दिवाली खरीदारी में सावधानी: अमूल ने की Advisory जारी

Amul Advisory : दिवाली के त्योहार के मौके पर, मशहूर डेयरी ब्रांड Amul ने अपने ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है।

इस एडवाइजरी में उपभोक्ताओं को नकली अमूल घी के बारे में चेतावनी दी गई है,

जो कि कंपनी की पैकिंग के नाम पर बाजार में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है।

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि कुछ एजेंटों द्वारा बेचा जा रहा यह नकली घी, वास्तव में अमूल द्वारा पिछले तीन वर्षों से निर्मित नहीं किया गया है।

अमूल ने इस जानकारी को अपने सोशल मीडिया पेज पर साझा किया, जिससे उपभोक्ताओं को सचेत किया जा सके।

Amul Advisory : नकली उत्पादों से सुरक्षा

अमूल की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि उन्होंने नकली उत्पादों से बचने के लिए डुप्लीकेशन प्रूफ कार्टन पैक का इस्तेमाल शुरू कर दिया है।

यह कदम उपभोक्ताओं को असली और नकली उत्पादों के बीच अंतर पहचानने में मदद करेगा।

कंपनी ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे खरीदने से पहले पैकिंग की जांच अवश्य करें,

ताकि वे असली अमूल घी का चयन कर सकें। इसके अलावा, यदि उपभोक्ताओं के मन में कोई प्रश्न या चिंता है,

तो वे अमूल के टोल-फ्री नंबर 1800 258 3333 पर संपर्क कर सकते हैं।

सोशल मीडिया पर उपभोक्ताओं की प्रतिक्रियाएं

अमूल की इस चेतावनी के बाद, सोशल मीडिया पर उपभोक्ताओं ने कमेंट्स की झड़ी लगा दी।

कई यूजर्स ने बताया कि यह नकली घी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर भी धड़ल्ले से बिक रहा है।

इससे स्पष्ट होता है कि ऐसे धोखाधड़ी उत्पादों की बिक्री बढ़ रही है,

जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और वित्तीय स्थिति के लिए खतरा बन सकते हैं।

दिवाली की खरीदारी में सतर्कता

दिवाली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार पर, जहां लोग अक्सर विशेष खाद्य उत्पादों की खरीदारी करते हैं,

ऐसे में अमूल की यह एडवाइजरी और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है।

उपभोक्ताओं को चाहिए कि वे न केवल घी, बल्कि अन्य डेयरी उत्पादों की खरीदारी में भी सतर्क रहें और हमेशा पैकिंग और ब्रांडिंग की जांच करें।

अमूल की यह पहल उपभोक्ताओं के लिए न केवल जागरूकता बढ़ाने में सहायक है,

बल्कि यह कंपनी की जिम्मेदारी को भी दर्शाती है कि वह अपने ग्राहकों की भलाई के प्रति गंभीर है।

हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया कॉफी टेबल बुक ‘हरियाणा राजभवन-एक दृष्टि’ का अनावरण

हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज राजभवन में एक भव्य समारोह में संयुक्त रूप से ‘हरियाणा राजभवन-एक दृष्टि’ नामक Coffee Table Book का अनावरण किया।

इस विशेष अवसर पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों ने पुस्तक के महत्व को सराहा।

राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने इस प्रकाशन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, “यह पुस्तक हरियाणा के मूल्यों, विरासत और परंपराओं का स्थायी प्रमाण है,

जो हमारे नागरिकों को राज्य की प्रशासनिक और सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ता है।

” उन्होंने बताया कि यह किताब हरियाणा की समृद्ध संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है,

जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेगी।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी: Coffee Table Book की प्रशंसा

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कॉफी टेबल बुक की प्रशंसा करते हुए कहा, “यह हरियाणा के समृद्ध सांस्कृतिक लोकाचार और शासन में राजभवन की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है।

” उन्होंने बताया कि यह पुस्तक न केवल राजभवन की स्थापत्य कला की भव्यता को दिखाती है,

बल्कि राज्य के सांस्कृतिक कार्यक्रमों और राज्यपाल द्वारा भाग लिए गए महत्वपूर्ण आयोजनों को भी उजागर करती है।

इस स्मारक पुस्तक में उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें, अभिलेखीय सामग्री और विचारशील वर्णन शामिल हैं,

जो राजभवन के सार और हरियाणा के शासन एवं सांस्कृतिक इतिहास में इसकी भूमिका को दर्शाती हैं।

यह पुस्तक राजभवन के गौरवमयी इतिहास को एक साथ लाने का कार्य करती है,

जिससे पाठकों को हरियाणा की सांस्कृतिक और प्रशासनिक धरोहर का अनुभव होता है।

हरियाणा राजभवन-एक दृष्टि’ कॉफी टेबल बुक

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव श्री अतुल द्विवेदी, राज्यपाल के विशेष कार्य अधिकारी श्री बखविंदर सिंह,

राज्यपाल के आईटी सलाहकार श्री बीए भानुशंकर सहित अन्य अधिकारी और गणमान्य अतिथि भी उपस्थित थे।

‘हरियाणा राजभवन-एक दृष्टि’ कॉफी टेबल बुक न केवल एक प्रकाशन है,

बल्कि यह हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है।

इसके माध्यम से राज्य की प्रशासनिक और सांस्कृतिक धरोहर को एक स्थायी स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है,

जो सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा।

मुख्य सचिव डॉ. टीवीएसएन प्रसाद की अध्यक्षता में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 21वीं बैठक

हरियाणा के मुख्य सचिव Dr. TVSN Prasad ने आज चंडीगढ़ के होटल ललित में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 21वीं बैठक की अध्यक्षता की।

इस बैठक में चार राज्यों (हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश) और चार केंद्र शासित प्रदेशों (चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख) के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

कुल 69 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, जो सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले थे।

Dr. TVSN Prasad : सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने

बैठक में डॉ. प्रसाद ने सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, “क्षेत्रीय परिषदें विभिन्न राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को सशक्त बनाती हैं,

जिससे समस्याओं का समाधान सामूहिक रूप से किया जा सके।

” उन्होंने बताया कि इस तरह की बैठकें आपसी समझ को बढ़ावा देती हैं और विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती हैं।

बैठक के दौरान, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, जैसे कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बलात्कार और यौन अपराधों की त्वरित जांच की आवश्यकता।

पंजाब पुलिस का ‘सहयोग’ प्रोग्राम: जनता की आवाज सुनने निकली पुलिस

डॉ. प्रसाद ने बताया कि 2018 में लागू किया गया आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, जिसमें 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार के मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान है,

उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों को समयसीमा के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है।

इसके अलावा, बैठक में पर्यावरणीय मुद्दों पर भी गहन चर्चा की गई। विभिन्न राज्यों ने प्रस्तावित उपायों पर विचार किया,

जैसे कि एनसीआर क्षेत्रों में पाइप प्राकृतिक गैस का उपयोग, थर्मल पावर प्लांट में कोयले के उपयोग में छूट और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियाँ।

राजस्थान जन आधार योजना

राजस्थान से अनुपमा जोरवाल ने “राजस्थान जन आधार योजना” पर प्रस्तुति दी,

जिसमें तकनीकी पहलुओं के साथ सामाजिक सुरक्षा के उपायों का वर्णन किया गया।

वहीं, चंडीगढ़ से केतन बंसल ने नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर जानकारी दी।

डॉ. प्रसाद ने प्रतिभागियों को हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करने के लिए राखीगढ़ी

और कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर भ्रमण का आमंत्रण दिया।

उन्होंने कहा, “यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखें और इसे आगे बढ़ाएं।”

बैठक में अंततः विभिन्न राज्यों के अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए और सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा की,

