villages of punjab : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को नए निर्देश दिए हैं।
रिपोर्ट्स के अनुसार, न्यायालय ने कहा है
कि राज्य के सभी गांवों में घरों को नंबर देने के लिए एक योजना तैयार की जानी चाहिए।
इस कार्य को पूरा करने के लिए सरकार को एक साल का समय दिया गया है।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि महत्वपूर्ण रिकॉर्ड का प्रबंधन और उसे अपडेट करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सचिव को सौंपी जाएगी,
ताकि हर घर का सही रिकॉर्ड दर्ज हो सके।
villages of punjab : पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया को आसान बनाने
न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा ने इस बात पर जोर दिया
कि पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया को आसान बनाने, प्रभावी शासन लागू करने,
और सेवाओं की बेहतर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए सटीक मकान नंबरों की आवश्यकता है।
इसलिए, पंजाब के गांवों में सभी घरों के लिए नंबर देने की योजना बनाई जानी चाहिए।
villages of punjab : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को नए निर्देश दिए हैं।
रिपोर्ट्स के अनुसार, न्यायालय ने कहा है
कि राज्य के सभी गांवों में घरों को नंबर देने के लिए एक योजना तैयार की जानी चाहिए।
इस कार्य को पूरा करने के लिए सरकार को एक साल का समय दिया गया है।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि महत्वपूर्ण रिकॉर्ड का प्रबंधन और उसे अपडेट करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सचिव को सौंपी जाएगी,
ताकि हर घर का सही रिकॉर्ड दर्ज हो सके।
बम धमकी से दहशत: 30 एयरलाइन में हड़कंप, सरकार ने उठाए सख्त कदम!
न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा ने इस बात पर जोर दिया
कि पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया को आसान बनाने, प्रभावी शासन लागू करने,
और सेवाओं की बेहतर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए सटीक मकान नंबरों की आवश्यकता है।
इसलिए, पंजाब के गांवों में सभी घरों के लिए नंबर देने की योजना बनाई जानी चाहिए।