CM Naib Singh ने दिए प्रदेश के सभी तालाबों की सफाई के निर्देश!

हरियाणा के CM Naib Singh ने प्रदेश के सभी तालाबों की सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन तालाबों के पानी का उपयोग पशुओं के पीने और सिंचाई के लिए किया जा सके,

इसलिए पंचायतों के सहयोग से ग्रामीणों को जागरूक किया जाए कि वे तालाबों में कचरा और गंदा पानी न डालें।

मुख्यमंत्री ने वीरवार को चंडीगढ़ में “हरियाणा पौंड एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी” के कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए

यह निर्देश दिए। इस बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

1. भू-जल स्तर में सुधार: गिरते भू-जल स्तर को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा

कि प्रथम चरण में 500 गांवों में भू-जल को रिचार्ज करने का लक्ष्य तय किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “नदी जोड़ो परियोजना” के अनुरूप राज्य में नदियों को आपस में जोड़ने का रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया गया।

डार्क जोन में अधिक से अधिक तालाब बनाए जाएं ताकि बरसात के पानी का संचय हो सके।

2. जल प्रबंधन और जल-ऑडिट: व्यापक जल प्रबंधन के लिए जल-ऑडिट को अनिवार्य किया गया।

हांसी-बुटाना लिंक नहर को जल भंडारण के लिए उपयोग करने की संभावनाएं तलाशने का आदेश।

3. नदियों और नहरों के तटबंध: “अमृत सरिता योजना” के तहत नदियों और नहरों के तटबंधों को मजबूत किया जाएगा।

यह कार्य मनरेगा योजना के तहत कराया जाएगा ताकि नहर टूटने और पानी की चोरी की घटनाओं को रोका जा सके।

4. जल भराव क्षेत्रों का समाधान: चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, सोनीपत और रोहतक जैसे जल भराव वाले क्षेत्रों में सोलर पंप से जल निकासी की व्यवस्था की जाएगी।

इन क्षेत्रों में तालाब बनाकर मछली पालन को बढ़ावा देने और किसानों को प्रोत्साहित करने का निर्देश।

5. अमृत सरोवर योजना: हरियाणा में अब तक 19,716 सरोवर बनाए गए हैं, जिनमें से 18,813 गांवों और शेष शहरों में हैं।

सरोवरों की नियमित देखरेख और उनके किनारों पर पौधारोपण का निर्देश।

ग्रामीणों को बेटियों के नाम पर पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया गया ताकि इनसे जुड़ाव और देखभाल सुनिश्चित हो।

•भू-जल स्तर में सुधार।

•तालाबों का पानी प्रदूषण मुक्त और उपयोगी बनाना।

•पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा।

•जल भराव वाले क्षेत्रों में मछली पालन से रोजगार सृजन।

मुख्यमंत्री ने कहा कि “अमृत सरोवर योजना” और अन्य जल प्रबंधन परियोजनाएं हरियाणा को जल संकट से बचाने में सहायक होंगी।

इसके लिए सभी विभागों को आपसी तालमेल से कार्य करना होगा।

मुख्य सचिव विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, वित्त आयुक्त अनुराग रस्तोगी,

विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त डॉ. अमित कुमार अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल रहे।