Kejriwal सरकार ने राजधानी दिल्ली के ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति लाने की दिशा में शानदार कदम उठाया है. इस दिशा में Dehli सरकार और MCD के 500 वर्ग मीटर से बड़े 645 इमारतों पर ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे. इन सभी प्लांटों की कुल क्षमता 50 मेगावाट होगी. ऊर्जा मंत्री आतिशी ने इस परियोजना को मंज़ूरी दी. उन्होंने कहा कि, सरकारी इमारतों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की ये पहल Kejriwal सरकार के Dehli सोलर पॉलिसी का हिस्सा है. इसके साथ हमारा विजन राजधानी में सोलर एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है.
बता दें कि, योजना के तहत, 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले लगभग 645 Dehli सरकार/एमसीडी की इमारतें- जिनमें शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान, डीटीसी डिपो, डीटीएल सबस्टेशन और अन्य इमारतें शामिल हैं, पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे.
ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा
इस विषय में जानकारी साझा करते हुए ऊर्जा मंत्री Atishi ने कहा कि, 29 जनवरी को कैबिनेट द्वारा पारित Dehli सोलर पॉलिसी को भारत में सबसे अच्छी और सबसे प्रगतिशील पॉलिसी में से एक के रूप में देखा जा रहा है. यह पॉलिसी सौर ऊर्जा के रूप में ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा देगी.
पैसों की बचत और पर्यावरण को फायदा
ऊर्जा मंत्री Atishi ने कहा कि, ये शानदार प्रोजेक्ट सरकारी इमारतों को अपनी बिजली की ज़रूरतों को स्वयं पूरा करने में मददगार तो बनेगा ही साथ ही इससे पैसों की बचत के साथ-साथ पर्यावरण को भी फ़ायदा होगा. उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल के साथ हम अपनी सरकारी इमारतों को अधिक ऊर्जा-कुशल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं.
Dehli में बिजली की खपत में वृद्धि
ऊर्जा मंत्री Atishi ने Dehli सरकार की प्रगतिशील सोलर पॉलिसी पर साझा करते हुए कहा कि, Dehli में बिजली की खपत में वृद्धि के बावजूद, हमारा लक्ष्य 2027 तक शहर की 25 प्रतिशत बिजली सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से उत्पन्न करना है. हमारे इस प्रयास का लक्ष्य सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में Dehli को देश के दूसरे राज्यों की तुलना में अव्वल रखना है.