Top Tags
Tumhare Dwaar Scheme Expansion: पंजाब सरकार ने नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।
प्रशासनिक सुधार मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने आज “भगवंत मान सरकार, तुम्हारे द्वार” योजना के तहत 363 और सेवाओं को जोड़ने की घोषणा की,
जिससे अब कुल 406 सेवाएँ नागरिकों को उनके दरवाजे तक पहुंचाई जाएंगी।
यह सेवा हेल्पलाइन 1076 पर कॉल करके प्राप्त की जा सकती है।
Tumhare Dwaar Scheme Expansion: अब घर बैठे मिलेगी ये सेवाएँ
इस योजना के तहत आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आवेदन, पुलिस वेरिफिकेशन, यूटिलिटी कनेक्शन, किरायेदार सत्यापन
और जिला प्रशासन से एनओसी जैसी महत्वपूर्ण सेवाएँ नागरिकों के दरवाजे तक पहुंचाई जाएंगी।
इस योजना को 10 दिसंबर 2023 को सिर्फ 43 सेवाओं के साथ शुरू किया गया था,
लेकिन अब इसे 29 प्रमुख विभागों से जोड़ दिया गया है, जिससे आम जनता को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने ‘सेवा सहायकों’ को हरी झंडी दिखाकर इस पहल को आगे बढ़ाया।
उन्होंने बताया कि यह योजना सरकारी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है,
जिससे लोग बिना किसी देरी और अनावश्यक कागजी कार्रवाई के सरकारी सेवाएँ प्राप्त कर सकें।
Tumhare Dwaar Scheme Expansion92 हजार से अधिक आवेदन, जनता ने सराहा प्रयास
श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि इस योजना को नागरिकों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है।
अब तक 92,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिन पर समय पर कार्रवाई की गई है।
उन्होंने कहा कि अब नागरिकों को सरकारी दफ्तरों में लंबी कतारों में खड़े रहने की जरूरत नहीं होगी,
क्योंकि उनके जरूरी दस्तावेज सीधे उनके घर तक पहुँचाए जा रहे हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि पिछले दो वर्षों में 77 लाख से अधिक प्रमाण पत्र डिजिटल रूप में वितरित किए जा चुके हैं
और नागरिक अब सीधे अपने मोबाइल फोन पर सरकारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
पटवारियों, सरपंचों, नंबरदारों और नगर निगम अधिकारियों द्वारा आवेदनों को ऑनलाइन प्रोसेस किया जा रहा है,
जिससे सेवा वितरण प्रणाली को अधिक तेज़ और प्रभावी बनाया गया है।
जनता की राय भी होगी अहम
योजना की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए नागरिकों से फीडबैक भी लिया जा रहा है।
अब तक 12.95 लाख से अधिक नागरिकों ने इन सेवाओं की रेटिंग दी है और इन्हें औसतन 4.1 स्टार रेटिंग मिली है।
इससे यह साबित होता है कि जनता को यह सेवा पसंद आ रही है और इससे उन्हें बड़ा फायदा हो रहा है।
सिर्फ तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि जिम्मेदार शासन की ओर कदम
श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि ये सुधार केवल तकनीकी उन्नति तक सीमित नहीं हैं,
बल्कि यह एक अधिक जवाबदेह और पारदर्शी शासन देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएँ और खुद इस बदलाव का अनुभव करें।
प्रशासनिक सुधार विभाग के निदेशक श्री गिरीश दियालन ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा
कि विभाग सार्वजनिक सेवाओं में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।