Kolkata Rape Case
Kolkata Rape Case की दर्दनाक घटना 9 अगस्त की है। जब कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक युवा पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का रेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी और पीड़िता का शव अगले दिन अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला। जिसको हस्पताल से एक suicide केस का नाम दिया गया और पीड़ित के माता पिता को भी 3 घंटे देरी से शव को देखने दिया गया लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि पीड़िता के शरीर पर 14 गंभीर चोट के निशान थे और उसकी मौत सम्भवतः गला घोंटने से हुई थी।
Kolkata Rape Case पुलिस के हाथ
जब Kolkata Rrape Case पुलिस के हाथों में गया उन्होंने क्राइम लोकेशन की जाँच की तब उन्हें एक ब्लूटूथ हैडफ़ोन मिले जिस से पुलिस को एक मजबूत सबूत मिल गया था। ये ब्लूटूथ हैडफ़ोन जब मोके पर मौजूद लोगों के फ़ोन से कनेक्ट करके देखे गए तो संजय नाम के शख्स के मोबाइल से वे तुरंत कनेक्ट हो गए। जिसके बाद उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया और पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसके बाद जो UPDATES जनता के सामने आए उस से लोगों में गुस्से की आग फ़ैल गई।
आपको बता दे की मृतक की पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट के अनुसार ये सिर्फ Rrape Case नहीं बल्कि एक गैंग रेप की तरफ इशारा कर रहा है। जिसके बाद जनता ने सीधा निशाना सरकार पर साधा और सड़को पर रोश प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले की तफ्तीश का जिम्मा CBI को सौंप दिया था, जिसके बाद दिल्ली से भेजे गए।
एडिशनल डायरेक्टर स्तर के अधिकारी के सुपर नेतृत्व में इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। Kolkata Rrape Case में सीबीआई ने अस्पताल के पूर्व निदेशक संदीप घोष से भी शुक्रवार और शनिवार को कई घंटों तक पूछताछ की है। जांच एजेंसी के द्वारा जल्द ही इस मामले में कई जानकारियां औपचारिक तौर पर साझा करने वाली है।
सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF को सौंप दी है। मामले की जांच अब CBI के पास है। संज्ञान लेते हुए, सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ “भयानक” बलात्कार और हत्या पर गहरी चिंता व्यक्त की है और कार्यस्थलों पर डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए तौर-तरीके तय करने के लिए 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है।
इसने मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रशिक्षु डॉक्टर का नाम, फोटो और वीडियो हटाने का भी आदेश दिया है। इसने सीबीआई को 22 अगस्त तक स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।