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Post Matric Scholarship Scheme : पंजाब सरकार की यह पहल राज्य के अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के छात्रों को शिक्षा के लिए समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री Dr. Baljeet Kaur ने इस योजना की प्रगति पर बात करते हुए बताया
कि छात्रों को वित्तीय बाधाओं के कारण पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा।
डॉ. कौर ने बताया कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है
कि अनुसूचित जाति के छात्रों को स्कूल या कॉलेज स्तर पर वित्तीय सहायता मिले और वे उच्च शिक्षा की ओर बढ़ सकें।
यह योजना उनके जीवन को बेहतर बनाने के साथ-साथ राज्य के विकास में भी योगदान करेगी।
योजना के मुख्य बिंदु: Post Matric Scholarship Scheme
1.बकाया राशि का निपटारा: Dr. Baljeet Kaur
पंजाब सरकार ने 2017-2020 तक के बकाया भुगतान को निपटाने के लिए विशेष प्रावधान किए।
2023-24 में 366 करोड़ रुपये जारी करने के बाद अब 2024-25 के बजट के तहत 92 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की गई है।
2.लाभार्थी संस्थान:
यह राशि सरकारी संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की शिक्षा के लिए दी जाएगी।
जिन छात्रों ने अन्य राज्यों के संस्थानों में दाखिला लिया है, उनकी भी सहायता की जाएगी।
3.प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी: Dr. Baljeet Kaur
इस योजना के तहत जारी की गई राशि की निगरानी और सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
शिक्षा पर जोर: Dr. Baljeet Kaur
डॉ. बलजीत कौर ने शिक्षा को सामाजिक और आर्थिक बदलाव का सबसे मजबूत माध्यम बताते हुए कहा
कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी छात्र को आर्थिक कारणों से अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़नी पड़े।
उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।
अन्य योजनाओं पर नजर: Post Matric Scholarship Scheme
पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है।
इनमें उच्च शिक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग, स्कूल स्तर पर छात्रवृत्ति और तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष सहायता शामिल हैं।
शिक्षा को बढ़ावा देने के लाभ: Dr. Baljeet Kaur
एससी समुदाय के छात्रों को शिक्षा प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
यह योजना शिक्षा के माध्यम से सामाजिक असमानता को दूर करने की दिशा में एक ठोस कदम है।
शिक्षित युवा राज्य और देश के श्रम बल को मजबूत करेंगे, जिससे पंजाब की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।
डॉ. बलजीत कौर ने अंत में कहा कि पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के कल्याण और उनके अधिकार सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
यह योजना न केवल इन छात्रों को सशक्त बनाएगी, बल्कि राज्य के समग्र विकास में भी योगदान करेगी।
सरकार का संदेश: Post Matric Scholarship Scheme
पंजाब सरकार ने छात्रों और उनके परिवारों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है
और शिक्षा को प्राथमिकता देकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रही है।