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चंडीगढ़, 21 फरवरी: उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि भारत सरकार ने फरवरी 2024 से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी एमबीवाई) शुरू की है। इस योजना के तहत केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) और राज्य वित्तीय सहायता (SFA) प्रदान की जा रही है।
सौर ऊर्जा के फायदे:
✔ बिजली बिल में भारी कटौती
✔ स्थापना लागत में सरकारी सहायता
✔ स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत
✔ वायु एवं जल प्रदूषण से मुक्त ऊर्जा उत्पादन
योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी:
उपायुक्त ने बताया कि आवासीय परिवारों को रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए निम्नलिखित सबसिडी प्रदान की जाएगी:
केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी:
•2 किलोवाट तक: ₹30,000 प्रति किलोवाट
•3 किलोवाट तक की अतिरिक्त क्षमता: ₹18,000 प्रति किलोवाट
•अधिकतम सब्सिडी: ₹78,000
राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सब्सिडी (पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर 1 लाख अंत्योदय परिवारों को):
•वार्षिक आय ₹1.80 लाख तक: ₹25,000 प्रति किलोवाट (2 किलोवाट तक)
•वार्षिक आय ₹1.80 लाख से ₹3 लाख तक: ₹10,000 प्रति किलोवाट (2 किलोवाट तक)
योजना का लाभ लेने की शर्तें:
✔ आवेदक के पास 2 किलोवाट या उससे अधिक का घरेलू आपूर्ति (DS) कनेक्शन होना चाहिए।
✔ परिवार की वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र (PPP) के अनुसार निर्धारित श्रेणी में होनी चाहिए।
✔ आवेदक की औसत बिजली खपत वित्त वर्ष 2023-24 में 200 यूनिट/माह या सालाना 2400 यूनिट होनी चाहिए।
मोनिका गुप्ता ने जिलावासियों से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाने और समय पर आवेदन करने की अपील की। इससे न केवल बिजली बिल में बचत होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिलेगा।