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जम्मू-कश्मीर सरकार ने सरकारी संचार में गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्हाट्सएप और जीमेल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। अधिकारियों को संवेदनशील और गोपनीय जानकारी साझा करने के लिए अब केवल सरकारी ईमेल और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म (जैसे सीडैक का संवाद और एनआईसी का संदेश) का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है।
सरकारी अधिकारियों को गोपनीय डेटा के लिए उपयोग करने से रोका– सरकार ने व्हाट्सएप और जीमेल को असुरक्षित बताते हुए कहा कि ये प्लेटफॉर्म्स आधिकारिक संचार के लिए आवश्यक सख्त सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करते। सभी विभागों को ई-ऑफिस प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए फायरवॉल और व्हाइट-लिस्टेड आईपी लागू करने को कहा गया है। निर्देशों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी।