डिफॉल्टर वाहन डीलरों पर पंजाब सरकार का सख्त एक्शन!

Laljit Singh Bhullar

 Laljit Singh Bhullar : 7.85 करोड़ के पोज़ेशन टैक्स की वसूली के लिए डीलरों की यूज़र आईडी बंद

पंजाब सरकार ने राज्य के मोटर वाहन डीलरों पर सख्ती बढ़ाते हुए 7.85 करोड़ रुपये के बकाया पोज़ेशन टैक्स की वसूली तेज कर दी है।
परिवहन मंत्री स. Laljit Singh Bhullar ने कहा कि ट्रांसपोर्ट विभाग ने डिफॉल्टर डीलरों की यूज़र आईडी अस्थायी रूप से बंद कर दी है, ताकि केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम-40 का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो सके।
मंत्री Laljit Singh Bhullar : वसूली और सुधार की प्रक्रिया तेज-
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पहले भी 2022 और 2023 में डीलरों को नोटिस भेजे गए थे,
लेकिन अधिकांश डीलर बकाया चुकाने और दस्तावेज़ जमा करने में विफल रहे।
इस बार विभाग ने यूज़र आईडी बंद कर सीधे कार्रवाई की है।
अब तक विभाग ने 17 करोड़ रुपये से अधिक बकाया राशि वसूल की है।

 “एक जीएसटी, एक वाहन” नीति पर विचार-

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने “एक जीएसटी, एक वाहन” नीति लागू करने का सुझाव दिया है
ताकि बाजार में अधिक पारदर्शिता लाई जा सके और डीलरशिप को नियमित किया जा सके।
इसके तहत सब-डीलरों और पुरानी कार डीलरों की गतिविधियों को भी नियंत्रित किया जाएगा।

Laljit Singh Bhullar : लोक लेखा समिति की सख्त समय-सीमा-

27 नवंबर, 2024 को हुई लोक लेखा समिति की बैठक में ट्रांसपोर्ट विभाग को 2023-24 तक के सभी बकाया टैक्स की वसूली और एक महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए।

वसूली के परिणाम: 

•ऑडिट द्वारा पहचानी गई राशि में से: 4.15 करोड़ रुपये वसूल

•2017-18 से अब तक कुल वसूली: 13.07 करोड़ रुपये

•डीलरों को दी गई अनुमति: बकाया चुकाने और दस्तावेज़ जमा करने के बाद पोर्टल से बिक्री शुरू करने की अनुमति दी गई।
स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्री जसप्रीत सिंह ने डीलरों से अपील की है कि वे विभाग के साथ सहयोग करें और सभी कानूनी शर्तों का पालन करें ताकि कामकाज में कोई रुकावट न आए।
“कानून का पालन करें, दायित्व निभाएं और वाहन बाजार को पारदर्शी बनाएं,”— पंजाब सरकार।