पंजाब में शिक्षा में बदलाव: माता-पिता-शिक्षक मीटिंग ने दिलाई नई उम्मीद!

पंजाब के कैबिनेट Minister Harjot Singh Bains ने हाल ही में नंगल में आयोजित माता-पिता-शिक्षक मीटिंग में बताया कि सरकारी स्कूलों में सुधार लाने में माता-पिता की भागीदारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में सरकार ने शिक्षा को विशेष प्राथमिकता दी है

और इसी के तहत माता-पिता-शिक्षक मीटिंग का आयोजन किया गया था।

Minister Harjot Singh Bains : छात्रों के मनोबल को बढ़ाने के साथ

हरजोत सिंह बैंस ने इस मीटिंग में भाग लेते हुए कहा कि यह पहल छात्रों के मनोबल को बढ़ाने के साथ-साथ माता-पिता और शिक्षकों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने में मददगार साबित हुई है।

उन्होंने बताया कि मीटिंग्स में माता-पिता से मिली फीडबैक ने शिक्षा विभाग के सुधार में तेजी लाई है।

यह प्रगति न केवल छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन को बढ़ाने में सहायक हो रही है, बल्कि उनके व्यक्तित्व विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

मीटिंग्स के दौरान हमें कई महत्वपूर्ण सुझाव मिले

मंत्री ने कहा, “इन मीटिंग्स के दौरान हमें कई महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं,

जिन्हें लागू करने से माता-पिता और शिक्षकों के बीच खुशी की लहर है।

” उन्होंने ज़िला श्री मुक्तसर साहिब के सरकारी हाई स्कूल घग्गा के हेड मास्टर महिंदर चौधरी का उदाहरण देते हुए कहा

कि इस प्रकार की मीटिंग से माता-पिता की भागीदारी में वृद्धि हुई है,

जिससे छात्रों की पढ़ाई और व्यक्तिगत विकास में सुधार हो रहा है।

बैंस ने बताया कि इन मीटिंग्स के माध्यम से माता-पिता को उनके बच्चों की अच्छाइयों और कमियों के बारे में जानकारी दी जाती है।

यह प्रक्रिया माता-पिता और शिक्षकों को मिलकर कमियों को दूर करने में मदद करती है।

उन्होंने बताया कि इस पहल से शिक्षक बच्चों की रुचियों को समझकर उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं।

फाज़िल्का ज़िले के स्कूल ऑफ एमिनेंस रामसारा की प्रिंसिपल नवजोत खैहिरा ने कहा कि माता-पिता में इस मीटिंग के प्रति बहुत उत्साह है।

उन्होंने बताया कि माता-पिता समय से पहले ही स्कूल पहुंचने लगे हैं,

जिससे यह दर्शाता है कि वे अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि रखते हैं।

 माता-पिता के साथ अपने अनुभव साझा किए

शिक्षकों ने भी मीटिंग में भाग लेकर माता-पिता के साथ अपने अनुभव साझा किए।

उदाहरण के लिए, सरकारी प्राइमरी स्कूल मानकपुर शरीफ के शिक्षक हरजिंदर सिंह राजल ने कहा

कि पहले माता-पिता और शिक्षकों के बीच संवाद बहुत कम होता था,

लेकिन अब यह बदलाव देखने को मिल रहा है।

माता-पिता-शिक्षक मीटिंग के महत्व को बताते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा

कि यह पहल न केवल छात्रों के विकास में महत्वपूर्ण साबित हो रही है,

बल्कि यह शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा भी दे रही है।

पंजाब के सरकारी स्कूलों में माता-पिता-शिक्षक मीटिंगों ने शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

यह पहल न केवल छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद कर रही है,

बल्कि उनके जीवन में खुशियों और संतोष का भी संचार कर रही है।

इस प्रकार की सक्रियता से पंजाब की शिक्षा प्रणाली में एक नई ऊर्जा का संचार होगा,

जो छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पंजाब के किसानों पर केंद्र का ‘सौतेला’ व्यवहार: मंत्री बलजीत कौर का बड़ा खुलासा!

पंजाब के कैबिनेट Minister Baljit Kaur ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

Minister Baljit Kaur : न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की मांगें अनसुनी

मंत्री ने स्पष्ट किया कि किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की मांगें अनसुनी की जा रही हैं

और केंद्र सरकार जानबूझकर फसलों को समय पर उठाने में भी देरी कर रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की केंद्रीय मंत्री से हुई मुलाकात के बावजूद केंद्र ने पंजाब के गोदामों को खाली नहीं किया है।

डॉ. कौर ने किसानों और मजदूरों की बदहाल स्थिति को लेकर चिंता जताई और कहा कि लोग समझ चुके हैं

कि उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार पंजाब में मौजूदा हालात के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रही है,

लेकिन अब लोग खुद जवाब देंगे।

कुल मिलाकर, यह स्पष्ट है कि पंजाब के किसानों की समस्या बढ़ती जा रही है

और सरकारें इस पर ध्यान नहीं दे रही हैं।

अब देखना यह है कि क्या केंद्र सरकार इस मुद्दे का समाधान करती है या किसानों का गुस्सा और बढ़ता है।

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मंत्री ने स्पष्ट किया कि किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की मांगें अनसुनी की जा रही हैं

और केंद्र सरकार जानबूझकर फसलों को समय पर उठाने में भी देरी कर रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की केंद्रीय मंत्री से हुई

मुलाकात के बावजूद केंद्र ने पंजाब के गोदामों को खाली नहीं किया है।

डॉ. कौर ने किसानों और मजदूरों की बदहाल स्थिति को लेकर चिंता जताई और कहा कि लोग समझ चुके हैं

कि उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार पंजाब में मौजूदा हालात के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रही है,

लेकिन अब लोग खुद जवाब देंगे।

कुल मिलाकर, यह स्पष्ट है कि पंजाब के किसानों की समस्या बढ़ती जा रही है

और सरकारें इस पर ध्यान नहीं दे रही हैं।

अब देखना यह है कि क्या केंद्र सरकार इस मुद्दे का समाधान करती है या किसानों का गुस्सा और बढ़ता है।

CBSE की नई Guideline: क्या 75% उपस्थिति का नियम कर देगा छात्रों की छुट्टियां खत्म ?

CBSE new guideline : सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान करते हुए छात्रों के लिए नई उपस्थिति गाइडलाइन जारी की है।

15 फरवरी 2025 से होने वाली परीक्षाओं के लिए बोर्ड ने सख्ती से कहा है

कि यदि छात्रों की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम पाई गई,

तो उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

CBSE new guideline : छात्र परीक्षा के पहले स्कूल से गायब

पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि छात्र परीक्षा के पहले स्कूल से गायब रहने लगते हैं

और केवल प्रैक्टिकल या प्री-बोर्ड के समय पर आते हैं।

ऐसे में सीबीएसई ने पहले से ही छात्रों और स्कूल प्रबंधन को अलर्ट करते हुए यह गाइडलाइन जारी की है।

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी छात्र की उपस्थिति कम है,

तो संबंधित स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है।

समाधान शिविर: उपायुक्त की जनता से खास अपील, आओ मिलकर सुलझाएं समस्याएं!

इस नियम को लागू करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र नियमित रूप से स्कूल आएं और अपनी पढ़ाई में संलग्न रहें।

हालांकि, बोर्ड ने कुछ परिस्थितियों में, जैसे कि चिकित्सा आपात स्थिति या राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने पर 25 प्रतिशत की छूट भी प्रदान की है।

लेकिन यह छूट तभी दी जाएगी जब छात्र उचित दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करें।

इस गाइडलाइन के जरिए बोर्ड ने यह संदेश दिया है कि छात्र केवल परीक्षा की तैयारी के लिए नहीं,

बल्कि पूरी साल पढ़ाई के लिए स्कूल आना जरूरी समझें। अब देखना होगा कि इस नई नीति का छात्रों पर क्या असर होता है!

 

समाधान शिविर: उपायुक्त की जनता से खास अपील, आओ मिलकर सुलझाएं समस्याएं!

Samadhan Camp : Deputy Commissioner Dr. Yash Garg ने जिले की जनता से अपील की है

कि वे सरकार द्वारा आयोजित समाधान शिविर में पहुँचकर अपनी समस्याओं का त्वरित समाधान करवाएं।

उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निवारण करें।

Samadhan Camp : प्रातः 9 से 11 बजे तक आयोजित 

यह शिविर हर कार्य दिवस पर प्रातः 9 से 11 बजे तक आयोजित किए जाएंगे और एक महीने तक चलेंगे।

जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजन सिंगला ने बताया

कि स्वामित्व योजना से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक कार्य दिवस को हर ब्लॉक के बीडीपीओ कार्यालय पर ये शिविर लगाए जाएंगे।

Deputy Commissioner Dr. Yash Garg : ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि ये शिविर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए हैं,

ताकि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जा सके।

दिवाली पर मिट्स ग्रुप ने बांटी खुशियों की सौगात: 15 कारें और एक महीने की सैलरी का बोनस!

उन्होंने निर्देश दिए कि स्वामित्व स्कीम से जुड़ी किसी भी समस्या का अधिकारी प्राथमिकता से निवारण करें।

हर दिन शिविर में किए गए कार्यों की रिपोर्ट सीनियर अधिकारियों को भेजी जाएगी,

और किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

समाधान शिविर में बीडीपीओ, एसईपीओ, ग्राम सचिव, पटवारी और अन्य संबंधित अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे

ताकि समस्याओं का तुरंत निपटारा किया जा सके।

डाॅ. गर्ग ने ब्लॉक स्तर पर कर्मचारियों और अधिकारियों से अपील की कि वे ग्रामीणों को शिविरों के बारे में जागरूक करें,

ताकि वे अपने मुद्दों का समाधान करवा सकें।

दिवाली पर मिट्स ग्रुप ने बांटी खुशियों की सौगात: 15 कारें और एक महीने की सैलरी का बोनस!

Diwali Bonus :  Mits Group of Company  के संस्थापक और निदेशक, MK Bhatia, ने इस दिवाली अपने कर्मचारियों के लिए एक शानदार घोषणा की है।

सभी कर्मचारियों को एक महीने की सैलरी के बराबर दिवाली बोनस दिया जाएगा,

जबकि एक वर्ष से कम समय से काम कर रहे कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के आधार पर प्रो राटा बोनस मिलेगा।

MK Bhatia :  ने कर्मचारियों को ‘रॉक स्टार्स’

इस अवसर पर भाटिया ने कर्मचारियों को ‘रॉक स्टार्स’ की संज्ञा देते हुए उनकी मेहनत की सराहना की।

उन्होंने कहा, “हमारी सफलता का असली श्रेय हमारे कर्मचारियों को जाता है। उ

नका समर्पण कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, और उन्हें पुरस्कृत करना हमारी जिम्मेदारी है।”

Diwali Bonus : 15 कर्मियों को कारें उपहार में

इस साल दिवाली पर कंपनी अपने 15 कर्मियों को कारें उपहार में देने जा रही है,

जो पिछले साल की परंपरा को आगे बढ़ाती है। पिछले वर्ष भी 12 कर्मचारियों को कारें दी गई थीं,

जिससे भाटिया की उदारता की चर्चा हर तरफ हुई थी।

इस साल 15 और कारों का उपहार इस परंपरा को और मजबूत करता है।

Mits Group of Company : हमेशा अपने कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता दी

भाटिया का मानना है कि खुशहाल और संतुष्ट कर्मचारी किसी भी कंपनी की असली ताकत होते हैं।

मिट्स ग्रुप ने हमेशा अपने कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता दी है,

और इस दिवाली बोनस और कारों के उपहार के जरिए यह फिर से साबित हुआ है।

कर्मचारियों के बीच इस घोषणा के बाद खुशी की लहर दौड़ गई है।

उन्होंने भाटिया का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोत्साहन से उनके मनोबल में वृद्धि होती है

और वे अपने काम को और भी उत्साह से करने के लिए प्रेरित होते हैं।

मिट्स ग्रुप का यह कदम न केवल कर्मचारियों की खुशियों का ध्यान रखता है,

बल्कि कंपनी की सकारात्मक और प्रेरक कार्यसंस्कृति को भी दर्शाता है।

Rajesh Khullar फिर बने CM के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी (CPS)

Rajesh Khullar को फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी (CPS) नियुक्त किया गया है,

लेकिन इस बार उन्हें कैबिनेट रैंक नहीं दिया गया है।

कुछ दिन पहले इस संबंध में आदेश जारी किए गए थे,

लेकिन कुछ घंटों बाद ही उन पर रोक लगा दी गई। यह स्थिति सरकार के भीतर चल रहे विवादों या निर्णय में बदलाव का संकेत देती है।

Rajesh Khullar : रिटायर्ड IAS अधिकारी

रिटायर्ड IAS अधिकारी राजेश खुल्लर को पहले मुख्यमंत्री सैनी का चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था,

और उन्हें कैबिनेट मंत्री की रैंक दी गई थी।

यह आदेश मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद द्वारा 18 अक्टूबर को शाम 8 बजे जारी किया गया था,

लेकिन देर रात 12 बजे इस आदेश पर रोक लगा दी गई।

इस पूरे मामले ने प्रदेश और अधिकारियों के बीच चर्चा का विषय बना लिया है।

खुल्लर, जो 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं,

31 अगस्त 2023 को रिटायर हुए थे।

रिटायरमेंट के 24 घंटे बाद, 2 सितंबर को उन्हें तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर का मुख्य प्रधान सचिव बनाया गया था,

और उन्होंने उसी दिन अपना पदभार संभाल लिया था।

अब देखना यह है कि क्या खुल्लर इस बार अपनी नई भूमिका में स्थिरता बना पाएंगे या फिर और विवादों का सामना करना पड़ेगा।

Laljit Bhullar का निरीक्षण! क्या AAP कर पाएगी जेलों में सुधार ?

पंजाब के जेल मंत्री Laljit Bhullar ने आज केंद्रीय जेल लुधियाना का अचानक निरीक्षण किया।

इस दौरान उन्होंने कैदियों से उनकी समस्याएं सुनीं और जेल अस्पताल में मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं और खाने के बारे में जानकारी ली।

Laljit Bhullar : पिछली सरकारों पर आरोप गैंगस्टरों का बोलबाला

निरीक्षण के बाद भुल्लर ने कहा कि पिछली सरकारों ने जेलों को सुधार घर बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

उन्होंने आरोप लगाया कि यहां गैंगस्टरों का बोलबाला था,

लेकिन अब मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार जेलों को वास्तव में सुधार घर के रूप में विकसित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है।

भुल्लर ने कहा कि जेलों में मोबाइल से संबंधित हर प्रकार की गतिविधियों पर नकेल डालने के लिए सभी उपाय किए गए हैं,

और एडवांस तकनीक वाले सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं।

Ram Rahim पर फिर चलेगा केस! बेअदबी मामले में बड़ी कार्रवाई!

उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकारों ने जेलों के बुनियादी ढांचे के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

मंत्री ने पंजाब के लोगों से अपील की

कि वे अपने सपनों का पंजाब देखने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार का साथ दें।

जेल के सुपरिटेंडेंट शिवराज सिंह नंदगढ़ ने जेल के अच्छे प्रबंधन की सराहना की,

और मंत्री ने भविष्य में भी ऐसे प्रबंधन को जारी रखने का निर्देश दिया।

इस निरीक्षण के दौरान पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे।

क्या AAP सरकार वास्तव में पंजाब की जेलों में सुधार ला पाएगी? समय ही बताएगा!

क्या पंचकूला अस्पताल की सेवाएं होंगी बेहतरीन? CM Saini ने किया निरीक्षण!

CM Saini: सेक्टर 6 पंचकूला के नागरिक अस्पताल का हाल ही में औचक निरीक्षण किया गया।

इस दौरान अधिकारियों ने वार्डों में जाकर मरीजों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और अस्पताल द्वारा दी जा रही सेवाओं का हाल जाना।

CM Saini : मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं

निरीक्षण के दौरान, अस्पताल की मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों और चिकित्सकों को आवश्यक निर्देश दिए गए,

ताकि मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिल सकें। मंत्री ने स्पष्ट किया कि हर परिवार से सीधा संपर्क बनाना आवश्यक है,

ताकि उनकी जरूरतों और समस्याओं को समझा जा सके।

क्या इस निरीक्षण के बाद मरीजों को मिलेगी बेहतर चिकित्सा सुविधा? समय ही बताएगा!

क्या Shruti Choudhary के निर्देश से बदलेगा हरियाणा का विकास का रंग?

हरियाणा की सिंचाई एवं महिला बाल विकास मंत्री Shruti Choudhary ने हाल ही में अधिकारियों की एक बैठक में विकास कार्यों की गति बढ़ाने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अगले एक माह में प्रगति रिपोर्ट के साथ मीटिंग में उपस्थित हों,

ताकि विकास कार्यों की स्थिति का सही आकलन किया जा सके।

Ram Rahim पर फिर चलेगा केस! बेअदबी मामले में बड़ी कार्रवाई!

चौधरी ने इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री चौ. बंसीलाल द्वारा शुरू की गई

लिफ्ट इरीगेशन परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया।

यह परियोजनाएं दक्षिण हरियाणा के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

उनके अनुसार, यह सुनिश्चित करना प्राथमिकता है कि हर व्यक्ति को पीने और सिंचाई के पानी की व्यवस्था मिले।

मंत्री ने भाजपा के संकल्प पत्र में महिलाओं के कल्याण पर भी ध्यान केंद्रित किया।

उन्होंने कहा कि महिलाओं को 2100 रुपये की सहायता और बेटियों को स्कूटी जैसी योजनाओं को जल्द ही अमलीजामा पहनाया जाएगा।

इससे न केवल महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि यह विकास के अन्य पहलुओं को भी प्रोत्साहित करेगा।

क्या Shruti Choudhary के निर्देश से बदलेगा हरियाणा का विकास का रंग?

हरियाणा की सिंचाई एवं महिला बाल विकास मंत्री Shruti Choudhary ने हाल ही में अधिकारियों की एक बैठक में विकास कार्यों की गति बढ़ाने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अगले एक माह में प्रगति रिपोर्ट के साथ मीटिंग में उपस्थित हों,

ताकि विकास कार्यों की स्थिति का सही आकलन किया जा सके।

Shruti Choudhary : लिफ्ट इरीगेशन परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण पर जोर

चौधरी ने इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री चौ. बंसीलाल द्वारा शुरू की गई लिफ्ट इरीगेशन परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया।

यह परियोजनाएं दक्षिण हरियाणा के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

उनके अनुसार, यह सुनिश्चित करना प्राथमिकता है कि हर व्यक्ति को पीने और सिंचाई के पानी की व्यवस्था मिले।

मंत्री ने भाजपा के संकल्प पत्र में महिलाओं के कल्याण पर भी ध्यान केंद्रित किया।

उन्होंने कहा कि महिलाओं को 2100 रुपये की सहायता और बेटियों को स्कूटी जैसी योजनाओं को जल्द ही अमलीजामा पहनाया जाएगा।