जिससे विकास के लिए एक सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ।

डॉ. प्रसाद ने राज्यों द्वारा साझा की गई नवीन प्रथाओं की प्रशंसा की

और इसे सहयोग और विचारों के आदान-प्रदान का एक उत्कृष्ट मंच बताया।

इस बैठक ने स्पष्ट कर दिया कि समृद्धि के लिए सहयोग और समन्वय आवश्यक हैं।

यह बैठक भविष्य में राज्य और केंद्र सरकार के बीच सहयोग को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम है,

जिससे न केवल सामाजिक और आर्थिक विकास को गति मिलेगी, बल्कि एक बेहतर और समृद्ध समाज का निर्माण भी होगा।

पंजाब पुलिस का ‘सहयोग’ प्रोग्राम: जनता की आवाज सुनने निकली पुलिस

Public Outreach Program : पंजाब पुलिस ने अपने पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम  ‘सहयोग’ का विस्तार करने का निर्णय लिया है,

जिसके तहत पुलिस कमिश्नर (सी.पी.) और सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट (एस.एस.पी.) गाँवों और मोहल्लों का दौरा करके स्थानीय लोगों के साथ पब्लिक मीटिंगें करेंगे।

इस पहलकदमी का उद्देश्य पुलिस और आम जनता के बीच विश्वास बढ़ाना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है।

Public Outreach Program : डीजीपी गौरव यादव ने बताया

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि इस दूसरे चरण में पुलिस अधिकारी स्थानीय स्तर पर जाकर लोगों से फीडबैक लेंगे,

जिससे उन्हें ज़मीनी स्थितियों का सही आकलन करने में मदद मिलेगी।

यह पहल भाईचारे को बढ़ावा देने और लोगों के अनुभवों को समझने के लिए की जा रही है।

गुरुदासपुर के जालंधर कमिशनरेट पुलिस द्वारा आयोजित एक जिला स्तरीय पब्लिक मीटिंग में बोलते हुए,

डीजीपी ने नागरिकों से शहर की अमन-चैन की स्थिति के बारे में फीडबैक लिया और उनके मुद्दों को सुलझाने का आश्वासन दिया।

इस बैठक में पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा भी मौजूद थे।

नशा तस्करों के खिलाफ बड़ा कदम: पंजाब में PIT-NDPS Act का सफल प्रयोग!

पुलिस विभाग में 10,000 नए पदों के सृजन का ऐलान

डीजीपी ने इस अवसर पर यह भी घोषणा की कि पंजाब सरकार ने पुलिस विभाग में 10,000 नए पदों के सृजन का ऐलान किया है,

जिससे जालंधर शहर के पुलिस बल में विस्तार होगा।

उन्होंने ट्रैफिक के सुचारू प्रवाह के लिए अन्य विभागों से पुलिस बल को ट्रैफिक विंग में शामिल करने की सलाह दी।

साइबर धोखाधड़ी के मामलों में, डीजीपी ने लोगों को ‘1930 साइबर हेल्पलाइन’ पर तुरंत रिपोर्ट करने की सलाह दी।

उन्होंने ‘गोल्डन आवर’ के महत्व को भी उजागर किया, जिससे पीड़ितों के खातों में से निकाले गए फंडों को तुरंत सुरक्षित किया जा सके।

डीजीपी ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) का भी दौरा किया,

जो जालंधर में 6000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की निगरानी करने में मदद करता है।

उन्होंने कहा कि यह पहल प्रिवेंटिव पुलिसिंग को सशक्त बनाने में मदद करेगी,

और इसके परिणामस्वरूप पुलिस कंट्रोल रूम का रिस्पांस टाइम 15 मिनट से घटकर केवल 5 मिनट रह गया है।

साथ ही, डीजीपी ने नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) के अंतर्गत आपराधिक स्थान की वीडियो रिकॉर्डिंग के महत्व को भी बताया।

उन्होंने कहा कि पुलिस टीमों द्वारा 9171 मामलों में वीडियो रिकॉर्ड की गई है,

जिसमें से लगभग 70 प्रतिशत रिकॉर्डिंग ई-साक्ष्य मोबाइल एप के माध्यम से हुई है।

जुलाई 2022 में शुरू किए गए पीजीडी पोर्टल

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि जुलाई 2022 में शुरू किए गए पीजीडी पोर्टल पर अब तक 4.5 लाख शिकायतें प्राप्त हुई हैं,

जिनमें से 4.10 लाख का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया है।

यह पोर्टल नागरिकों को बिना पुलिस स्टेशन गए अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करता है।

उन्होंने ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की पुष्टि की और बताया कि पंजाब पुलिस भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त है।

अंत में, डीजीपी ने जालंधर में पुलिस लाईन में नए गज़टेड ऑफिसर्स मैस का उद्घाटन भी किया।

इससे पहले, डीजीपी ने जालंधर के थाना रामा मंडी का भी दौरा किया,

जहाँ उन्होंने पुलिस मुलाजिमों के साथ बातचीत की और उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया।

नशा तस्करों के खिलाफ बड़ा कदम: पंजाब में PIT-NDPS Act का सफल प्रयोग!

पंजाब पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए पहली बार PIT-NDPS Act के अंतर्गत चोटी के नशा तस्कर Avtar Singh उर्फ तारी को निवारक हिरासत में लिया है।

यह कदम राज्य में नशों की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए पंजाब पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

Avtar Singh 231 किलो हेरोइन तस्करी के मामले में शामिल

राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा कि यह प्रीवैंटिव डिटेंशन का पहला मामला है,

जिसमें नशा तस्करों को नशीले पदार्थों की तस्करी से रोकने के लिए निवारक हिरासत का आदेश दिया गया है।

उन्होंने कहा कि अवतार सिंह 231 किलो हेरोइन तस्करी के मामले में शामिल था

और पाकिस्तान आधारित तस्करों के सीधे संपर्क में था।

PIT-NDPS Act की धारा 3(1) और धारा 10 के तहत

डीजीपी ने बताया कि पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट की धारा 3 (1) और धारा 10 के तहत समर्थ अथॉरिटी ने निवारक हिरासत का आदेश जारी किया है।

यह एक्ट सरकार को नशा तस्करों को उनकी गैर-कानूनी गतिविधियों से रोकने के लिए हिरासत में लेने का अधिकार प्रदान करता है।

गौरव यादव ने कहा, “यह कार्रवाई नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कदम है

और पंजाब पुलिस की ओर से पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के सफल प्रयोग को दर्शाती है।

” उन्होंने बताया कि अवतार सिंह को दो साल के लिए केंद्रीय जेल बठिंडा भेजा गया है,

जो कि पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे प्रयासों का एक मजबूत संकेत है।

हरपाल सिंह चीमा का बयान: “व्यापारियों के साथ हमेशा खड़ी है सरकार!”

अवतार सिंह के बारे में जानकारी दी गई है

कि वह अपने गांव से अंतरराष्ट्रीय सीमा के माध्यम से हेरोइन की तस्करी करता रहा है,

जिससे न केवल राज्य को बड़ा नुकसान हुआ है,

बल्कि कई युवा भी नशे की चपेट में आ गए हैं।

डीजीपी ने यह भी बताया कि अवतार सिंह को एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दो मामलों में दोषी ठहराया गया है

और उसे सजा सुनाई गई है। उनकी गिरफ्तारी से नशा तस्करी में शामिल अन्य तत्वों को भी चेतावनी मिलती है।

पंजाब पुलिस ने आने वाले दिनों में और नशा तस्करों की निवारक हिरासत के मामले समर्थ अथॉरिटी के पास भेजने का इरादा जताया है।

इस प्रकार की कार्रवाई से नशा तस्करों को बड़ा झटका लगेगा

और राज्य में नशा तस्करी की गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

 

हरपाल सिंह चीमा का बयान: “व्यापारियों के साथ हमेशा खड़ी है सरकार!”

त्योहारों के सीजन के दौरान व्यापारियों के हितों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट Harpal Singh Cheema ने कर आयुक्त को स्पष्ट निर्देश दिए हैं

कि कराधान विभाग के अधिकारी व्यापारियों को परेशान न करें।

Harpal Singh Cheema : व्यापारियों को परेशान करने की घटनाएं

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि उन्हें कुछ रिपोर्टें मिली हैं,

जिनमें जीएसटी विभाग के कुछ अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को परेशान करने की घटनाएं सामने आई हैं।

उन्होंने इसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए जीएसटी आयुक्त को आदेश दिए हैं

कि त्योहारों के इस खुशी के मौसम में किसी भी प्रकार की छापेमारी या परेशानियों को तुरंत रोका जाए।

चीमा ने कहा, “त्योहार सभी के लिए खुशी का समय होता है,

और इस दौरान किसी भी व्यापारी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

” उन्होंने यह भी कहा कि व्यापारियों को बिना किसी भय के अपने व्यापार का संचालन करने का पूरा अधिकार है।

वित्त मंत्री ने व्यापारियों से अपील की कि यदि उन्हें कराधान विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई समस्या होती है,

तो वे तुरंत उनके कार्यालय को सूचित करें।

शिकायतें दर्ज कराने के लिए उन्होंने दो संपर्क नंबर—0175-2921005 और 2225192—प्रदान किए हैं, ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके।

कारोबारियों को त्योहारों की शुभकामनाएं

हरपाल सिंह चीमा ने सभी कारोबारियों को त्योहारों की शुभकामनाएं देते हुए पंजाब सरकार की व्यापारियों के प्रति प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में, पंजाब सरकार हमेशा व्यापारिक वर्ग के साथ खड़ी रहेगी।

“हम सुनिश्चित करेंगे कि व्यापारियों को किसी भी प्रकार की मुश्किलों का सामना न करना पड़े,” उन्होंने कहा।

यह कदम पंजाब सरकार की उस कोशिश का हिस्सा है,

जिसमें वह व्यापारियों के लिए एक सकारात्मक और सहायक वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य व्यापार को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास में योगदान देना है।

साथ ही, व्यापारियों की समस्याओं को सुनने और उन्हें हल करने के लिए प्रशासनिक तंत्र को सक्रिय करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

वित्त मंत्री का यह कदम निश्चित रूप से व्यापारियों में विश्वास को बढ़ाने वाला है

और उन्हें त्योहारों के दौरान निर्बाध रूप से व्यापार करने की प्रेरणा देगा।

आगे बढ़ते हुए, राज्य सरकार व्यापारियों की समस्याओं को लेकर गंभीर है और उन्हें हर संभव मदद प्रदान करने के लिए तत्पर है।

इस प्रकार की पहलें न केवल व्यापारियों को सशक्त बनाती हैं, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करती हैं।

 

सारस मेला के 7वां दिन पर ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान की चमक!

Saras Mela : सारस मेला मोहाली के 7वें दिन को ‘Beti Bachao Beti Padhao’ अभियान को समर्पित किया गया,

जिसका उद्देश्य बेटियों के महत्व को बढ़ावा देना और लिंग भेद समाप्त करना है।

मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई! पकड़ा गया बाबा सिद्दीकी हत्या का मास्टरमाइंड!

Saras Mela : Beti Bachao Beti Padhao भियान की चमक!

इस दिन के दौरान, जहाँ लोग सांस्कृतिक और रंगारंग प्रस्तुतियों का आनंद ले रहे हैं,

वहीं सरकारी कन्या आईटीआई और एनी पब्लिक स्कूल खरड़ के विद्यार्थियों ने भंगड़ा, गिद्धा और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज को जागरूक किया।

 

जिला प्रशासन द्वारा विशेष प्रयासों से विद्यार्थियों को मुफ्त प्रवेश और सेहतमंद रिफ्रेशमेंट भी प्रदान की गई है।

इसके अलावा, राजस्थान का कालबेलिया नृत्य, असम का बिहू, हरियाणा का फाग और जोगी बीन जैसे नृत्य भी मेले का खास हिस्सा बने हुए हैं।

मुख्यमंत्री सैनी की कृषि नीति: हर एक धान का दाना होगा सुरक्षित!

Haryana CM Nayab Saini  : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं

कि 17 प्रतिशत तक नमी वाले धान की हर एक बूँद को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की,

जिसमें उन्होंने किसानों के हालात का जायजा लेने के लिए कुछ किसानों से फोन पर बातचीत भी की।

इस बातचीत में किसानों ने धान खरीद के दौरान कटौती की समस्या की जानकारी दी,

जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसान भाईयों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है

और सभी खरीद एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धान की खरीद में कोई कटौती न हो।

उन्होंने कहा, “किसान हमारे अन्नदाता हैं। उनकी मेहनत का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए।”

 

मुख्यमंत्री सैनी की कृषि नीति: हर एक धान का दाना होगा सुरक्षित!

Haryana CM Nayab Saini  : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं

कि 17 प्रतिशत तक नमी वाले धान की हर एक बूँद को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

Haryana CM Nayab Saini : खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक

मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की,

जिसमें उन्होंने किसानों के हालात का जायजा लेने के लिए कुछ किसानों से फोन पर बातचीत भी की।

इस बातचीत में किसानों ने धान खरीद के दौरान कटौती की समस्या की जानकारी दी,

जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसान भाईयों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है

और सभी खरीद एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धान की खरीद में कोई कटौती न हो।

उन्होंने कहा, “किसान हमारे अन्नदाता हैं। उनकी मेहनत का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए।”

मंडियों में खरीद प्रक्रिया को सुचारू

आढ़तियों की समस्याओं का समाधान करते हुए, मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष की गेहूं कटौती के लिए 12 करोड़ रुपये की राशि तुरंत प्रभाव से जारी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मंडियों में खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

श्री सैनी ने आगे कहा कि राज्य सरकार किसानों को फसल की बिजाई से लेकर उसे बाजार में बेचने तक हर कदम पर मदद कर रही है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि फसल खरीद का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जा रहा है,

ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।

उनका कहना है कि कृषि और किसान का कल्याण हमेशा सरकार की नीतियों के केन्द्र में रहेगा।

इस बैठक में मुख्यमंत्री की सख्ती और किसानों के प्रति संवेदनशीलता ने यह स्पष्ट कर दिया है

कि हरियाणा सरकार कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों के हित में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है।

अब देखना यह होगा कि इन निर्देशों का कितना प्रभाव मंडियों में देखने को मिलता है

और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य कैसे मिलता है।

मुख्यमंत्री सैनी की पहल ने निश्चित रूप से किसानों में आशा की किरण जगाई है

और उम्मीद है कि इस बार धान की खरीद में उन्हें कोई परेशानी नहीं आएगी।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई: PSPCL के जे. ई. को किया गया निलंबित

Harbhajan Singh ETO : पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पी. एस. पी. सी. एल.) ने डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन श्री मुक्तसर साहिब के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूशन सब डिवीजन बरीवाला में कार्यरत जूनियर इंजीनियर (जे. ई.) गुरमीत सिंह को उनके ड्यूटी निभाने में अनियमितताओं के चलते निलंबित कर दिया है।

Harbhajan Singh ETO : निलंबन का कारण

विजीलैंस ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई: धान घोटाले में भगौड़ा गुलशन जैन गिरफ्तार

बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई. टी. ओ ने बताया कि निलंबित जे. ई. ने गांव हरीके कलाँ से आसा बुट्टर रोड पर खेतों में घरेलू कनेक्शन देने के लिए नियमों का उल्लंघन किया।

