पंजाब में पिछड़े वर्गों के लिए जागरूकता शिविर, ऋण योजनाओं और कौशल प्रशिक्षण पर फोकस

पंजाब पिछड़ी श्रेणियों, भौतिक विकास और वित्त निगम (बैंकफिंको) ने राज्य के पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर और अल्पसंख्यक वर्गों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। Chairman Sandeep Saini ने घोषणा की है कि इन योजनाओं का लाभ समाज के हर कोने तक पहुंचाने के लिए जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे।

Chairman Sandeep Saini – कम ब्याज दर पर ऋण और नई योजनाएं

बैंकफिंको द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं में सीधा ऋण योजना, एन.बी.सी. योजना, और एन.एम.डी. कल्याण योजना शामिल हैं।

इन योजनाओं के तहत कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान किया जा रहा है, ताकि स्व-रोजगार को बढ़ावा मिल सके।

मुख्यमंत्री और डॉ. बलजीत कौर का आभार

श्री संदीप सैनी ने इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान और कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर का विशेष धन्यवाद किया।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 2 करोड़ रुपए की शेयर कैपिटल राशि जारी की गई है।

इसके साथ ही, एन.एम.डी. योजना के लिए 2023-24 में 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं,

जिसमें से 1 करोड़ रुपए पंजाब सरकार ने अपने हिस्से के तौर पर 26 दिसंबर 2024 को जारी किए।

बैंकफिंको ने एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के तहत 30 करोड़ रुपए की रिवॉल्विंग गारंटी पर 2% गारंटी शुल्क में छूट दी है।

यह मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पिछड़े वर्गों की भलाई के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कौशल विकास प्रशिक्षण और पारंपरिक व्यवसायों में सुधार

ऋण धारकों के लिए स्किल डिवेलपमेंट ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी,

जिससे वे पारंपरिक व्यवसायों के साथ-साथ कौशल आधारित व्यवसायों को भी अपनाने में सक्षम हों।

यह कदम उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

Chairman Sandeep Saini – विशेष अधिकारी उपस्थित

इस अवसर पर बैंकफिंको के वाइस चेयरमैन हरजिंदर सिंह सीचेवाल, कार्यकारी निदेशक संदीप हंस,

और सहायक महाप्रबंधक अमरजीत सिंह भी मौजूद रहे।

सरकार की प्रतिबद्धता

पंजाब सरकार का यह प्रयास न केवल पिछड़े वर्गों के कल्याण को सुनिश्चित करता है,

बल्कि उन्हें समाज और अर्थव्यवस्था के मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

जागरूकता शिविर और कौशल विकास प्रशिक्षण से इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा।