पंजाब: स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कल्याण योजनाओं की समीक्षा

pension plan: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों के सम्मान और सहायता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है।

इसी कड़ी में, स्वतंत्रता सेनानी मंत्री महिंदर भगत ने चंडीगढ़ में एक समीक्षा बैठक आयोजित की।

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए उपलब्ध कल्याणकारी योजनाओं का अवलोकन करना

और स्वतंत्रता सेनानी विभाग की वर्तमान गतिविधियों का मूल्यांकन करना था।

pension plan: सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए सुविधाएं

बैठक में स्वतंत्रता सेनानी विभाग की विशेष मुख्य सचिव, श्रीमती राजी पी. श्रीवास्तव ने मंत्री भगत को मौजूदा कार्यक्रमों की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए कई महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करा रही है,

जिनमें पेंशन, स्वास्थ्य सहायता, शिक्षा में आरक्षण और रोजगार सहायता शामिल हैं।

मेडिकल और तकनीकी कॉलेजों में 1 प्रतिशत आरक्षण

श्रीमती श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के अविवाहित और बेरोजगार पुत्रों और पुत्रियों के लिए विशेष पेंशन लाभ की व्यवस्था की है।

इसके अलावा, राज्य के मेडिकल और तकनीकी कॉलेजों में 1 प्रतिशत आरक्षण और सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए विशेष अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।

मंत्री महिंदर भगत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वतंत्रता दिवस

और गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों को उचित सम्मान और आदर दिया जाए।

उन्होंने कहा कि आज़ादी के सेनानियों के परिवारों की समस्याओं का समय पर समाधान होना आवश्यक है,

ताकि उन्हें अधिकतम सहायता मिल सके।

बैठक में मंत्री ने मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया।

उनका कहना था कि राज्य सरकार स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को संजोने

और उनके परिवारों को सम्मान देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

बैठक में स्वतंत्रता सेनानी विभाग की संयुक्त सचिव श्रीमती लवजीत कलसी और वरिष्ठ सहायक श्री गुरविंदर सिंह भी उपस्थित थे।

उन्होंने सभी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की और अगले कदमों पर चर्चा की।

इस बैठक से यह स्पष्ट होता है कि पंजाब सरकार स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति गंभीर है

और उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

ऐसे कदम आज़ादी के सेनानियों की सम्माननीय सेवा को मान्यता देते हैं और उनके योगदान को याद करते हैं।

चुनाव 2024 की तैयारी: सामान्य ऑब्जर्वर ने की व्यवस्था की जांच

Preparation for elections 2024: सामान्य ऑब्जर्वर श्री के महेश ने विधानसभा आम चुनाव 2024 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पंचकूला की दोनों विधानसभाओं का निरीक्षण किया।

उन्होंने चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

श्री महेश ने कालका विधानसभा के लिए राजकीय महाविद्यालय सेक्टर-14 और पंचकूला विधानसभा के लिए राजकीय महाविद्यालय सेक्टर-1 में बनाए गए काउंटिंग सेंटरों का दौरा किया।

उन्होंने काउंटिंग संबंधी राउंड व्यवस्था और प्रत्याशियों व उनके प्रतिनिधियों के बैठने की सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की।

निरीक्षण के दौरान, उन्होंने मतदान के दौरान पीठासीन, सहायक पीठासीन और पोलिंग अधिकारियों को दी जाने वाली सामग्रियों की जांच की।

साथ ही, अधिकारियों को दी गई ट्रेनिंग के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की।

श्री महेश ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी चुनाव में मतदान टीम का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

उन्होंने कहा कि अगर काउंटिंग सेंटर की व्यवस्था सही है, तो मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो सकता है।

Preparation for elections 2024:  पंचकूला जिले में दोनों विधानसभाओं के लिए व्यवस्थाएं

पंचकूला जिले में दोनों विधानसभाओं के लिए व्यवस्थाएं पहले ही की जा चुकी हैं।

इसके साथ ही, श्री महेश ने नाकों पर पहुंचकर चेकिंग प्रक्रिया का निरीक्षण भी किया।

उन्होंने लघु सचिवालय के सभागार में बनाए गए कंट्रोल रूम का भी दौरा किया।

इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं नगराधीश विश्वनाथ, कालका के एसडीएम एवं रिटर्निंग अधिकारी राजेश पुनिया,

पंचकूला के एसडीएम एवं रिटर्निंग अधिकारी गौरव चौहान, चुनाव नायब तहसीलदार अजय राठी, और कानूनगो कुलदीप सिंह उपस्थित थे।

इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से आयोजित हो सके,

ताकि मतदाता अपने मताधिकार का सही तरीके से उपयोग कर सकें।

आगामी चुनावों के लिए प्रशासनिक तैयारियों की यह समीक्षा दर्शाती है

कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और समर्पण को प्राथमिकता दी जा रही है।

श्री महेश के निरीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन चुनावों के प्रति गंभीर है और सभी आवश्यक उपाय कर रहा है ताकि कोई भी परेशानी उत्पन्न न हो। मतदाता अपनी वोटिंग प्रक्रिया को सहज और सुरक्षित अनुभव करें, यह सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है।

चुनाव 2024 के लिए ये तैयारी एक महत्वपूर्ण कदम है, जो लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाती है। आने वाले दिनों में चुनावी प्रक्रिया को लेकर और भी गतिविधियां होंगी, जिससे सभी पक्षों के लिए एक सकारात्मक माहौल बन सके।

बढ़ती सोने की कीमतें: त्योहारों का समय, समझदारी से करें निवेश!

Gold Price : सोने की कीमतें हमेशा से लोगों का ध्यान खींचती रही हैं, लेकिन हाल के दिनों में इनकी वृद्धि ने चर्चा का नया विषय पैदा कर दिया है।

खासकर त्यौहारों का मौसम, आर्थिक बदलाव, और बाजार की स्थितियां—इन सबका असर सोने की कीमतों पर साफ नजर आ रहा है।

आइए, समझते हैं कि यह बदलाव हमारे समाज में कैसे प्रभाव डाल रहा है

और आप इस स्थिति का लाभ कैसे उठा सकते हैं।

Gold Price: मौजूदा बाजार की स्थिति

आजकल सोने की कीमत लगभग ₹77,000 प्रति 10 ग्राम है। यह आंकड़ा हर किसी के लिए अहम है,

चाहे वो एक आम consumer हो या एक seasoned investor।

जब लोग आर्थिक संकट या inflation का सामना करते हैं, तो सोना उनकी पहली पसंद बन जाता है।

इसे एक सुरक्षित investment के रूप में देखा जाता है।

अभी हाल ही में, वैश्विक महंगाई और आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण सोने की मांग में इजाफा हुआ है।

निवेशक सोने को एक सुरक्षित विकल्प मानते हैं, और यही वजह है कि सोने की कीमतें बढ़ती जा रही हैं।

Gold Price: त्यौहारों का प्रभाव

भारत में, त्यौहारों का मौसम खास महत्व रखता है।

जैसे-जैसे दुर्गा पूजा और दीवाली का समय नजदीक आ रहा है, लोग सोने की खरीदारी करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं।

इस समय सोने के गहनों की मांग में तेजी आती है। परिवार खासकर इस समय सोने के गहने खरीदने के लिए तत्पर रहते हैं।

यह न केवल सांस्कृतिक कारणों से होता है, बल्कि एक आर्थिक दृष्टिकोण से भी इसे महत्वपूर्ण माना जाता है।

सोने की खरीदारी सिर्फ एक भव्यता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण investment भी है।

परिवारों के लिए, सोने का निवेश उनकी विरासत का हिस्सा बनता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मूल्यवान होता है।

Gold Price: सामाजिक चर्चा

सोने की बढ़ती कीमतें समाज में एक खास चर्चा का विषय बन गई हैं।

लोग अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि सोने में investment करना एक smart विकल्प है। इससे न केवल संपत्ति बढ़ती है,

बल्कि यह आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। कई लोग अपने बच्चों के लिए सोने के गहने खरीदते हैं,

यह सोचकर कि यह भविष्य में उनके लिए एक अच्छा investment होगा।

सोने को लेकर इस तरह की सोच ने परिवारों में इसे और भी महत्वपूर्ण बना दिया है।

यह एक ऐसा asset है जो न केवल आज के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी लाभकारी साबित होता है।

भविष्य की संभावनाएं

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में सोने की कीमतें और बढ़ सकती हैं।

यदि वैश्विक महंगाई दर इसी तरह बढ़ती रही, तो सोने की मांग में और इजाफा होगा।

इस प्रकार की आर्थिक स्थितियों में, सोने का निवेश एक सुनहरा मौका हो सकता है।

अगर आप सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो यह सही समय है।

लेकिन सही निर्णय लेने के लिए आपको बाजार की गतिविधियों पर नजर रखना होगा।

निवेशकों के लिए सुझाव

यदि आप सोने में investment करने का विचार कर रहे हैं, तो याद रखें कि समझदारी से कदम उठाना बेहद जरूरी है।

सिर्फ सोने में ही नहीं, बल्कि अन्य investment options में भी विविधता लाना फायदेमंद होगा।

इससे आपको जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी।

सोने का निवेश केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक सुरक्षा का भी प्रतीक है।

भारत में सोना न केवल valuable है, बल्कि यह खुशी और समृद्धि का प्रतीक भी है।

निष्कर्ष

सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव हमेशा रहेगा, लेकिन मौजूदा आर्थिक हालात और त्यौहारों की मांग इसे एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं।

अपने investment को समझदारी से करें और बाजार की गतिविधियों पर ध्यान रखें।

इस तरह, सोने का निवेश न केवल एक आर्थिक निर्णय है, बल्कि यह हमारे समाज, संस्कृति, और भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है।

सही समय पर सही निर्णय लेकर, आप अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं!

Dushyant Chautala ने उचाना घटना की निंदा करते हुए बदलाव की करी अपील

हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री Dushyant Chautala ने सोमवार देर रात उचाना में हुई एक घटना की कड़ी निंदा की है।

उन्होंने कहा कि कुछ राजनीति से प्रेरित लोग न केवल उचाना के चुनावी माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं,

बल्कि वे किसान और कमेरे की आवाज को भी दबाना चाहते हैं।

Dushyant Chautala: काफिले पर हुए हमले का जिक्र किया

दुष्यंत चौटाला ने इस संदर्भ में एएसपी प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद के साथ अपने काफिले पर हुए हमले का जिक्र किया

और इसे इस बात का स्पष्ट प्रमाण बताया कि चुनावी माहौल को भंग करने की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने कहा, “उचाना की जनता गठबंधन के साथ है और हमें पूरा समर्थन मिल रहा है।

पांच अक्टूबर को जनता ऐसे असामाजिक तत्वों को वोट की चोट से करारा जवाब देगी।”

दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा, “हम न तो डरने वाले हैं और न ही झुकने वाले।

” उन्होंने बताया कि जेजेपी ने शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग

और प्रशासन को पत्र लिखा है ताकि उचाना कलां में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो।

मंगलवार को उन्होंने उचाना हलके के कई गांवों में चुनाव प्रचार किया,

जिसमें गांव धनखड़ी, हसनपुर, अलेवा, बिघाना, दुडाना और बुल्ला खेड़ी शामिल हैं।

इस दौरान उन्होंने लोगों से वोट देने की अपील की।

Dushyant Chautala: रैली के बारे में जानकारी दी

दुष्यंत चौटाला ने बुधवार को जेजेपी-एएसपी की ओर से उचाना की पुरानी अनाज मंडी में आयोजित जन आशीष रैली के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने कहा, “यह रैली ऐतिहासिक होगी और इसमें जेजेपी अध्यक्ष डॉ. अजय सिंह चौटाला, एएसपी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और अन्य वरिष्ठ नेता शिरकत करेंगे।”

दुष्यंत चौटाला: लोग बदलाव चाहते हैं

पंचायत चुनावों में सनसनी – आम आदमी पार्टी के राधेशाम का कत्ल, किस पर शक ?

दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा की जनता को संदेश देते हुए कहा कि लोग बदलाव चाहते हैं

और इस बदलाव के दौर में जनता जेजेपी-एएसपी के साथ मजबूती से आगे बढ़ रही है।

उन्होंने बताया कि जेजेपी ने हर वर्ग के कल्याण के लिए कई कार्य किए हैं।

5100 रुपये की बुजुर्ग पेंशन लागू करेंगे

उन्होंने कहा, “अगर जेजेपी-एएसपी गठबंधन की सरकार बनती है,

तो हम सबसे पहले 5100 रुपये की बुजुर्ग पेंशन लागू करेंगे और इसके बाद घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करेंगे।

इससे प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।”

दुष्यंत चौटाला ने यह स्पष्ट किया कि उनका गठबंधन हरियाणा के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और वे लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता देंगे।

उनका कहना है कि इस बार की चुनावी प्रक्रिया में जनता को समझदारी से वोट देना चाहिए

ताकि प्रदेश में एक नई दिशा मिल सके।

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि उनका गठबंधन किसानों, युवाओं और हर वर्ग के हित में काम करेगा।

उन्होंने लोगों से कहा कि वे एकजुट होकर बदलाव के इस सफर में उनका साथ दें।

दुष्यंत चौटाला ने उचाना में न केवल एकजुटता की अपील की, बल्कि लोगों को अपने हक के लिए खड़े होने का भी संदेश दिया।

उनका यह रोड शो और चुनाव प्रचार उनकी पार्टी की मजबूती को दर्शाता है

और आगामी चुनावों में एक मजबूत विकल्प के रूप में उनकी पहचान को और मजबूत करता है।

केजरीवाल का बल्लभगढ़ में रोड शो: रविंद्र फौजदार के लिए की वोट अपील

Kejriwal Ballabhgarh Road Show : आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के उम्मीदवार रविंद्र फौजदार के समर्थन में एक भव्य रोड शो किया।

इस दौरान केजरीवाल ने फौजदार की समाज सेवा की तारीफ की और लोगों से अपील की कि वे उन्हें वोट दें।

केजरीवाल ने कहा, “रविंद्र फौजदार आपके बीच रहकर बहुत समाज सेवा करते हैं।

आज मैं दिल्ली से उनके लिए वोट मांगने आया हूं।

” उन्होंने अपनी हाल की जेल यात्रा का जिक्र करते हुए कहा, “इन लोगों ने मुझे पांच महीने तक फर्जी केस में जेल में रखा।

यह एक तरह की तपस्या थी। उन्होंने मुझे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक यातनाएं दीं।

कई दिनों तक मेरी दवाइयां भी बंद रखी गईं, जबकि मैं शुगर का मरीज हूं।

कोर्ट के आदेश के बाद ही मेरी दवाइयों को फिर से शुरू किया गया।

ये मुझे तोड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि हरियाणा वाले को तोड़ना आसान नहीं है।”

Kejriwal Ballabhgarh Road Show: मेरे ऊपर भगवान की कृपा

केजरीवाल ने आगे कहा, “मेरे ऊपर भगवान की कृपा है।

10 साल पहले कोई मुझे नहीं जानता था, लेकिन आज हरियाणा का यह बेटा पूरे देश में आपका नाम रोशन कर रहा है।

” उन्होंने बताया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब में भी उनकी पार्टी ने सरकार बनाई है।

अब वह हरियाणा में भी सेवा करने का मौका चाहते हैं।

उन्होंने दिल्ली की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा,

“दिल्ली के लोगों को 24 घंटे और मुफ्त बिजली दी गई है।

शानदार अस्पताल और स्कूल बनाए गए हैं। पूरे देश में केवल दो राज्य हैं,

जहां 24 घंटे और मुफ्त बिजली मिलती है – दिल्ली और पंजाब।

” इसके साथ ही उन्होंने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की सुविधा और महिलाओं के लिए बस किराए में छूट का भी जिक्र किया।

विपक्ष ने पंजाब सरकार पर लगाए चुनावी हेरफेर के आरोप

केजरीवाल ने जनता से कहा, “आपको सिर्फ झाड़ू के बटन को दबाना है।

एक बार ऐसा कर दो, उसके बाद मेरा काम शुरू हो जाएगा।

” उन्होंने बल्लभगढ़ में स्थानीय समस्याओं जैसे पानी की निकासी,

टूटी सड़कों और बिजली की कटौती का जिक्र करते हुए कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है,

तो वह इन समस्याओं का समाधान कर देंगे।

बल्लभगढ़ में पानी की निकासी की समस्या

उन्होंने कहा, “बल्लभगढ़ में पानी की निकासी की समस्या है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, चारों तरफ कूड़ा पड़ा रहता है।

आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर हम पानी की निकासी का इंतजाम करेंगे,

सड़कों का निर्माण करेंगे और सफाई कर्मचारियों की ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करेंगे।”

