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चंडीगढ़, 20 फरवरी: उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने कहा कि सभी अधिकारी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करें, ताकि आमजन को उनका समय पर लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ निभाएं, जिससे जनता को सरकार की योजनाओं का सीधा और त्वरित लाभ मिल सके।
उपायुक्त बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित “दिशा” बैठक के बाद जिला अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा कर रही थीं।
21 फरवरी को होगी जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक
उपायुक्त ने बताया कि 21 फरवरी को सुबह 11 बजे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, सेक्टर-1 में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता अंबाला लोकसभा सांसद एवं समिति के अध्यक्ष वरुण चौधरी करेंगे। इस बैठक में जिले में चल रहे विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी।
26 विभागों की 67 योजनाओं पर होगी चर्चा
उन्होंने बताया कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, दिशा मंडल के निर्देशानुसार इस बैठक में 26 विभागों की 67 योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। इसके लिए सांसद के अलावा स्थानीय विधायक, नगर निगम मेयर, जिला परिषद और नगर परिषद चेयरमैन, पंचायत समिति पिंजौर, बरवाला, रायपुर रानी और मोरनी के अध्यक्ष को आमंत्रित किया गया है।
बैठक में विभिन्न अधिकारी होंगे शामिल
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव, एसडीएम चंद्रकांत कटारिया, नगराधीश विश्वनाथ, जिला राजस्व अधिकारी डॉ. कुलदीप, जिला शिक्षा अधिकारी सतपाल कौशिक, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी विशाल पराशर, जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. विशाल, जिला खेल अधिकारी नील कमल, उप कृषि निदेशक डॉ. सुरेंद्र यादव, पीडब्ल्यूडी एक्सईएन आशीष चौहान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर रहेगा फोकस
उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं और जनता को इनका लाभ समय पर उपलब्ध कराने के लिए समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाए और सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ लेने में कोई कठिनाई न हो।
उन्होंने कहा कि सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं को पारदर्शिता और सुचारू रूप से लागू करने के लिए अधिकारी समर्पित भाव से कार्य करें, ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति को लाभ मिल सके और जिले का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके।