मुख्यमंत्री सैनी ने पेश किया सरकारी संकल्प, विधानसभा में हुआ पारित

चंडीगढ़ 20 फरवरी – हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को बजट सत्र के पहले दिन हरियाणा विधानसभा में सरकारी संकल्प पेश करते हुए कहा कि सरकार ने प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, नागरिकों को बेहतर आवासन सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा शहरी योजना एकीकरण में सुधार के उद्वेश्य से आवासन बोर्ड हरियाणा को भंग कर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में विलय कर दिया है।

  मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आवासन बोर्ड और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, दोनों के कार्य लगभग एक समान थे। उन्होंने आश्वस्त किया कि आवासन बोर्ड हरियाणा में कार्यरत सभी कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है।  यह संकल्प हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971 की धारा 80 की उपधारा (1) के प्रावधानों के तहत पारित किया गया है। अब बोर्ड की सभी जिम्मेदारियां हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की होंगी।