हरियाणा में अवैध इमिग्रेशन पर लगेगा ब्रेक, नशा तस्करी के खिलाफ भी कानून सख्त!

हरियाणा सरकार अपराध और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। CM Saini ने आज कहा कि अवैध इमिग्रेशन पर सख्ती से काबू पाने के लिए राज्य सरकार आगामी बजट सत्र में नया कानून पेश करेगी।

साथ ही, अपराध रोकथाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित करने और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए ओआरपी (ऑउटस्टैंडिंग रिवार्ड पॉलिसी) लागू की जाएगी।

 CM Saini – नशा मुक्ति और अपराध पर नकेल का संकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा को नशा तस्करी मुक्त बनाने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है।

नशा तस्करों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, और लक्ष्य है कि 2025 तक 70% गांव नशा मुक्त हों।

उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार में शामिल लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

 CM Saini – विदेशी अपराधियों पर होगी सख्ती

मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेश से बैठकर अपराध को अंजाम देने वालों और उनके लोकल नेटवर्क पर प्रहार किया जाएगा।

इसके लिए हरियाणा पुलिस को सभी आवश्यक संसाधन मुहैया कराए जाएंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी अप्रवासियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

पुलिस आधुनिकीकरण पर फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपये की योजनाएं लागू की जाएंगी।

साइबर क्राइम पर नियंत्रण के लिए पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जा रहा है।

इसके साथ ही हरियाणा 112 सेवा के रिस्पांस टाइम को 6:30 मिनट से भी कम करने के प्रयास जारी हैं।

नूह जिले में पुलिस बटालियन की स्थापना

नूह जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस बटालियन स्थापित की जाएगी।

जमीन चिन्हित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

हरियाणा बनेगा नशा तस्करी के खिलाफ अग्रणी राज्य

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मादक पदार्थों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश को नशा तस्करों की कमर तोड़ने में देश में अग्रणी बनना चाहिए।

CM Saini – पुलिस की मित्र छवि पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस को जनता के प्रति संवेदनशील और मित्रवत बनना चाहिए।

अपराधियों पर सख्ती के साथ जनता के विश्वास को बनाए रखना जरूरी है।

इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी, डीजीपी शत्रुजीत कपूर, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में अपराध रोकथाम, साइबर क्राइम, रोड सेफ्टी और कानून व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।