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हरियाणा की भाजपा सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम है। यह निर्णय राज्य के विभिन्न विभागों में अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है, जो लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा की गई इस घोषणा से प्रभावित कर्मचारियों को न केवल नौकरी की सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उनके परिवारों के भविष्य को भी सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी।
यह निर्णय राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम भी माना जा सकता है, क्योंकि इससे सरकार की लोकप्रियता में वृद्धि हो सकती है। चुनाव आयोग के अगले हफ्ते चंडीगढ़ का दौरा करने की उम्मीद है, जो विधानसभा चुनावों की तैयारी का जायजा लेने के लिए है।
हरियाणा सरकार ने बनाई थी कमेटी
हरियाणा सरकार ने अनुबंध पर काम कर रहे 1.20 लाख कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने नौ अधिकारियों की एक टीम बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इससे पहले, सरकार ने किसानों की फसलें एमएसपी पर खरीदने का भी फैसला किया था। यह निर्णय आगामी विधानसभा चुनावों से पहले लिया गया है, जिसमें कांग्रेस और आप सरकार को घेरते आ रहे हैं । ऐसे में राज्य सरकार ने चुनावों में जाने पहले अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों की बड़ी मांग को पूरा कर दिया है। इससे पहले राज्य सरकार ने किसानों की फसलें एमएसपी पर खरीदने का फैसला लिया था।
क्या है हरियाणा सरकार का फैसला?
हरियाणा सरकार ने अनुबंध पर काम कर रहे 1.20 लाख कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कैबिनेट में अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों का प्रस्ताव रखा गया था। सरकार ने सभी का भविष्य सुरक्षित करने का फैसला किया है। सरकार एक एक्ट लाकर उनकी सेवा को सुरक्षित करेगी। इससे आउटसोर्स और एचकेआरएन () के तहत काम कर रहे 1.20 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। सीएम ने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को पे स्केल का बेसिक वेतन भी मिलेगा। सालाना वेतन वृद्धि का लाभ भी कच्चे कर्मचारियों को इस फैसले के तहत दिया जाएगा, हालांकि 50 हज़ार रुपये से ज्यादा वेतन लेने वाले कर्मचारी इस पॉलिसी में शामिल नही होंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजनाओं से स्पॉन्सर कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा।
अनुभव के हिसाब से मिलेगा वेतन
कैबिनेट के फैसले के अनुसार जिन कर्मचारियों को 5 साल या इससे ज्यादा समय नौकरी में हो चुका है, उन्हें निम्नलिखित लाभ मिलेंगे :
– 5 साल या इससे ज्यादा समय नौकरी में हो चुके कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल का 5 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा।
– आठ साल वाले कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल का 10 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा।
– जिन कर्मचारियों की नौकरी इससे अधिक है उन्हें न्यूनतम पे स्केल का 15 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा।