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पंजाब सरकार ने कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों को प्राथमिकता से हल करने के लिए चंडीगढ़ में कैबिनेट सब-कमेटी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित कीं। वित्त मंत्री Harpal Cheema और मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने यूनियनों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को ध्यान से सुना जाएगा और त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
बैठक की प्रमुख बातें:
1. मेरीटोरियस टीचर्स यूनियन
•छात्रों की उपलब्धियों पर जोर।
•खेतीबाड़ी विद्यार्थी एसोसिएशन
2. डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट
•लंबित मामलों पर कानूनी राय लेने की सिफारिश।
•वित्तीय समस्याओं पर विचार।
3. 3704 अध्यापक यूनियन
•शिक्षा विभाग को बैठक कर मुद्दों का समाधान प्रस्तुत करने के निर्देश।
4. पुरानी पेंशन प्राप्ति मोर्चा
•पुरानी पेंशन योजना पर विचार जारी।
•नई पेंशन स्कीम पर केंद्र सरकार की गाइडलाइन का इंतजार।
5. आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन
•ग्रेच्युटी से संबंधित मुद्दों पर कानूनी सलाह के निर्देश।
•केंद्र सरकार को पत्र लिखने का फैसला।
•शिक्षा विभाग के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों की समस्याओं पर चर्चा।
सरकार का रुख: Harpal Cheema
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “पंजाब सरकार कर्मचारियों की सभी न्यायोचित मांगों को प्राथमिकता के साथ हल करेगी।
हमारे कर्मचारी हमारी रीढ़ हैं, और उनकी समस्याओं को सुलझाना हमारी जिम्मेदारी है।”
मुख्यमंत्री का निर्देश:
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट किया है कि पंजाब सरकार हर उस कदम पर काम कर रही है जो कर्मचारियों की बेहतरी और राज्य के विकास में सहायक होगा।
सरकार ने यूनियनों के साथ संवाद जारी रखने और समस्याओं का त्वरित समाधान निकालने की प्रतिबद्धता दोहराई।
बैठक में विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और सरकार के रुख की सराहना की।
पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों की समस्याओं को प्राथमिकता देकर यह सुनिश्चित किया है
कि राज्य के विकास में उनकी भूमिका को सम्मान और सहयोग मिलेगा।