इससे न केवल महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि यह विकास के अन्य पहलुओं को भी प्रोत्साहित करेगा।

जिले में वॉटर लॉगिंग की समस्याओं पर चर्चा

बैठक में तोशाम क्षेत्र में पानी की निकासी और भिवानी जिले में वॉटर लॉगिंग की समस्याओं पर भी चर्चा हुई।

चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल संरक्षण और भूमिगत जल रिचार्ज के लिए योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जाए।

उनके अनुसार, जल संकट के समाधान के लिए ठोस कदम उठाना आवश्यक है, ताकि भविष्य में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जीरो टोलरेंस नीति को लागू करने पर भी जोर दिया गया।

श्रुति चौधरी ने कहा कि अधिकारियों को भ्रष्टाचार की किसी भी शिकायत पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

Ram Rahim पर फिर चलेगा केस! बेअदबी मामले में बड़ी कार्रवाई!

इससे न केवल शासन में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि आम जनता का विश्वास भी सरकारी तंत्र पर मजबूत होगा।

यह बैठक श्रुति चौधरी के मंत्री बनने के बाद पहली थी, जिसमें उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से बातचीत की।

उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को तेजी से लागू करने का निर्देश देते हुए कहा

कि हर विभाग को अगले छह माह में अपनी प्रारंभिक रूपरेखा प्रस्तुत करनी होगी।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी योजनाएं धरातल पर उतारी जाएं,

चौधरी ने अधिकारियों को कहा कि वे जल्द से जल्द सभी प्रोजेक्ट्स को राज्य और केंद्र सरकार से मंजूरी दिलवाएं।

उनकी बातों से स्पष्ट है कि श्रुति चौधरी हरियाणा में विकास की गति को तेज करना चाहती हैं।

उनके स्पष्ट निर्देश और योजनाओं की प्राथमिकता से यह उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में हरियाणा में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

क्या उनके ये कदम हरियाणा के विकास की दिशा में सकारात्मक बदलाव लाएंगे? यह देखने की बात होगी।

क्या Chief Justice की प्रार्थना से हल होगा Ayodhya विवाद?

भारत के Chief Justice DY चंद्रचूड़ ने हाल ही में कहा कि उन्होंने Ayodhya विवाद का समाधान खोजने के लिए भगवान से प्रार्थना की।

इस पर कांग्रेस नेता उदीत राज ने तंज कसा, यह सुझाव देते हुए कि अगर उन्होंने अन्य मुद्दों के लिए भी प्रार्थना की होती,

तो शायद वे भी सुलझ जाते और आम आदमी को न्याय मिल पाता।

 

Chief Justice : Ayodhya के अलावा अन्य मुद्दों के लिए भी प्रार्थना

उदीत राज, जो पूर्व सांसद और अनौपचारिक श्रमिकों के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ने ट्वीट किया, “अगर चीफ जस्टिस ने अयोध्या के अलावा अन्य मुद्दों के लिए भी प्रार्थना की होती,

तो आम आदमी को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बिना पैसे के न्याय मिल पाता।”

पुणे में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने बताया

कि उन्होंने निर्णय देने से पहले राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के लिए भगवान से प्रार्थना की थी।

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वह उस पांच-न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा थे, जिसने 9 नवंबर 2019 को इस विवाद का निपटारा किया था।

उन्होंने कहा, “मैंने भगवान से कहा कि आपको समाधान ढूंढना होगा… अगर आपमें विश्वास है,

तो भगवान हमेशा एक रास्ता निकालेगा।”

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद इस पर केंद्रित था कि क्या 16वीं सदी की मस्जिद को एक मंदिर को ध्वस्त करके बनाया गया था,

जिसे भगवान राम का जन्मस्थान माना जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की अनुमति दी,

जबकि मस्जिद के लिए एक वैकल्पिक पांच एकड़ भूमि निर्धारित की।

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