे, जिससे राज्य की सीवरेज प्रबंधन क्षमता और बढ़ेगी।

Dr. Ravjot Singh – शहरी बुनियादी ढांचे के लिए 450 करोड़ रुपये की योजना

Dr. Ravjot Singh ने कहा कि सरकार ने शहरी विकास के लिए 450 करोड़ रुपये की बड़ी ग्रांट जारी की है।

इस राशि से शहरी क्षेत्रों में सड़कों, सीवरेज, और अन्य नागरिक सेवाओं को अपग्रेड किया जा रहा है।

इसके साथ ही, इन योजनाओं से नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जा रहा है।

सतही जल परियोजनाओं से पानी की समस्या का समाधान

पंजाब सरकार ने भूमिगत जल पर निर्भरता कम करने के लिए सतही जल परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है।

अमृतसर, जालंधर, और पटियाला जैसे बड़े शहरों में सतही जल आपूर्ति प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं।

अमृतसर में 440 एमएलडी, जालंधर में 275 एमएलडी, और पटियाला में 115 एमएलडी क्षमता वाले प्रोजेक्ट पहले ही काम कर रहे हैं।

इसके अलावा, लुधियाना में 580 एमएलडी की जल आपूर्ति परियोजना भी जल्द शुरू होने वाली है।

87 अन्य कस्बों में भी सतही जल परियोजनाओं पर काम चल रहा है,

ताकि हर घर तक साफ और निरंतर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

स्वच्छता मिशन में अहम प्रगति

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत, पंजाब सरकार ने 401.73 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है।

यह धनराशि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कचरा निपटान और नई अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए इस्तेमाल की जा रही है।

इसके अलावा, सीवर सफाई के लिए 39.55 करोड़ रुपये की लागत से 730 नई मशीनें खरीदी जा रही हैं।

“ड्रिंक फ्रॉम टैप” जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार का लक्ष्य हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंचाना है।

अमृतसर, जालंधर और लुधियाना में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं।

Dr. Ravjot Singh – सरकार का वादा

डॉ. रवजोत सिंह ने कहा, “हम पंजाब के शहरी निवासियों के लिए एक बेहतर और स्वच्छ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

” पंजाब सरकार के इन प्रयासों से न केवल शहरी बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है,

बल्कि स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया गया है।