केजरीवाल ने जनता को याद दिलाया कि रविंद्र फौजदार एक ऐसा व्यक्ति है जो समाज सेवा के काम में लगे रहते हैं।

उन्होंने कहा, “इसलिए ऐसे लोगों को वोट दें जो आपके बीच रहते हैं।

आठ तारीख को बल्लभगढ़ की सबसे बड़ी जीत होनी चाहिए।

जब हम बल्लभगढ़ की सीट जीत जाएंगे, तो मैं आपके धन्यवाद करने भी आऊंगा।”

इस रोड शो के दौरान केजरीवाल ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को साझा किया

और लोगों से एकजुट होकर उनके उम्मीदवार को समर्थन देने की अपील की। उनके जोश और समर्थन ने सभा में मौजूद लोगों में उत्साह भर दिया।

अब देखना यह होगा कि क्या बल्लभगढ़ की जनता केजरीवाल और उनकी पार्टी की बातों पर भरोसा करती है

और चुनाव में उनकी जीत सुनिश्चित करती है।

विपक्ष ने पंजाब सरकार पर लगाए चुनावी हेरफेर के आरोप

पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता Pratap Singh Bajwa ने आगामी 15 अक्टूबर को होने वाले पंचायत चुनावों में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

उन्होंने कहा कि आप सरकार विपक्षी उम्मीदवारों को डराने और चुनाव में हेरफेर करने की कोशिश कर रही है।

बाजवा ने आरोप लगाया कि आप के विधायक और नेता मतदाताओं को चुनाव में भाग लेने से रोकने के लिए धमकी देने का काम कर रहे हैं।

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Pratap Singh Bajwa: नामांकन पत्र दाखिल करने में बाधा डालने के कई मामले

बाजवा ने कहा, “विपक्षी उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करने में बाधा डालने के कई मामले सामने आए हैं।

” उन्होंने जैतो विधायक अमोलक सिंह के एक वायरल वीडियो का जिक्र किया,

जिसमें विधायक एक गांव में मतदाताओं को खुलकर धमकी देते नजर आ रहे हैं।

इसके अलावा, उन्होंने फिरोजपुर जिले की एक गंभीर घटना का भी उल्लेख किया,

जहां एक आप नेता ने विपक्षी उम्मीदवारों को डराने के लिए गोलियां चलाईं।

उनका कहना है कि जालंधर जिले में भी विपक्षी उम्मीदवारों को पंचायत सचिवों

और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों (बीडीपीओ) के हाथों उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है।

बाजवा ने आरोप लगाया कि इन अधिकारियों पर आप विधायकों और स्थानीय नेताओं का दबाव है,

जिससे आप समर्थित उम्मीदवारों के लिए एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) तेजी से जारी की जा रही है,

जबकि अन्य उम्मीदवारों को लंबी देरी का सामना करना पड़ रहा है।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में आप प्रतिनिधिमंडल

बाजवा ने पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में आप प्रतिनिधिमंडल द्वारा पंजाब राज्य चुनाव आयोग (पीएसईसी) के साथ आयोजित की गई बैठक की भी आलोचना की।

उन्होंने इसे मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए “मंचित” प्रयास करार दिया।

बाजवा ने स्पष्ट किया, “हास्यास्पद बैठकों के बजाय,

आप सरकार को अपने विधायकों और नेताओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए

जो चुनावी प्रक्रिया को कमजोर कर रहे हैं।” उन्होंने पीएसईसी से इन धमकाने की घटनाओं के खिलाफ तुरंत और कठोर कार्रवाई करने की अपील की।

कांग्रेस नेता के ये आरोप पंजाब में चुनावी माहौल को और गरमा सकते हैं,

जहां चुनावी प्रक्रिया को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस समय राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।

बाजवा के बयान ने आप सरकार की चुनावी रणनीतियों पर सवाल उठाए हैं

और इससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह पैदा हुआ है।

बाजवा ने कहा कि यदि ऐसे ही हालात बने रहे, तो लोकतंत्र की मूल भावना को खतरा होगा।

उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए सभी पक्षों को सहयोग करना चाहिए।

विपक्षी नेता ने चुनाव आयोग से भी आग्रह किया कि वह सुनिश्चित करे कि सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिले

और चुनावी प्रक्रिया में कोई भी हेरफेर न हो।

उन्होंने कहा, “हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लोकतंत्र की आवाज को दबाया न जाए और सभी उम्मीदवार अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।”

इस तरह, बाजवा का यह बयान आगामी पंचायत चुनावों में राजनीतिक तापमान को बढ़ाने का संकेत दे रहा है।

अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग और पंजाब सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाते हैं और क्या चुनावी प्रक्रिया में सुधार होता है।

Ayushman Bharat Scheme पर पंजाब सरकार की स्पष्टता

पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में Ayushman Bharat Scheme मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना(AB-MMSBY) को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के फंड का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है

और पंजाब को अभी भी 249 करोड़ रुपये का बकाया मिलना बाकी है।

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि यह योजना 20 अगस्त, 2019 को शुरू की गई थी,

जिसका उद्देश्य हर परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का नकद रहित स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना है।

पंजाब में इस योजना के तहत 44.99 लाख परिवारों को कवर किया गया है और 772 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है,

जिनमें 210 सरकारी और 556 निजी अस्पताल शामिल हैं।

Ayushman Bharat Scheme: 28 लाख परिवारों का बोझ राज्य सरकार उठाती

इस योजना का बजट केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में है,

जिसमें 16.65 लाख सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एस.ई.सी.सी.) परिवारों के लिए केंद्र सरकार का योगदान होता है।

बाकी 28 लाख परिवारों का बोझ राज्य सरकार उठाती है।

मंत्री ने कहा कि पिछले शासन में इस योजना को बीमा मोड में चलाया जा रहा था,

जिसमें प्रीमियम का भुगतान किया जाता था।

लेकिन 29 दिसंबर 2021 को बीमा कंपनी के साथ हुए अनुबंध को अचानक रद्द कर दिया गया, जिससे प्रणाली में विघटन आया।

डॉ. बलबीर ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार ने इस टूटी-फूटी प्रणाली को पुनर्स्थापित करने का कठिन कार्य किया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि 16.65 लाख एस.ई.सी.सी. परिवारों के लिए 585 करोड़ रुपये के क्लेम बनते थे,

जिसमें से केंद्र को लगभग 350.74 करोड़ रुपये का भुगतान करना था।

लेकिन अब तक सिर्फ 169.34 करोड़ रुपये ही पंजाब की स्वास्थ्य एजेंसी को प्राप्त हुए हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास अभी भी 249.81 करोड़ रुपये की राशि बकाया है,

जिसमें 51.34 करोड़ रुपये प्रशासनिक खर्च और 17.07 करोड़ रुपये पुराने बकाए शामिल हैं।

डॉ. बलबीर: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा से मुलाकात

डॉ. बलबीर ने कहा कि राज्य स्वास्थ्य एजेंसी की एक टीम ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा से मुलाकात कर बकाया भुगतान की मांग की,

लेकिन अब तक इन प्रयासों का कोई नतीजा नहीं निकला है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के फंडों का दुरुपयोग नहीं हुआ है

और सभी फंड का उपयोग सिर्फ जनहित के लिए किया जा रहा है।

मंत्री ने अस्पतालों को भुगतान में देरी के कारणों की जानकारी देते हुए बताया

कि फरवरी 2024 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी (एन.एच.ए.) द्वारा जारी किए गए नए सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्याएं आई हैं।

हालांकि, स्वास्थ्य एजेंसी ने इस समस्या का समाधान करने के लिए तात्कालिक कदम उठाए हैं।

डॉ. बलबीर ने बताया कि पंजाब सरकार सेवा प्रदान करने के इच्छुक निजी अस्पतालों को इस योजना के तहत इलाज करने के लिए अधिकृत करेगी।

यदि कोई निजी अस्पताल इस योजना के तहत इलाज करने में असमर्थ है,

तो उसे योजना से बाहर रहने का विकल्प दिया जाएगा।

उन्होंने अंत में कहा कि पंजाब सरकार हर पहलू, जैसे सुरक्षा और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की वैधता बढ़ाने में निजी अस्पतालों के साथ सहयोग कर रही है।

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए डॉ. बलबीर सिंह ने योजना की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने और लोगों को सही जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है।

पंजाब सरकार का पराली प्रबंधन में बड़ा कदम: 8,045 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति

