मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज बुधवार को दोपहर 12 बजे चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर पंजाब कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया, बैठक में मान सरकार ने कई अहम फैस/लों पर मुहर लगाई है. बैठक में GST-2 पर फैसला लेते हुए कुछ अमेंडमेंट किए गए है. जिन्हे पंजाब सरकार द्वारा अब विधान सभा में भी पास कराने की तैयारी है. इसके अलावा बैठक में राज्य के मोहाली में NIA का स्पेशल कोर्ट बनाए जाने के फैसले को भी मंजूरी दी गई है.
GST-2 पर लिए गए कुछ अमेंडमेंट
पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा के अनुसार, बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए है. जिनमें हाल ही में देश में लागू हुई GST-2 की नई दरों को लेकर भी चर्चा की गई. चर्चा के बाद बैठक में GST-2 पर भी फैसला लेते हुए कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं. जिनको पंजाब सरकार अब विधानसभा में भी पास करायेगी. इसके अलावा पंजाब के मोहाली में NIA का स्पेशल कोर्ट बनाए जाने पर भी मुहर लगी है. उन्होंने बताया कि जीएसटी मामले में सरकार द्वारा OTS स्कीम लाई गई है. जिसके तहत प्री-जीएसटी टैक्स को लेकर 20039 केस बने हैं. उन्होंने बताया कि यह स्कीम 31 दिसंबर तक चलेगी. समय सीमा समाप्त होने के बाद OTS स्कीम नही आयेगी और स/ख्ती से पैसे वसूले जायेंगे। इसके साथ कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि कैबिनेट ने उद्योग जगत को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके तहत राइट टू बिजनेस एक्ट में संशोधनों को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि पहले इसके तहत निर्धारित सीमा 25 करोड़ रुपये तक थी, जिसे बढ़ाकर 125 करोड़ रुपये कर दिया गया है। अगर कोई इंडस्ट्री इससे ऊपर है, तो विभाग उसे भी आवश्यकतानुसार शामिल कर सकता है। रिपोर्ट न्यूज पीडिया 24
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