हरियाणा के 4 जिलों में जल्द खुलेंगे चिलिंग सेंटर, सिरसा में लगेगा किन्नू जूस प्लांट: डॉ. अरविंद शर्मा!

चंडीगढ़, 10 जून: हरियाणा सरकार राज्य के डेयरी व कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने की तैयारी में है। सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत और पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने मंगलवार को कहा कि प्रदेश में किसानों और पशुपालकों को सीधा लाभ देने के लिए करनाल, पानीपत, पंचकूला और चरखी दादरी में जिला स्तर पर चिलिंग सेंटर (दूध शीतलीकरण केंद्र) स्थापित किए जाएंगे।

वे यह बात हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड (Haryana Dairy Development Cooperative Federation – HDDCF) के नव नियुक्त चेयरमैन आर. अवतार गर्ग को पदभार ग्रहण करवाने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कह रहे थे। इस अवसर पर फेडरेशन के एमडी रोहित यादव सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

दूध प्रसंस्करण व्यवस्था को मिलेगी मजबूती

डॉ. अरविंद शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा आम बजट में घोषित योजनाओं को अमल में लाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उन्होंने बताया कि चिलिंग सेंटर की स्थापना से न केवल दूध की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद मिलेगी, बल्कि दूध उत्पादकों को उनके उत्पाद का सही मूल्य भी मिल सकेगा।

आगामी दो महीनों में भिवानी के सलेमपुर और सिरसा के डबवाली में चिलिंग सेंटर चालू कर दिए जाएंगे। साथ ही नूंह जिले का चिलिंग प्लांट भी अंतिम चरण में है, जो जल्द कार्यशील हो जाएगा।

सिरसा में लगेगा किन्नू जूस प्रोसेसिंग प्लांट

डॉ. शर्मा ने यह भी जानकारी दी कि सिरसा जिले में किन्नू जूस प्लांट पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए बागवानी विभाग, कृषि विभाग और अन्य संबंधित हितधारकों की बैठक हो चुकी है। प्लांट की व्यवहारिकता (feasibility) का मूल्यांकन किया जा रहा है, और अब उपयुक्त ज़मीन की तलाश शुरू की गई है।

इस परियोजना से सिरसा और आसपास के फल उत्पादकों को नया बाजार मिलेगा और प्रोसेस्ड फलों के जरिए मूल्यवर्धन होगा।

हर खंड में बनेगा ब्लॉक मिल्क कूलर (BMC)

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के हर खंड (ब्लॉक) में ब्लॉक मिल्क कूलर (BMC) स्थापित किए जाने की भी योजना है। इसके तहत 45 खंडों को चिन्हित किया गया है, जहां बीएमसी यूनिट्स लगाई जाएंगी। यह कदम गांव-गांव तक ठंडा और सुरक्षित दूध संग्रहण सुनिश्चित करेगा।

350 नए वीटा बूथ खोलने की योजना

वीटा उत्पादों को सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने 350 नए वीटा बूथ खोलने की घोषणा की है। फिलहाल 20 वीटा बूथों की स्थापना प्रक्रिया जारी है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इसे तेज़ गति से पूरा किया जाए।

सहकारिता बजट में 58% की बढ़ोतरी

कैबिनेट मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि इस बार सहकारिता क्षेत्र को 58 प्रतिशत अधिक बजट आवंटित किया गया है, ताकि इससे जुड़े सभी निगमों और फेडरेशनों की योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। इससे किसान, पशुपालक और छोटे उत्पादक सीधे लाभान्वित होंगे।