Top TagsPunjab सरकार ने निर्धारित किया है कि 2024-25 के लिए ठेके ड्रॉ के माध्यम से देंगे। प्रार्थी ने कहा कि कुछ साल पहले आवेदन शुल्क केवल 3500 रुपये थे, लेकिन इसे अचानक 75000 रुपये में बढ़ा दिया गया है। इस धारा की भी व्यवस्था की गई है कि यदि अनुमति नहीं मिलती है तो यह राशि वापस नहीं की जाएगी।
Punjab-Haryana High Court में Punjab सरकार की 2024-25 की उत्पादकता नीति को चुनौती दी गई है। प्रार्थना में High Court ने शुक्रवार को विचार किया गया था, और अब 10 अप्रैल को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है।
प्रार्थना दाखिल करते समय, मोगा की M/s Darshan Singh एवं कंपनी ने High Court को बताया कि Punjab सरकार ने 2024-25 के ठेके ड्रॉ के माध्यम से देने का निर्णय लिया है। प्रार्थी ने कहा कि अब तक आवेदन शुल्क केवल 3500 रुपये ही थे, लेकिन इसे अचानक 75000 रुपये में बढ़ा दिया गया है। आवेदन शुल्क के संबंध में नियम भी यह तय किया गया है कि अगर ठेका नहीं मिलता है तो यह राशि वापस नहीं की जाएगी।
प्रार्थी ने कहा कि अब तक सरकार को लगभग 35,000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिससे सरकार को 260 करोड़ रुपये कमाए गए हैं। सरकार की नीति के कारण, जिनका नाम ड्रॉ में नहीं आएगा, उनकी आवेदन शुल्क की 75,000 रुपये हानि होगी। प्रार्थी ने कहा कि आवेदन शुल्क में बड़ी वृद्धि न केवल गलत है बल्कि न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ भी है। ऐसे में, High Court से अपील की गई है कि सरकार की यह नीति रद्द की जाए।