Gurmeet Singh Khuddian: पंजाब सरकार ने राज्य में पराली जलाने ( Stubble Management ) की घटनाओं को नियंत्रित करने और उसके उचित प्रबंधन के लिए 8,045 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है।

ये नोडल अधिकारी उन क्षेत्रों पर नजर रखेंगे जहां पराली जलाने की घटनाएं अधिक होती हैं।

Stubble Management :धान की कटाई के सीजन के दौरान

पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए बताया

कि धान की कटाई के सीजन के दौरान पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

इसमें 79 एसडीएम, 108 तहसीलदार, 108 डीएसपी, 1,140 क्लस्टर अधिकारी और अन्य स्टाफ शामिल हैं।

इन नोडल अधिकारियों को कटाई के बाद की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का काम सौंपा गया है।

Gurmeet Singh Khuddian: शिक्षा और संचार (आईईसी) से संबंधित गतिविधियों शामिल

मंत्री ने बताया कि ये अधिकारी सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) से संबंधित गतिविधियों में भी शामिल होंगे,

जिसमें किसानों के साथ बैठकें कर उन्हें पराली प्रबंधन (सीआरएम) मशीनों के उपयोग के बारे में जागरूक करना शामिल है।

स. खुड्डियां ने राज्य के किसानों से अपील की कि वे ‘उन्नत किसान’ मोबाइल ऐप का लाभ उठाएं।

इस ऐप का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को सीआरएम मशीनों तक आसानी से पहुंच प्रदान करना है।

मंत्री ने बताया कि इस ऐप पर 1.30 लाख से अधिक सीआरएम मशीनें सूचीबद्ध हैं, जिन्हें किसान आसानी से बुक कर सकते हैं।

अभी तक किसानों ने कुल 8,635 सीआरएम मशीनें खरीदी हैं।

इसके अलावा, कृषि विभाग ने सब्सिडी पर सीआरएम मशीनों की खरीद के लिए 16,205 स्वीकृति पत्र जारी किए हैं।

इससे यह स्पष्ट है कि सरकार किसानों को पराली प्रबंधन में मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

स. खुड्डियां ने कहा कि पराली जलाने की समस्या केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है,

बल्कि यह किसानों की सेहत और उनकी फसल उत्पादन पर भी प्रभाव डालती है।

इसलिए, उन्होंने सभी किसानों से सहयोग की अपील की, ताकि इस समस्या को प्रभावी तरीके से हल किया जा सके।

सरकार का यह कदम न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगा, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद करेगा।

इस पहल के माध्यम से पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है

कि किसानों को पराली जलाने की आवश्यकता न पड़े और वे अपनी फसलों का सही ढंग से प्रबंधन कर सकें।

इस तरह, पंजाब सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं,

जो किसानों और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद साबित होंगे।

पंजाब में पारदर्शी प्रशासन का संकल्प: मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां की नई दिशा

पंजाब के नव-नियुक्त राजस्व मंत्री Hardeep Singh Mundian ने सभी राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का आह्वान किया है।

उन्होंने आम लोगों की परेशानियों को रोकने और स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं।

Hardeep Singh Mundian: पंजाब के लोगों को ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त

आज पंजाब भर के राजस्व अधिकारियों के साथ एक ऑनलाइन समीक्षा बैठक में मंत्री मुंडियां ने कहा

कि पंजाब के लोगों को ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान की सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने सभी जिला राजस्व अधिकारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को निर्देश दिए

कि वे आम जनता की परेशानियों का समाधान करें

और कार्यालयों में आने वाले लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था, पंखे, पीने का पानी और शौचालय जैसी सुविधाएं तुरंत सुनिश्चित करें।

स. मुंडियां ने यह भी कहा कि सभी राजस्व अधिकारी अपने कार्यालयों में समय पर उपस्थित रहें

और जनता के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया

कि अब पंजाब भर में रजिस्ट्रियों का काम रोजाना किया जाएगा, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

इससे पहले, रजिस्ट्रियों के लिए एक या दो दिन निर्धारित किए गए थे, जिसे अब रद्द कर दिया गया है।

सरकारी फीस के अलावा कोई अतिरिक्त पैसा नहीं

राजस्व मंत्री ने सख्त चेतावनी दी कि आम जनता से सरकारी फीस के अलावा कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लिया जाए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जो अधिकारी या कर्मचारी रिश्वतखोरी या नियमों की अनदेखी में शामिल पाया जाएगा,

उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर राजस्व विभाग कार्यालय के बाहर एक बोर्ड पर व्हाट्सएप नंबर: 84276 90000 लिखा जाए, ताकि आम जनता अपनी शिकायतें दर्ज करा सके।

Hardeep Singh Mundian: नियमों के तहत कार्य किए जाएं

स. मुंडियां ने कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया जाए

और किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर कानून और नियमों के तहत कार्य किए जाएं।

उन्होंने जोर दिया कि विभाग की प्राथमिकताओं के अनुसार काम किया जाना चाहिए।

बैठक में विशेष मुख्य सचिव माल श्री के.ए.पी. सिन्हा ने भी अपने विचार साझा किए।

उन्होंने कहा कि सभी राजस्व अधिकारियों की हाजिरी लॉग इन प्रणाली के माध्यम से जांची जाएगी,

ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी अधिकारी समय पर कार्यालय में उपस्थित रहें और लोगों के कार्य प्राथमिकता से पूरे हों।

उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में विभाग ने पंजाब सरकार के खजाने की आमदनी को 3 हजार करोड़ से बढ़ाकर 6 हजार करोड़ तक पहुंचाया है।

इसके साथ ही, उन्होंने 78 नायब तहसीलदारों की नियुक्ति का उल्लेख किया,

जिससे राजस्व विभाग के कार्यों में तेजी लाई गई है। उन्होंने राजस्व मंत्री को भरोसा दिलाया

कि राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार, विभाग निरंतर सक्रिय है और लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर रहा है।

इस बैठक में सचिव राजस्व श्रीमती अलक नंदा दयाल, विशेष सचिव राजस्व श्री हरप्रीत सिंह सूदन,

विशेष सचिव और डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स श्री उपकार सिंह सहित विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

इस तरह पंजाब के राजस्व मंत्री ने एक पारदर्शी और कुशल प्रशासन का संकल्प लिया है,

जिससे आम जनता को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं मिल सकेंगी।

Mohali में ‘Swachhta Hi Seva’ अभियान: सफाई कर्मचारियों की मेहनत को मिला मान

नगर निगम आयुक्त एस. ए. एस. नागर, श्री टी. बेनिथ और संयुक्त आयुक्त श्री दीपांकर गर्ग के नेतृत्व में आज मोहाली शहर में ‘स्वच्छता ही सेवा’ 2024 (Swachhta Hi Seva) के तहत एक सफाई अभियान चलाया गया।

इस अभियान में विभिन्न स्थानों पर सफाई कर्मचारियों ने सक्रियता से भाग लिया और शहर की साफ-सफाई का ध्यान रखा।

Swachhta Hi Seva के तहत रंगारंग कार्यक्रम

सफाई कर्मचारियों ने ‘स्वच्छता ही सेवा’ के तहत रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किया,

जिसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वच्छता के महत्व को उजागर किया गया।

इस अवसर पर स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) द्वारा स्टालों की प्रदर्शनी भी लगाई गई,

जहां सफाई कर्मियों ने आवश्यक सामग्रियों की खरीदारी की।

नगर निगम ने सभी सफाई कर्मियों का उत्साह बढ़ाने के लिए पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया।

इस समारोह में सफाई कर्मियों की मेहनत और समर्पण को सराहा गया।

मोहाली नगर निगम द्वारा एक “मेगा क्लीन-अप ड्राइव” भी आयोजित की गई,

जिसमें शहर के निवासियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना

सीनियर डिप्टी मेयर अमरीक सिंह सोमल ने इस प्रयास में सामूहिक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना और इसे एक सामूहिक जिम्मेदारी बनाना बेहद महत्वपूर्ण है।

इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर रंजीव कुमार, चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर सरबजीत सिंह

और स्वच्छ भारत मिशन टीम के अधिकारी भी मौजूद थे।

इस तरह के अभियान न केवल शहर की सफाई में मदद करते हैं,

बल्कि नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता भी बढ़ाते हैं।

मोहाली नगर निगम की यह पहल शहर के residents के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है,

जिससे वे स्वच्छता के प्रति और अधिक जिम्मेदार बनें।

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