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Solar Pump: पंजाब के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने आज एक बड़ी और सकारात्मक घोषणा की है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र को सौर ऊर्जा से सशक्त करने के लिए अनुसूचित जाति (एस.सी.) के किसानों और ग्राम पंचायतों के लिए 5,000 सोलर पंप (Solar Pump) आरक्षित करने का निर्णय लिया है।
यह कदम पंजाब में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और कृषि को और अधिक पर्यावरण-अनुकूल बनाने के लिए उठाया गया है।
अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब ऊर्जा विकास
श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पेडा) प्रधानमंत्री कुसुम योजना के पहले चरण के तहत 20,000 सोलर पंप (सतही और सबमर्सिबल) लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है।
इस योजना के अंतर्गत, अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 2,000 सोलर पंप सेट आरक्षित किए गए हैं।
इन पर कुल लागत का 80% सब्सिडी दी जाएगी,
जिससे किसानों को सौर पंप स्थापित करने की लागत का एक बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा कवर किया जाएगा।
पंचायतों के लिए 3,000 Solar Pump आरक्षित किए गए
इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायतों के लिए 3,000 सोलर पंप आरक्षित किए गए हैं,
जबकि सामान्य श्रेणी के किसानों को सोलर पंप की लागत पर 60% सब्सिडी दी जाएगी।
यह सब्सिडी उन्हें सोलर पंप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी और
उनकी कृषि गतिविधियों को और अधिक पर्यावरण-मित्र बनाएगी।
पंजाब सरकार कृषि क्षेत्र को कार्बन-मुक्त करने के लिए समर्पित
श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार कृषि क्षेत्र को कार्बन-मुक्त करने के लिए समर्पित है।
इसके लिए सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने पेडा के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सोलर पंप योजना को पूरी पारदर्शिता और
सुगमता के साथ लागू किया जाए ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।
Solar Pump के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
मंत्री अमन अरोड़ा ने सोलर पंपों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की भी समीक्षा की।
उनके साथ विभाग के सचिव श्री रवि भगत भी मौजूद थे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा
कि आवेदन की प्रक्रिया आसान हो और किसानों को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई दिक्कत न हो।
पंजाब के प्रशासनिक सुधार विभाग की मदद से पेडा द्वारा तैयार किए गए पोर्टल की भी जांच की गई,
ताकि सभी प्रक्रियाएं सहज और पारदर्शी हों।
इस पहल से न केवल सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा,
बल्कि किसानों को भी आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल तकनीक का लाभ मिलेगा।
पंजाब सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना कृषि क्षेत्र में सुधार लाने और सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायक साबित होगी।