उन्होंने बिना उचित अनुमति के 300 यूनिटों की मुफ्त बिजली सुविधा देने के लिए 24 घंटे सप्लाई लाइन पर नया 11 के. वी. ट्रांसफार्मर स्थापित किया।

प्राथमिक जांच में यह पाया गया कि यह घरेलू कनेक्शन एक कमरे वाली खुली जगह में दिया गया,

जिसमें रसोई या शौचालय की कोई सुविधा नहीं थी।

वित्तीय नुकसान और कार्रवाई

इस गैर-कानूनी कार्यवाही के परिणामस्वरूप निगम को लगभग 1 लाख रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ।

बिजली मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस तरह की अनियमितताओं को सहन नहीं किया जाएगा।

जे. ई. द्वारा लगाए गए ट्रांसफार्मर को हटाने के आदेश दिए गए हैं

और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति

हरभजन सिंह ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की पुष्टि की।

उन्होंने कहा कि “गैर-कानूनी और भ्रष्ट कार्यों में शामिल किसी भी रैंक

या ओहदे के कर्मचारियों के लिए विभाग में कोई जगह नहीं है।

” उन्होंने पी. एस. पी. सी. एल. के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे अपने कार्यों में पूर्ण ईमानदारी बरतें,

अन्यथा उन्हें सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

विजीलैंस ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई: धान घोटाले में भगौड़ा गुलशन जैन गिरफ्तार

पंजाब Vigilance Bureau (वी. बी.) ने अमृतसर जिले में हुए बहु-करोड़पति धान घोटाले में वांछित भगौड़े (पी. ओ.) Gulshan Jain को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

अदालत ने गुलशन जैन को वर्ष 2019 में भगौड़ा घोषित किया था।

Vigilance Bureau : गिरफ़्तारी की जानकारी

विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि गुलशन जैन को एफ. आई. आर. संख्या 44, दिनांक 05.04.2018 के तहत गिरफ्तार किया गया है।

यह मामला पुलिस थाना जंडियाला गुरु (अमृतसर ग्रामीण) में भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है,

जिसमें 406, 409, 420, 467, 468, 471, और 120-बी शामिल हैं।

इसके अलावा, भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम 1988 की धारा 13 (1) (डी) और 13 (2) के तहत भी मामला दर्ज है।

हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी ने की सम्मान योजनाओं के परिणामों की घोषणा

घोटाले की विस्तृत जानकारी

जांच में सामने आया है कि वीरू मल्ल मुल्क राज राइस मिल के निदेशकों/मालिकों, जो गुलशन जैन के परिवारिक सदस्य हैं,

समेत कुल 10 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

आरोप है कि इन लोगों ने राज्य सरकार की खरीद एजेंसियों से लगभग 33.6 करोड़ रुपये की कीमत के धान में हेराफेरी और गबन किया।

प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में कई खाद्य, सिविल सप्लाई

और उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है

और उनके खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया है।

उच्च न्यायालय के निर्देश

Gulshan Jain समेत पांच आरोपियों को साल 2019 में भगौड़ा करार दिया गया था।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 03.07.2024 को जैन को 30.09.2024 तक संबंधित अदालत में समर्पण करने का आदेश दिया था।

इस आदेश के अनुसार, ए. आई. जी., आर्थिक अपराध विंग ने इमीग्रेशन ब्यूरो को सूचित किया था।

 Gulshan Jain : गिरफ्तारी की प्रक्रिया

गुलशन जैन को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, नई दिल्ली से सी. बी. आई. द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

विजीलैंस ब्यूरो ने उसका प्रोडक्शन वारंट हासिल करने के बाद इस मामले में गुरुवार को उसे गिरफ्तार किया है।

अदालत ने आरोपी का 5 दिन का पुलिस रिमांड दिया है,

जिसके अंतर्गत आगे की जांच की जाएगी।

Exit mobile version