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Punjab news: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
इसी दिशा में, सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों के विभाग ने पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरपर्सन की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2024 है।
Punjab news: मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया
इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार ने अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की हैं।
इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए एक सक्षम चेयरपर्सन की आवश्यकता है,
जो इन कल्याणकारी योजनाओं को सही तरीके से लागू कर सके और संबंधित समुदायों को अधिकतम लाभ पहुंचा सके।
पद की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने स्पष्ट किया कि इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को अनुसूचित जाति से संबंधित पंजाब राज्य सरकार का सेवानिवृत्त अधिकारी होना चाहिए।
इसके अलावा, उम्मीदवार का पद प्रमुख सचिव के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए
और उसकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। केवल ऐसे योग्य उम्मीदवार ही इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इच्छुक उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र निदेशक, सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के कार्यालय में भेजने होंगे।
यह कार्यालय एस.सी.ओ. नंबर 7, फेज-1, एस.ए.एस. नगर मोहाली में स्थित है।
आवेदन पत्र 15 अक्टूबर 2024 तक स्वीकार किए जाएंगे।
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पूर्व आवेदनकर्ताओं के लिए जानकारी
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि जो उम्मीदवार पहले 11 जुलाई 2024 को जारी विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन कर चुके हैं,
उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उनके पहले से प्राप्त आवेदनों पर भी विचार किया जाएगा।
यह निर्णय उम्मीदवारों के लिए राहत देने वाला है, क्योंकि उन्हें फिर से आवेदन की प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं है।
मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले अधूरे आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आवेदन प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित हो,
ताकि योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जा सके।
Punjab news : सरकार की प्रतिबद्धता
पंजाब सरकार का यह कदम अनुसूचित जातियों के कल्याण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
इस आयोग के चेयरपर्सन के माध्यम से, सरकार सुनिश्चित करना चाहती है कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो,
जिससे अनुसूचित जातियों को उनका हक मिल सके। यह पहल न केवल सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाएगी,
बल्कि संबंधित समुदायों के लिए बेहतर अवसर भी प्रदान करेगी।
इस प्रक्रिया के जरिए, पंजाब सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देती है
और अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए गंभीर है।
ऐसे में, सभी योग्य उम्मीदवारों से अपील की गई है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं
और समय सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत करें।
इस कदम से यह उम्मीद जताई जा रही है कि पंजाब में अनुसूचित जातियों की स्थिति में सुधार होगा
और उनके कल्याण की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।