कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की दिशा में बड़ा कदम: कैबिनेट सब-कमेटी की अहम बैठक!

चंडीगढ़, 20 फरवरी: पंजाब सरकार की कैबिनेट सब-कमेटी ने राज्य के कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। वित्त मंत्री और कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्व शिक्षा अभियान (समग्र) और वन विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में वित्त मंत्री के साथ प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल और वन मंत्री लाल चंद कटारूचक भी मौजूद थे। उन्होंने कर्मचारियों की मांगों को प्राथमिकता से हल करने के निर्देश जारी किए।

सर्व शिक्षा अभियान (समग्र) कर्मचारियों के लिए अहम फैसला

कैबिनेट सब-कमेटी ने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि 27 फरवरी को होने वाली अगली बैठक में कर्मचारियों को नियमित करने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाए। इसके लिए विभागीय स्तर पर गठित अफसर कमेटी के सदस्यों को भी बैठक में शामिल किया जाएगा।

इसके अलावा, मिड-डे-मील दफ्तरी कर्मचारियों के वेतन से जुड़े लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करने और रुके हुए वेतन को जारी करने के निर्देश भी दिए गए।

वन विभाग कर्मचारियों की समस्याओं पर विशेष चर्चा

बैठक में जंगलात विभाग कर्मचारी यूनियन ने वेतन से जुड़ी समस्याओं और विभाग में कार्यरत चपरासी, चौकीदार, माली आदि कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की मांग रखी। इस पर, कैबिनेट सब-कमेटी ने वन विभाग के निदेशक को निर्देश दिए कि वे जल्द से जल्द यूनियन के प्रतिनिधियों से बैठक कर उनकी मांगों पर प्रस्ताव तैयार करें और अगली कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक में इसे प्रस्तुत करें।

सरकार का आश्वासन – कर्मचारियों की समस्याओं का होगा शीघ्र समाधान

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

बैठक में सर्व शिक्षा अभियान (समग्र) मिड-डे-मील दफ्तरी कर्मचारी यूनियन के प्रदेश प्रधान कुलदीप सिंह, महासचिव रजिंदर सिंह संधा, उप प्रधान प्रवीन शर्मा, सचिव जगमोहन सिंह, वरिंदर सिंह, चमकोर सिंह और जंगलात विभाग कर्मचारी यूनियन के प्रदेश प्रधान बलवीर सिंह मंडोली व प्रदेश सचिव बीरपाल सिंह सहित कई अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

कैबिनेट सब-कमेटी की अगली बैठक 27 फरवरी को होगी, जिसमें कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए और ठोस कदम उठाए जाने की उम्मीद है। सरकार का यह प्रयास राज्य के कर्मचारियों के हितों की रक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।